कृष्णप्रसाद सिग्द्याल
समृद्धिको नारा दिँदै सरकारले भर्खैरै लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। १५ आयोजनामा सम्झौता/सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको समाचार आएको छ। ती आयोजना यातायात, पूर्वाधार, उर्जा, कृषि, शिक्षा/स्वास्थ्य र ढुवानी क्षेत्रमा रहेको देखिएको छ। सिंगापुरका एक ‘विज्ञ’ मेनहार्ट गु्रपका कार्यकारी अध्यक्ष शाहजाद नसिमले सम्मेलनअघि नै ‘यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग’ गर्नुपर्ने सुझाव दिएछन्। उनले  भनेछन्, ‘नेपालले आफ्नोे क्षेत्रको फाइदा लिन खोज्यो भने उत्पादित वस्तुलाई बजारको समस्या हुँदैन।’

त्यो कुरा सत्य हो– पर्यटनका लागि होस् वा पर्वतारोहण अथवा तीर्थाटनका लागि, भारत र चीन दुवै मुलुकका जनतामध्ये थोरैले मात्र पनि नेपाललाई आफ्नोे गन्तव्य बनायो भने हाम्रो विकास लक्ष्यको एउटा उद्देश्यमा सघाउ पुग्छ। नेपालमा ‘प्राकृतिक स्रोत, साधन र सुन्दरता’ भएकाले ‘दु्रत गतिको विकासको सम्भावना’ भएको बताउँदै नसिमले आफ्नो समूह मेनहार्टले कार्यालय खोलेर सरकारी निकायसँगको सहकार्यमा काम गर्ने जानकारी दिएको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। सबै बौद्धिकलाई जानकारी भएकै विषय हो– सिंगापुर एउटा सानो ‘सहरी’ मुलुक हो जसलाई ‘शक्तिशाली’ मुलुकको रूप दिन नेता ली क्वान यु सक्षम भए। हाम्रो छिमेकी चीन २०७२ सालमै सिंगापुरको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक सम्बन्धको मुलुक भइसकेको छ।

अधिकतम प्रतिव्यक्ति आय भएका एसियाका मुलुकमध्ये सिंगापुर पनि पर्छ। यस्तो अनुभवी र सफल मुलुकको ‘बौद्धिक’ संस्थाको ज्ञान नेपालका लागि अवश्य उपयोगी हुनेछ। तर त्यसका लागि हामीमा लक्ष्यको स्पष्ट आकलन, त्यसलाई हासिल गर्ने स्रोत–साधनको जोहो र कार्यान्वयनमा दृढता हुनु जरुरी छ। साथै निरन्तर अस्थिरता रचना गर्ने स्वदेशी÷विदेशी तत्वलाई नकार्न सक्ने शक्ति पनि हामीमा हुनुपर्छ। हामी द्विविधामा हुँदा सघाउ पुग्ने हो भने मेनहार्ट गु्रपलगायत यस्ता अन्य थप एक÷दुई विज्ञ समूहलाई समेत मुलुकले निमन्त्रणा गरे हुन्छ। तर त्यस्ता समूह छान्दा विभिन्न कोणबाट होसियारी अपनाउनुपर्ने विषयमा त बहस गरी रहनु नपर्ला।

अब अलिकति ‘राष्ट्रिय’ वास्तविकताका कुरा पनि गरौँ। लगानी सम्मेलनको ठीकअघि एक विज्ञले लेख नै छपाएर ‘केही अघिसम्म नाफा लैजान गाह्रो हुनेगरी दुःख दिने प्रवृत्ति राष्ट्र बैंकमा थियो’ भन्ने लगानीकर्ताको गुनासो उल्लेख गरेका थिए। यस्तै अर्का विज्ञले ‘वैदेशिक लगानीका निम्ति सर्वाधिक महत्वको कुरा सरकारको विश्वसनियता र सुशासन हो’ भन्दै त्यो नेपालमा नभएको संकेत गरेका थिए। अन्यथा यी विषय औँल्याइने थिएन। दक्षिण एसियालीका अन्य मुलुकका तुलनामा हामी बढी कर तिर्दछौँ रे, तर त्यो रकम हामी कहाँ खर्च गरिरहेका छौँ ? करको कति अंश हामी उत्पादक क्षेत्रमा लगानी वा आधारभूत संरचनामा खर्च गरिरहेका छौं ?

भन्सारबाहेक अन्य आम्दानीलाई स्रोत नै नदेख्ने मुलुकमा कहाँबाट उद्यम/सीपको विकास हुन्छ ? संसारभर प्रविधिको यत्रो जगजगी भएको समयमा हामीले त्यसलाई कुन प्राथमिकतामा राखेका छौँ ? महावीर पुनहरूलाई कुन स्थानमा राखेको छ हाम्रो मुलुकले ? एकजना विज्ञ डा. गोविन्दबहादुर थापा ‘नेपालको हालको प्रशासनिक संरचना पटक्कै विकास र सुशासनमैत्री छैन’ भन्दै ‘सरकारी अड्डा अदालतमा घुस र भ्रष्टाचार बढेको होला, घटेको छैन’ भन्छन्। यहीँ नै होइन, हाम्रा राजनीतिक नेताहरूको भूमिका हुनुपर्ने ! तर उनीहरू यो ‘पर्खाल’ चिर्न सक्ने क्षमता राख्छन् ? अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको  छैन।

कुनै पनि समाज वा राष्ट्रमा विश्वास प्राप्त गर्न नेतृत्व प्रथमतः स्वच्छ र दृढ हुनुपर्ने रहेछ। यो कसीमा हाम्रा नेता कहाँ छन ? नेताहरू कति पठनशील छन् ? विश्वमा द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको राजनीति, अर्थतन्त्र, विज्ञान, प्रविधिबारे हाम्रा नेता कतिको जानकार छन् ? चाहिँदो नचाहिँदो सामान खरिद गरेर कमिसनमार्फत धनी हुन चाहन्छन्। कति पुस्ताका लागि हो ? अनि तिनले दिएको भाषणले को प्रेरित हुन्छ ? नेपालको सबभन्दा मुख्य र पहिलो समस्या यही हो। यसलाई कसरी चिर्ने ?

नेपालमा लगानी नहुनाको एउटा प्रमुख कारण– यहाँको श्रम कानुन र त्यसबाट निसृत औद्योगिक वातावरण हो। उचित वातावरण बनाउन सकियो भने नेपालमा आयात हुने अप्रशोधित÷प्रशोधित खाद्य पदार्थ कमसेकम एकतिहाइ नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ, एक÷दुई वर्षमै। अहिले पनि किन वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक श्रमिक उपयोगमा आउने उद्योगको प्रस्ताव एउटा पनि आउँदैन ? आयात हुने मुख्य वस्तुका उद्योगधन्दाको स्थिति के छ ? बंगलादेशले त्यत्रो तयारी लुगा निर्यात गरिरहेको छ। त्यही सुविधा रहेको  नेपालमा किन कोही पनि उद्योग स्थापना गर्न तयार छैनन् ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले सत्तामा छ। उद्योगले तिर्न सके पनि नसके पनि तलब÷भत्ता वृद्धि गरिदिन्छ, श्रम क्षेत्रका नेतालाई आफ्नोे पकडमा राख्छ। बाँकी सोझासाझा जनता रोजगारीका लागि विदेश गएकै छन्। भोलि आफू सत्ता बाहिर हुनेबित्तिकै जेजस्तो भए पनि त्यही श्रमिक परिचालन गरी राजनीति गर्नुपर्नेछ। मुलुक जहाँसुकै जाओस्, जेसुकै होस्, नेतृत्व वर्गको जीवनस्तर सुध्रिएपछि पुगिहाल्यो !

सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाज खरिद, मेलम्ची आयोजना, एनसेल राजस्वलगायतका प्रकरण लगानीकर्ताका लागि आकर्षण हुन् कि विकर्षण ? नेपाली जनता यी घटनाबारे बेखबर छन् भनी नठानौँ। पत्रपत्रिकाका पाठक प्रतिक्रियाले त्यो कुराको लेखाजोखा भइरहेको देखाउँछन्। कहीँ २०६८ सालमा अल्जेरियाबाट मध्यपूर्व राष्ट्रमा फैलिएझैँ नेपालमा पनि नेतृत्वप्रतिको निरासाले विद्रोह सुरु भई बिस्तारै दक्षिण एसियालाई नै गाँज्ने त होइन ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको मती सुध्रिएन भने मुलुक त्यसतर्फ अग्रसर हुने सम्भावना धेरै छ। दुईतिहाइको भए पनि सरकारप्रति निराशा बढ्दो छ, नारा समृद्धिको भए पनि।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७५ ०४:०१ सोमबार