सिन्धुपाल्चोक – पूर्वठेकेदार इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग काम गर्दा पाउनुपर्ने बक्यौता रकम माग गर्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाविरुद्ध आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी र मजदुरले महिनादेखि थालेको आन्दोलन स्थगित भएको छ। आपूर्तिकर्ता/कर्मचारी र खानेपानी मन्त्रालयबीच आउँदो दुई महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने सहमति भएपछि उनीहरुले त्यतिञ्जेलसका लागि आन्दोलन रोकेका हुन्।
आपूर्तिकर्ता, कर्मचारीले पाउनुपर्ने बक्यौता रकमबारे अध्ययन गरी समस्या समाधानको उपाय खोज्न मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले बार्तामा बोलाएपछि आन्दोलन स्थगन गरेको मेलम्ची आयोजना पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विश्वमणि आचार्यले बताए। ‘प्राविधिक समितिले दुई महिनाभित्र समस्याको निकास खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन रोकेका हौं,’ उनले भने, ‘त्यतिञ्जेलसम्म माग पूरा नभए फेरि आन्दोलन थाल्छौं।’
सिएमसीपीडित आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी र कामदारले उसँग काम गर्दाको बाँकी बक्यौता एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ माग गर्दै भदौ पहिलो साताबाट आयोजनास्थलमा आन्दोलन थालेका थिए। आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको भनेर चर्चा गरिएको सिएमसी गएको पुस २ गते भागेको थियो। ठेकेदार कम्पनी भागेपछि सिटामोल, मोबाइल रिचार्जकार्ड बेचेका स्थानीय साना व्यापारीसम्म पीडित छन्।
आन्दोलन रोकेर बार्तामा बस्न खानेपानी सचिव माधव बेल्बासेले विशेष पहल गरेका थिए। उनले यसै साता पीडितलाई मन्त्रालयमै बोलाएर बार्ता गरेका थिए। ‘सचिवज्यू हाम्रा समस्यामा गम्भिर देखिएपछि बार्तामा बस्न सहमत भएका हौं,’ संयोजक आचार्यले भने। सिएमसी पीडितका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयकै वातावरण महाशाखा प्रमुख चन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको हो। काम थालिसकेको समितिले पीडितसँग बिल, भर्पाइलगायत कागजात संकलन गरिरहेको आचार्यले जानकारी दिए।
सिएमसीले भाग्नुअघि आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी र मजदुरलाई उनीहरुले पाउनुपर्ने बक्यौता रकमको प्रमाणित बिल, भर्पाइ बनाएर दिएको थियो। दुई साताअघि गठित प्राविधिक समितिले बार्ता आह्वान गरे पनि पीडित छलफलमा गएनन्। आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलको बहिर्गमन पनि उनीहरुको माग थियो। मन्त्रालयले कँडेलाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि पीडित बार्तामा बस्ने वातावरण बनेको हो। मेलम्चीकै आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख तिरेश खत्रीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएको छ। उनले तीन दिनदेखि नयाँ जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन्।
सरकारले सिएमसीसँग आवद्ध भएर मेलम्चीको सुरुङ निर्माणमा संलग्न ६ सय ८० मजदुरको समस्या समाधान गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले मन्त्रालयको सिफारिसमा उनीहरुलाई जिल्ला दररेटका आधारमा राहतस्वरुप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उनीहरुले सिएमसीसँग तीन–चार महिनाको तलब, भत्ता पाउन बाँकी देखिन्छ। पुरै पारिश्रमिक पाउनबाट बञ्चित भए पनि यो निर्णयले उनीहरुलाई तत्कालका लागि थोरै राहत मिलेको छ।
सिएमसीसँग मजदुरसमेत आठ सय २५ कर्मचारीले मात्र आठ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पाउनु पर्ने देखिन्छ। अब डेढ सय कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताको मात्र समस्या समाधान हुन बाँकी छ। उनीहरुको समस्या समाधानको उपाय खोजेर प्राविधिक समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिने छ। आपूर्तिकर्ताले आफूहरुले सिएमसीसँग झण्डै एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
साढे २६ किलोमिटर लामो सुरुङ र मुहान (इन्टेक)को बाँकी काम गर्ने ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पाएको छ। ठेक्का सम्झौता नभइसकेकाले नयाँ ठेकेदार कम्पनीले काम थालेको छैन। अन्तिम चरणमा पुगेको सुरुङमार्गको थोरै काम मात्र बाँकी छ। सुरुङमार्गको थोरै भाग ढलान गर्ने, अडिटमार्गका प्वाल टाल्ने र हावा बाहिर पठाउने संरचना बनाउन मात्रै बाँकी छ।
यति काम सकेमा मेलम्ची पानी उपत्यका लैजान इन्टेकले रोक्ने छैन। इन्टेकको पूरै काम गर्न बाँकी छ। यो सक्न झण्डै वर्ष लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ। इन्टेक नबनेसम्मका लागि तत्काललाई अस्थायी संरचना बनाएर मेलम्ची खोलो सुरुङमा प्रवेश गराउने आयोजनाले बताउँदै आएको छ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७६ ०२:०६ शुक्रबार
