काठमाडौं - ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग र गुणस्तरहीन काम भएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा उक्त आयोजनाको मूल नहर भत्कनुको मुख्य कारण कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई औंल्याइएको हो।
ठेकेदार कम्पनी र आयोजना प्रमुखको मिलेमतोमा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरिँदा मूल नहर भत्किएको महालेखाले ठहर गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिलाई हवाला दिँदै महालेखाले १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्डको मूल नहर भत्केको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
मूल नहर निर्माण गर्दा माटोलगायतका निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कर्तव्य परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र आयोजना प्रमुखको भएपनि उनीहरूले मिलेमतो गरी परीक्षण नगरेका कारण बाँध भत्किएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदन अनुसार नहरको पश्चिम खण्डको हस्तान्तरणपश्चात निर्माण व्यवसायीले त्रुटी सच्चाउने अवधिमा गर्नुपर्ने ६६ प्रकारका काम गरेको थिएन। ‘सुरुको त्रुटि सच्याउने अवधि एक वर्षभित्र निर्माण व्यवसायीले त्रुटी नसच्याएको र त्रुटी सच्याउने अवधिसमेत थप गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘नक्सा अनुसार काम भए÷नभएको परीक्षण गर्न गठित समितिले काम नगरेको, आयोजना प्रमुखको पटकपटक सरुवा हुँदा योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नभएको र पुराना ठेक्काको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनुको सट्टा थप नयाँ ठेक्का लगाइँयो,’ महालेखाले भनेको छ। सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी, आयोजना प्रमुख र परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ।
बाँकेको अगैयामा हेडवक्र्स निर्माण गरी जिल्लाको करिब ४३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा उक्त आयोजना सुरु गरिएको हो। आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुको साटो लम्ब्याउँदै जाँदा एकातिर आयोजनाको लागत निकै बढेको छ भने अर्कोतर्फ किसानको खेतमा पानी नपुग्दै मूल नहर भत्कने गरेको छ।
पछिल्लो पटक गत साउन ७ गते पश्चिम खण्डको चंगाई नालास्थित मूल नहर भत्किएको थियो। आयोजना सुरु गर्ने बेला सात अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको सिक्टामा हाल १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दासमेत सम्पन्न हुन सकेको छैन। महालेखाको प्रतिवेदनमा सिक्टाको हालसम्म ५६ प्रतिशतमात्र काम सकिएको उल्लेख छ। उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न आयोजनाले २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने जनाउँदै आएको छ।
मूल नहर निर्माण गर्दा माटोलगायतका निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कर्तव्य परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र आयोजना प्रमुखको भएपनि उनीहरूले मिलेमतो गरी परीक्षण नगरेका कारण मूल नहर भत्किएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्दा आयोजनाले सम्पन्न गर्ने म्याद पनि लम्ब्याइरहेको छ। हाल सिक्टालाई आउँदो दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। तर, अहिले गरिरहेको कामको शैली हेर्दा अबको दुई वर्षमा पनि उक्त आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना नभएको प्राविधिक बताउँछन्। निर्माण कार्य सुरु भएको १२ वर्षमा ५६ प्रतिशत मात्र काम हुन सकेकाले बाँकी काम अबको दुई वर्ष सम्पन्न हुन नसक्ने अनुमान गरिएको हो। पछिल्लो समयमा पनि आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। सिक्टामा भइरहेको आर्थिक अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा जिम्मेवारीविहीनताबारे नागरिक दैनिकले निरन्तर खोजमूलक समाचार प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टामा आर्थिक अनियमितता भएको ठह-याउँदै गत मंसिर २० गते ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे, सम्बद्ध आयोजना प्रमुख, कर्मचारी, परामर्शदासमेत २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। जसमा सबभन्दा बढी बिगो ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिकाका प्रमुख पाण्डे र मूल नहर भत्कने बेलाका आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेतसँग बराबर २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० रुपैयाँ बिगो दावी लिइएको छ।
परीक्षणको क्रममा मूल नहर भत्कँदा ठेकदारलाई मर्मत र सम्भार गर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति दिइएको थियो। जसले गर्दा भत्केको नहर मर्मत गर्ने दायित्वमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। अख्तियारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ठूलो संख्याका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीविरुद्ध दायर गरेको उक्त पहिलो हो। विगतमा फाटफुट रूपमा सीमित व्यक्तिमाथि मात्र मुद्दा चलाइन्थ्यो। अख्तियारले सिक्टामा ठेकेदार कम्पनी, आयोजना प्रमुख, कर्मचारी तथा परामर्शदाताविरुद्ध ८ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। सिक्टाको पश्चिम खण्डको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सिटिसिई कालिकाले निर्माण गरेको हो। मूल नहरको निर्माणपछि परीक्षणको क्रममा पटकपटक भत्कने गरेको छ । बाँकेको अगैयामा बाँध निर्माण गरी राप्ती नदीको ५० क्युमेक्स पानी अटाउने गरी बनाइएको मूल नहरमा ४/५ क्युमेक्स पानी पठाउँदा नै भत्कने क्रम नरोकिएपछि आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको थियो।
प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ ०१:३३ सोमबार
