ठेक्का लिएका सडक र पुल निर्माण समयमै सम्पन्न नगरेर आलोचित बन्दा पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा कालो सूचीमा नपरेको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तार र ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्ने ठेक्का दिइएको छ। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदा अधिकारी हुन्। उनकै घरमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बस्दै आएका छन्। उनकी बुहारी बिना मगर खानेपानी मन्त्री छिन्।
तीन वर्षअघिको बिनाशकारी भोटेकोसी बाढीले क्षतिग्रस्त निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोसी जलविद्युत आयोजना पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ८० प्रतिशत पुनर्निर्माण सकिएको आयोजनाले आगामी कात्तिकदेखि पूर्ण क्षमतामा व्यवसायिक उत्पादन थाल्ने जनाएको छ।
गएको आर्थिक वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हुलाकी सडकमा यो वर्ष सरकारले १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। नेपाल लगानी बोर्डसहितका सरकारी निकायको समेत सहभगितामा भदौ २५ र २६ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा स्वदेश र विदेशी गरी पाँच सय बढी प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्।
६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट एक हजार एक सय ५० घर परिवार प्रभावित हुने देखिएको छ।
स्थानीय प्रशासनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनास्थलमा निषेधाज्ञा जारी गरे पनि पूर्वठेकेदार इटालीयन कम्पनी पीडित मजदुर र आपूर्तिकर्ताले आन्दोलन चर्काउँन छाडेका छैनन्। निषेधित समय छल्दै उनीहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सिन्धुपाल्चोकस्थित मुहान क्षेत्रको अम्वाथान, सिन्धु तथा ग्यालथुम अडिट क्याम्प तथा खानेपानी कार्यालय क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी एकैचोटी हिँडडुल गर्न नपाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले शुक्रबार बेलुकादेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७१ मा निर्माण भएका तर व्यवस्थापकीय लगायत कारण रुग्ण बनेका जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्जीवन दिन बिजुली खरिदको दर नयाँ ‘पोस्टेड रेट’ अनुसार कायम गर्ने भएको छ।
आयोजना निर्माणको टुंगो नलाग्दै अघिल्लो वर्ष माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढायो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७६ साउनभित्र ड्यामसाइट र डुवान क्षेत्रमा पर्ने २६ हजार ६ सय ३३ रुख काटिसक्नुपर्ने थियो।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित मध्ये मुख्यबजार क्षेत्र मानिएको आरुघाट, खहरे र आर्खेतको मुआब्जा तोकिएको छैन्। धादीङतर्फ खहरे, गोरखा तर्फ आर्खेत र दुबै जिल्लाको सिमानामा रहेको (ठुलो बजार) आरुघाटको मुआब्जा तोक्न माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलन,हड्ताल गर्ने गरेका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको बोलपत्र लगायत सम्पूर्ण काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण थाल्ने भएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायत काम सम्पन्न भएकाले आयोजनाले बोलपत्रको लागि आवश्यक कागजात तयार पारेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ।
नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरको म्याद थप नभएको असोज ३ गते एक वर्ष पुग्दैछ। वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लगानी बोर्डले जिएमआरको म्याद थप गरेको छैन।
पिउने पानीको व्यवस्था गरी बसाइँसराइ रोक्न प्रदेश सरकारको ९ करोड ११ लाख ६ हजार रुपैयाँ लगानीमा सो आयोजना सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लीलानाथ निरौलाले बताए।
बाँध क्षेत्रमा काम गर्न नपाउँदा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले गति लिन सकेको छैन। बाँध क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउने जिम्मा पाएको इटालियन कम्पनी सिएमसीले काम नगरेपछि सम्झौता रद्द भएको र नयाँ निर्माण कम्पनी छनोट प्रक्रिया लम्बिएपछि गति सुस्त भएको हो। अरू पूर्वाधार बनाउने काम चलिरहे पनि बाँध क्षेत्रको काम भने पुरै ठप्प छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा दशकौंदेखि अल्झिएका जलविद्युत्का ३८ रुग्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेसँगै अब ठूला आयोजना बनाउन केन्द्रित हुने भएको छ।
