मनसुनजन्य क्षति: निजी घर पुनर्निर्माणमा छैन राज्यको भरथेग
बाढी, पहिरो, भारी वर्षाका कारण घरबासमा क्षति पुगेर विस्थापित बनेका पीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा राज्यको उपस्थिति देखिएको छैन।
बाढी, पहिरो, भारी वर्षाका कारण घरबासमा क्षति पुगेर विस्थापित बनेका पीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा राज्यको उपस्थिति देखिएको छैन।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सो क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने भएको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काममा जुट्न सबैलाई अपिल गरेको छ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भूकम्पमा कारण जाजरकोट र पश्चिम रुकुमलगायतका जिल्लामा भएका घाइतेहरुको राहत र उद्धारमा जुट्न आग्रह गरेका छन।
रिटर्नी फेडेरेसन नेपालले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रुपमा पुनःस्थापना तथा समायोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई छल्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ।
मधेस प्रदेशका मुक्त हरवाचरवाले न्यायिक पुनःस्थापनाको माग गर्दै आजदेखि पाँच दिने अधिकार यात्रा सुरु गर्दैछन्।
महिला पुनःस्थापना केन्द्र ओरेक रुकुमको आयोजनामा र त्रिवेणी गाउँपालिकाको सहकार्यमा खारा अस्पतालमा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा केएल बिक्रम जिसि र मेडिकल अफिसर छबिलाल नेपालीले पहिलो दिन १ सय ३५ बिरामिको स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गरेका छन्।
संसद्ले यसपटकको अधिवेशनमा कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारीअन्तर्गत काम अघि बढाउन नसके पनि यसअघि बिग्रिएको सरकारसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न सफल देखिएको छ।
एमाले माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुने निश्चित नभएसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुने र मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएसम्म संसद्ले बिजनेस नपाउने अवस्था आएको सरकारी स्रोत बताउँछ। माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएमा संसद्मा सरकारले ल्याएका विधेयक पारित गर्न सहज हुनसक्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ।
यतिबेला संसदी समितिहरूले लगातार बैठकहरू राखिरहेका छन्। संसदीय समितिहरूमा सांसदहरूको भरिभराउ त छैन तर समितिमा आउने सांसदहरूले नयाँ निर्वाचन भएर आउने सांसद जस्तै उत्साहित भने देखिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले बेलायत, भारतलगायतका देशमा भएका संसद विघटनको नजिरको समेत उल्लेख गरेको छ। संसद् विघटनले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने ठहर गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) वरिष्ठ अधिवक्ता चारजनासहित, महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानुन व्यवसायी, रिट निवेदकका पक्षबाट गरी ७७ जनाले बहस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक गरेको संसद् विघटन मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि कतै दिपावली त कही विरोध जनाइएको छ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागतमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (उपेन्द्र यादव पक्ष) दीप प्रज्वलन गरेको छ।
‘संसद पुनस्थापनासँगै आगामी दिनमा पुनः सांसद खरिद बिक्रीको जोखिम बढेको छ।’ उनले नयाँ बन्ने सरकारले पनि देश र जनताको हितमा बजेट पेश गर्ने सम्भावना नरहेको समेत प्रष्ट्याए।