बाढी, पहिरो, भारी वर्षाका कारण घरबासमा क्षति पुगेर विस्थापित बनेका पीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा राज्यको उपस्थिति देखिएको छैन। मनसुनजन्य क्षतिका कारण वार्षिक ७ हजार घरपरिवार विस्थापित हुने गरेको सरकारी आँकडा छ।

बाढीपहिरो र भारी वर्षाले बस्तीमा पुगेको जोखिमको प्राविधिक अध्ययन गरी जोखिम पहिचान गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छैन। निजी आवास पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा बजेटको समेत अभाव देखिएको छ। यसकारण बाढीपहिरोबाट उठीबास भएकाहरू पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको आशामा वर्षौं पर्खाइमा बस्नुपर्ने अवस्था छ।

मनसुनजन्य बाढीपहिरोबाट बस्तीमा पुगेको क्षतिबाट विस्थापित बनेकाहरूको घर पुनर्निर्माणमा सरकारको रकम अपुग हुनुका साथै प्राविधिक अध्ययनमा तदारुकता नहुँदा स्थानान्तरण र पुनर्वास कार्यक्रममै विलम्ब भइरहेको हो। 

बाढी, पहिरो, भारी वर्षाका कारण वार्षिक ७ हजार घरमा क्षति भइरहेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आँकडा छ। बर्सेनि क्षति बढ्दा राज्यको स्रोत र साधनले थेग्न कठिन भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

घर पूर्ण क्षति भएका साथै घरघडेरी नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्यले निकै थोरै रकम पुनर्निर्माण र पुनर्वासका लागि छुट्याउने गरेको छ। विपन्न वर्गका पीडितलाई उक्त रकमले आवास निर्माण गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ।

बाढी, पहिरो, आगलागी, डढेलोबाट निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तराईमा ३ लाख, पहाडमा ४ लाख र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रूपैयाँका दरले सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँछ। विपत्मा आवास नै गुमाएका परिवारलाई न्यूनतम राहतस्वरूप सरकारले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि पीडितका माग सम्बोधनमा उपस्थिति देखाउन सकेको छैन।

७ हजार घर मनसुनजन्य बाढीपहिरोबाट क्षति पुगे पनि राज्यको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको मापदण्डमा निकै थोरै मात्र समेटिने गरेका छन्। यो वर्षको मनसुनबाट ६ हजार १३० जना प्रभावित बनेको प्राधिकरणको आँकडा छ। निजी आवासतर्फ २४३ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ।

त्यस्तै ७२० वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। निजी आवासतर्फ मात्रै ३३ करोड ५७ लाख ९९ हजार ७०० रूपैयाँबराबरको क्षति पुगेको सरकारी आँकडा छ। तर सरकारले यो वर्ष जम्मा ३४४ जना लाभग्राहीलाई मात्र अस्थायी आवास पुनर्निर्माण पुनःस्थापनाको कार्यक्रमभित्र समेटेको छ।

१३ परिवारलाई स्थानान्तरणका लागि जग्गा खरिद गर्न २१ लाख ४५ हजार र ३४४ अस्थायी आवासका लागि गरी जम्मा २ करोड ९५ लाख २७ हजार ५०० रूपैयाँ अनुदानबापत वितरण गरेको जनाइएको छ। तर यो वर्ष मनसुनजन्य बाढीपहिरोलगायतबाट आवासमा क्षति पुगेका ५०० थप लाभग्राहीको सूची स्थानीय तहले पठाएको प्राधिकरणका शाखा अधिकृत भरतराज पाण्डेले बताए। ‘थपिएका लाभग्राहीको हकमा रकम अभावकै कारणले अनुदान वितरण हुन सकेको छैन। पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यमा प्राधिकरण अड्किएर बसेको छ,’ उनले भने।

अहिले थपिएका लाभग्राहीलाई पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानस्वरूप २२ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्र्ने देखिन्छ। बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेहरूका हकमा मात्रै ९ करोड आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। आव ०७९-८० मा अस्थायी आवास ५६१ वटा घर पुनर्निर्माण र ५७ वटा घर स्थानान्तरणसमेत गरी ५ करोड ६९ लाख ८३ हजार ७५० रूपैयाँ अनुदान वितरण गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए। 

बाढीपहिरोले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुनर्निर्माण र पुनर्वास गर्न प्राविधिकका साथै व्यावहारिक समस्या देखिने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। बस्ती नै सार्नुपर्ने अवस्थामा स्थानान्तरण गरी पुनर्निर्माण कार्य जोखिमपूर्ण बन्ने गरेको छ।

स्थानीय तहले स्थानान्तरणका लागि आवश्यक जग्गा पीडितलाई उपलब्ध गराउनसमेत सकिरहेका छैनन्। ‘जोखिम पहिचानका लागि प्राविधिक टोली खटाउनुपर्ने हुन्छ। विस्तृत अध्ययनका आधारमा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कारण पनि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण कार्य जटिल बनेको हो,’ पोखरेलले भने, ‘प्राविधिक रूपमा जोखिमा रहेनरहेको अध्ययन गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई सुरक्षित बसोबासका लागि जमिनसमेत दिनुपर्छ। यसरी बसोबासको प्रबन्ध गर्न तत्काल कठिन देखिएको छ।’

मानिसहरू प्रायः आफ्नो थातथलो छाड्न नचाहने पनि उनले बताए। ‘प्राविधिक चुनौती एक ठाउँमा छ तर कार्य जीविका र पेसासँग पनि थातथलो जोडिने भएकाले पनि स्थानान्तरणमा व्यावहारिक समस्या पनि देखिएको छ,’ उनले भने।

मनसुनजन्य क्षतिकै कारण बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ। हुम्लाको सर्केगाड पालिकाका ३१९ वटा घर स्थान्तरणका लागि सांसदसहितको टोलीले प्राधिकरणसँग माग गरेको छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकका ४०६, प्युठानका ४३, नुवाकोटका ८१, बैतडीमा ७५ वटा घर स्थानान्तरणका लागि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग माग गरिएको त्यहाँका शाखा अधिकृत भरतराज पाण्डेले बताए।

त्यस्तै बाजुराका तीन–चार वटा गाउँका करिब ५०० घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग सम्बन्धित पालिकाबाट आएको छ। यो वर्ष मनसुनबाट सडकतर्फ २८ करोड, पक्की पुलतर्फ १ अर्ब २० करोड, झोलुंगे पुलतर्फ १२ करोड, खानेपानी आयोजनातर्फ ७ करोड र जलविद्युततर्फ ९ अर्ब रूपैयाँको क्षति पुगेको प्राधिकरणको आँकडा छ। क्षति पुगेका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अझै सुरु भएको छैन।

निजी घरका साथै हरेक वर्ष बाटो, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था एवं सिँचाइका संरचना पुनर्निर्माण गर्न देशको ढुकुटीले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले ती संरचना जोगाउन विपत्को पूर्वसूचना, पूर्वतयारीका साथै प्रतिकार्यमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।

प्रकाशित: २८ माघ २०८० ०६:४० आइतबार