भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा ढिलासुस्ती भइरहेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक वर्षमा (२०७४ चैतदेखि २०७५ चैतसम्म) देशभर नयाँ र स्तरोन्नतिसहित सात सय ४७ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गरेको जनाएको छ ।
उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको पानी कालीगण्डकीमा खसाल्न उर्जा मन्त्रालयले गरेको निर्णयको रुकुमेलीद्वारा चर्काे विरोध हुन थालेको छ। लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको सो आयोजनाको पानी भाइभर्सन गरेर कालीगण्डकीमा खसाल्ने मन्त्रालयस्तरीय निर्णय तत्काल सच्याउन रुकुमका जनप्रतिनिधिदेखि सर्वसाधारणसम्म लागिपरेका छन्। सो निर्णयलाई आफूहरूले कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने स्थानीयको भनाइ छ। पानीको विवाद टुंगिएको दाबी गर्दै डाइभर्सन गर्न लागिएको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै यहाँका जनप्रतिनिधिले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपति जनाएका हुन्।
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) का कारण विकास आयोजनाहरू नरोकिने भएका छन्। इआइए प्रक्रियालाई पूर्वाधार विकासको प्रमुख बाधक मानिँदै आएको छ। ५० दिन भित्रमा इआइए सकिने गरी ऐन संशोधन गरिएकाले जनताको विकासको चाहनालाई पूरा हुने वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले बताए।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र मध्ये मुख्य बजार क्षेत्र मानिएको आरुघाट, खहरे र आर्खेतको मुआब्जा तोकिएको छैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ को मंसिरसम्म सडक विभागअन्तर्गतका नौ सय ६ वटा ठेक्का अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये ६ सय २३ ठेक्काको म्याद नथपिएको अख्तियारले जनाएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको क्षतिग्रस्त पश्चिम मूल नहर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने हल्ला सुनेपछि शमशेरगन्जका स्थानीय निकै उत्साहित देखिन्थ्ये। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टाको दुरवस्था आफ्नै आँखाले देखेपछि त्यसको प्रभाव बेग्लै हुने आशा यहाँका स्थानीयलाई थियो।
प्रधानमन्त्रीले स्वचालित मेसिनले सञ्चालन हुने टिविएमको स्वीच थिचेर ब्रेक–थ्रुको घोषणा गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चुरे शृंखलाको कलिलो पहाडमा सुरुङ निर्माण गर्नु ज्याँदै चुनौतीपूर्ण भए पनि समय अगावै काम सम्पन्न भएकोमा खुशी व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम मंगलबारबाट औपचारिक सम्पन्न हुनेछ। आयोजनाले अहिलेसम्म बाँध (ड्याम) र बबईमा विद्युत् गृह (पावरहाउस) निर्माणको काम सुरु गरेको छैन।
महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना समितिको अधिकांश निर्णय परामर्शदातामा निर्भर हुने गरेको देखिएको छ। सम्झौताको सर्त र प्रावधानविपरीत काम हुँदासमेत समिति र बोर्डका पदाधिकारी मौन बसेका कारण आयोजना सकिन ढिला भएको र लागतसमेत बढिरहेको छ।
ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग र गुणस्तरहीन काम भएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा उक्त आयोजनाको मूल नहर भत्कनुको मुख्य कारण कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई औंल्याइएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा हुने भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु कार्यक्रमका लागि भेरी किनारको चिप्ले बेहुली झैं सिंगारिएको छ।
धादिङ गजुरी गाउँपालिकास्थित श्यामैडाँडावासीले घरघरमा धारा पाएका छन्। घरैमा धारा जोडिएपछि संगीताको खुसीको सीमै छैन। चेपाङ समुदायको बाहुल्य रहेको गजुरी गाउँपालिका ४, ६ र ७ नम्बर वडाका बासिन्दामा अहिले खुसियाली छाएको छ।
भूमाफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा बाँके र बर्दियामा करोडौं मूल्यका सरकारी जमिन नामसारी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नेपालगन्जस्थित कारकाँदोमा रहेको ५ कट्ठा १३ धुर जग्गा भूमाफिया र मालपोत कर्मचारी मिलेर व्यक्तिका नाममा गराएका हुन्। कर्मचारीसँग मिलेर किर्ते कागज बनाई भूमाफिया खैरुल हसन अन्सारीले नौ महिनाअघि आफ्नी आमा हसरतुन निशा अन्सारीको नाममा गराएको तथ्य खुलेको छ।
मुलुकमा तोकिएका समय र लागतमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका उदाहरण ज्यादै कम छन्। अहिले मुलुकको रोग नै तोकिएका अवधि र बजेटमा आयोजना सम्पन्न नहुनु हो। तर यहीबीच ठूलामध्ये एक भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम तोकिएकै बजेटभित्र समय सीमाभन्दा एक वर्ष छिटो सकिएको छ।
समृद्धिको नारा दिँदै सरकारले भर्खैरै लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। १५ आयोजनामा सम्झौता/सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको समाचार आएको छ। ती आयोजना यातायात, पूर्वाधार, उर्जा, कृषि, शिक्षा/स्वास्थ्य र ढुवानी क्षेत्रमा रहेको देखिएको छ। सिंगापुरका एक ‘विज्ञ’ मेनहार्ट गु्रपका कार्यकारी अध्यक्ष शाहजाद नसिमले सम्मेलनअघि नै ‘यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग’ गर्नुपर्ने सुझाव दिएछन्। उनले भनेछन्, ‘नेपालले आफ्नोे क्षेत्रको फाइदा लिन खोज्यो भने उत्पादित वस्तुलाई बजारको समस्या हुँदैन।’
