गोरखा– बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र मध्ये मुख्य बजार क्षेत्र मानिएको आरुघाट, खहरे र आर्खेतको मुआब्जा तोकिएको छैन। धादिङतर्फ खहरे, गोरखा तर्फ आर्खेत र दुबै जिल्लाको सीमानामा रहेको (ठुलो बजार) आरुघाटको मुआब्जा तोक्न माग गर्दै स्थानीयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सांसद, उर्जामन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैलाई भेटिसके। दुई वर्ष यता आरुघाटका केही अगुवाहरुको काम नै आरुघाटको मुआब्जा छिटो निर्धारण गरिदिनुप-यो भनेर गाउँ, जिल्ला हुँदै सिंहदरबार धाउँदैमा बितेको छ। 

स्थानीय हतारिएका छन् तर जसले मुआब्जा तोक्नुपर्ने हो उनीहरु आलटालमै समय बिताइरहेका छन्। दुबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति छ। समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्ने हो तर बजार क्षेत्र बाहेकको मुआब्जा २०७२/७३ मा निर्धारण भएपनि बजार क्षेत्रको हुन सकेन। तत्कालिन गोरखाका प्रजिअ नारायण भट्टपछि तीन जना प्रजिअ फेरिए तर आरुघाटको मुआब्जा तोकिएको छैन। साविकको २७ मध्ये १४ गाविस गोरखातर्फ प्रभावित हुनेछ। मुआब्जा तोकिएका अधिकांस गाविसको वितरण अन्तिम चरणमा छ।

नारायण भट्टपछि १५ महिना गोरखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका जितेन्द्र बस्नेतले आरुघाटको मुआब्जा निर्धारण गर्न धेरै प्रयास गरे तर सकेनन्। भट्टले अन्य क्षेत्रको मुआब्जा तोक्दा बिवाद नहुने तर बजार क्षेत्रको तोक्दा बिवाद हुन सक्ने आशंकाले बजार क्षेत्रमा छुट्टै मापदण्ड बनाएर गर्ने भन्दै पन्छिए। स्थलगत अध्ययन अवलोकन, मन्त्रीस्तरीय भेटघाट, प्रभावित विस्थापितसँग छलफल, नापी,मालपोत लगायत विषयगत अड्डा सँगको परामर्श सबै प्रजिअले गरे तर मुआब्जा तोक्न भने सकेनन्। बस्नेतपछि करिब ८ महिना प्रजिअ रहेका नारायण भट्टराईले पनि सोधपुछ गरिरहे, तोक्ने आश्वासन बाँडिरहे तर मुआब्जा निर्धारण गर्न सकेनन्। चार महिना यता गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ गोरखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् अहिलेसम्म उनले पनि आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जा तोक्न सकेका छैनन्। भलै छलफलमा भने निरन्तर खटिएका छन्।

मुआब्जा तोक्न के डर छ? गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन् ‘जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने चाहाना हाम्रो छैन, यसो भन्दैमा राज्यलाई टाट पल्टाउन पनि भएन।’ उनको यो भनाइले स्थानीयको माग धेरै छ, यो केही घट्छ, मालपोत कार्यालयको एउट दररेट छ त्यो मात्रैले पनि न्याय हुँदैन। जिल्ला प्रवेश गर्दा मुआब्जा तोक्ने एउटा प्रमुख काम लिएर अगाडी बढेका प्रजिअहरु पछाडी हट्नुको एउटै कारण हो ‘स्थानीयको अपेक्षा धेरै हुनु। प्रति आना २५ लाख सम्म पाउनुपर्ने दाबी आरुघाटबासीको छ तर मालपोत कार्यालयको सरकारी मूल्याङ्कन, चलनचल्तीको दरभाउ सबैलाई मध्यनजर गरेर प्रजिअहरु मुआब्जा तोक्न कसिन्छन् तर सक्दैनन्।

मुआब्जा धेरै तोक्दा र थोरै तोक्दा उजुरी पर्न सक्ने, अख्तियार, अदालतमा मुद्धा मामिला हुन सक्ने डरले जागिरे समय कटाउनमै प्रजिअहरु केन्द्रित भए। धेरै तोक्दा प्रशासनिक झन्झट हुने, थोरै तोक्दा आरुघाटबासीले यस अघि पटक–पटक दबाव दिने, बन्द गराउने, केन्द्रिय नेताहरुको पहुँच कर्मचारीका कुरा पु-याउने डर सिडिओहरुलाई छ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका एक कर्मचारी भन्छन् ‘स्थानीयले अनावश्यक दबाव नदिएको भए उहिल्यै यहाँको पनि मुआब्जा तोकिन्थ्यो, वितरण सुरु हुन्थ्यो।’ अहिले अन्यत्र मुआब्जा वितरण भई घर गोठको लगत संकलन चलिरहेको छ। लामो समय जागिर बाँकी रहेका कर्मचारी झनै मुआब्जा तोक्नेका विवाद धेरै हुने, मुद्धामामिला पर्न सक्ने भन्दै पन्छिन्छन्। राजनीतिक दलका नेताले जनताका अगाडि उचित मुआब्जा दिने भन्ने र कर्मचारीले कानुन पालना गर्दा मागेजती मुआब्जा दिन नमिल्ने कारणले तोक्नै ढिला भएको ती कर्मचारी दावी गर्छन्।

अन्य समयमा जस्तै गत साता पनि मुआब्जा निर्धारण गर्ने बारे गोरखा धादिङका सांसद, जनप्रतिनिधि, आयोजनाका कर्मचारी, मालपोत, नापीका प्रमुख सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको छलफल भयो। पृथ्वीराजमार्ग छेउका ठुला होटलहरु यस्ता छलफल धेरै भएपनि निकास निस्कन सकेको छैन।

 ‘यो निकास दिने गरी छलफल गरेका हौँ’ प्रजिअ श्रेष्ठले नागरिक सँग भनेका थिए। बैशाख पहिलो साता भित्र मुआब्जा तोकिसक्ने बताएपनि अझै सुरसार भने छैन। आयोजनाका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बजार क्षेत्रको मुआब्जा तोक्न नसक्नुमा स्थानीयको अपेक्षा धेरै हुनु पनि एउटा कारण रहेको बताए । उनले भने ‘अब अन्तिम चरणमा छौँ, यो पटक निर्धारण हुन सक्छ।’

जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नगर्दासम्म घरगोठको लगत संकलनमा आरुघाटबासीले अवरोध गरेका छन्। उनीहरुको अवरोधका कारण काम रोकिएको छ। फरकफरक सरोकार समिति, शीर्ष दलका नेताहरु सँगको सोझो पहुँच, धेरे मुआब्जा तोक्ने दबाब, बन्द हड्ताल जस्ता स्थानीयको गतिविधिले पनि मुआब्जा तोक्न ढिलाई भएको कर्मचारीहरुको आफ्नै गुनासो छ।

आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर दाहाल भन्छन् ‘दुई वर्ष अघि मुआब्जा पाएकाहरुले अन्यत्र आफ्नो घर जग्गा धेरै ब्यवस्था गरिसके, अहिले मूल्य बढेको छ, दुई वर्ष अघिकै आधार बनाएर मुआब्जा तोकिनु भएन।’ घर जग्गाको बैङ्ककिङ कारोवार रोक्का भएको, दुई वर्ष सम्म ब्यापार व्यवसाय नभएकाले क्षतीपूर्ती सहित मुआब्जा तोकिनुपर्ने माग उनको छ। गाउँको धेरै जग्गा बिक्री गरेर बजारमा ब्यापार व्यवसाय गरेर बसेकाहरु सुकुम्बासी हुने गरी मुआब्जा निर्धारण नभए मान्य नहुने भन्दै पटक–पटक दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन्। 

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७६ ०५:२५ आइतबार