स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको समस्या सरकारले यसै महिनाभित्र समाधान नगरे आयोजनाको साँचो सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएको छ। इप्पानले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो चेतावनी जनाएको छ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अमेरिकी सरकारको तर्फबाट कम्प्याक्ट अपरेसन डिपार्टमेन्टका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले एमसिसी अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतापत्रमा आइतबार हस्ताक्षर गरेका हुन्।
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम साइडमा रहेको सिभिलतर्फको स्टोरमा आगलागी भएको छ । आगलागीले त्यहाँ करिब १ करोड रुपयाँ बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना–मसिना काममा अल्झिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पूरा गर्न आलटाल गरे विभागीय मन्त्रीलाई पदबाट हटाउने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका जलविद्युत्का राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गत आर्थिक वर्षको प्रगति बिर्सनलायक देखिएको छ। सरकारले माथिल्लो तामाकोसी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती र तमोर जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेको थियो। तर, तिनको प्रगति कछुवा गतिमा छ।
राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम छिटो गर्न सरकारलाई गोरखाका राजनीतिक दलहरुले आग्रह गरेका छन्। लामो समयदेखि प्रभावित, बिस्थापितलाई अन्यौल पारेको, आयोजनामा कामले गति नलिएको, बजार क्षेत्रको मुआब्जा अहिले सम्म निर्धारण नभएको विषयमा दबाब दिन दलहरु एकमेठ भएका हुन्।
तामाकोसी ५ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको दुई महिना बिते पनि सरकारले लगानी जुटाउन नसक्दा निर्माणमा अन्योल देखिएको छ। सरकारले तुलनात्मक रुपमा निकै सस्तो पर्ने यो ९९.८ मेगावाटको आयोजनालाई जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा राखे पनि लगानी जुटाउन नसक्दा कामले गति लिन सकेको छैन।
पूर्वठेकेदार इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग काम गर्दा पाउनुपर्ने बक्यौता रकम माग गर्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाविरुद्ध आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी र मजदुरले महिनादेखि थालेको आन्दोलन स्थगित भएको छ। आपूर्तिकर्ता/कर्मचारी र खानेपानी मन्त्रालयबीच आउँदो दुई महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने सहमति भएपछि उनीहरुले त्यतिञ्जेलसका लागि आन्दोलन रोकेका हुन्।
मोहना–अत्तरिया ६ लेन सडकखण्ड निर्माणको अवधि सकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। समयमै निर्माणकार्य पूरा नभएपछि म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने अन्योलमै छ आयोजना। सडक निर्माणको ठेक्का पाएका व्यवसायीले डेढ वर्षको समय थप गर्न माग गरे पनि थपेको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने आधार नभएको भन्दै समय थप्न सडक विभागले नमान्दा समयावधि थप्ने अन्योल बढेको हो।
काठमाडौंँका सडक किन समयमै बन्दैनन् भन्ने प्रश्न एउटा अनौठो पहेलीजस्तो लाग्छ। सबै ‘राष्ट्रिय गौरव’ आयोजनाको अवस्था त्यस्तै छ। तोकिएको ठेक्का समयमा पूरा नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने कानुन पनि छ। त्यस्तो काममा अवरोध गर्ने कर्मचारी वा अरू जो भए पनि कानुनले छाड्दैन। यी कानुनी व्यवस्था हुन्। हामीकहाँ तिनै व्यक्ति बलिया छन्, जो नेताको छेउमा बस्छन्।
वर्षाको समयमा काम गर्न नसकिने भन्दै चिनियाँ कामदार फर्किएपछि काम ठप्प भएको हो। आयोजनाका अनुसार असार मसान्तदेखि काम रोकिएको हो। दसैंपछि मात्रै काम सुरु हुने आयोजनाले जनाएको छ।
प्रत्येक वर्षको बजेटमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा भएकै हुन्छ। तीन दशकदेखि चर्चामा रहे पनि हालसम्म कुलेखानीबाहेक अन्य जलायशयुक्त आयोजनाको न त निर्माण, न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै तयार भएको छ।
करिब तीन दशकदेखि हरेकजसो सरकारले ठूला जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन्।
६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोसी जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाको काम अघि बढिरहेका बेला खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सहयोग तथा सरोकार समिति स्थापना गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको चार महिनापछि दोस्रो प्याकेजको काम सुरु भएको छ। दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत विद्युत्गृह (पावरहाउस), बाँध (ड्याम) र सर्ज साफ्ट निर्माण गरिने छ। यि संरचना निर्माणका लागि सिँचाइ विभागले रमण–ग्वाङ्डोन जेभीसँग २०७६ साउन १३ गते सम्झौता गरेको थियो।
_20190917085039-480x320-wm.jpg)
