नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। नेपाल लगानी बोर्डसहितका सरकारी निकायको समेत सहभगितामा भदौ २५ र २६ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा स्वदेश र विदेशी गरी पाँच सय बढी प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्। सम्मेलनबाट आएका सुझावलाई सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सिएनआईको योजना छ। सिएनआईले किन पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना गरेको हो ? पूर्वाधारका ठूला परियोजनामा किन निजी क्षेत्र आउन सकिरहेको छैन ? मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणको अवस्था, पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजन गरेको पुँजीगत रकम खर्च नहुनुको कारणलगायत विषयमा सिएनआईका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग नागरिकका लागि दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सिएनआईले किन पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो ? तयारी कस्तो छ ?
पूर्वाधार मुलुक विकासको प्रमुख घटक हो। आजको दिनमा पूर्वाधारलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा रुपमा लिइन्छ। चीन र भारतमा जुन विकास भएको छ। त्यो कुराले यो तथ्यलाई प्रमाणित गर्छ। अरु देशको अवस्था पनि त्यही हो। हाम्रो उद्योग, पर्यटनसहित अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको विकास गर्नका लागि पूर्वाधारको महत्वपूर्ण छ। पूर्वाधार अर्थतन्त्रमा मात्र नभएर नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि आवश्यक छ। नागरिकको सामाजिक आर्थिक हैसियत बढाउन, स्वास्थ्य सुधार ल्याउनका लागि पनि महत्वपूर्ण घटक मानिन्छ। यही कुरालाई सिएनआईले अनुभूत गरेर नेपालमा पहिलो पटक पूर्वाधार सम्मेलन सुरु गरेका हौं। २०१४ मा सुरु गरेका छौं। हरेक दुई वर्षमा आयोजना गर्दै आएका छौं। यसको पछाडि पूर्वाधारबारे चेतना जगाउने काम गरेका छौं। जनतालाई यसको दीर्घकालीन फाइदाबारे बताउनुपर्ने आवश्यकता छ। स–साना पूर्वाधारका काम भइरहेका छन्। अहिले मान्छेमा जनचेतना पनि बढिरहेको छ। मान्छेमा इच्छाशक्ति भएर मात्र भएन। उपयुक्त नीति र वातावरण चाहिन्छ। यो विषयमा सेन्सेटाइज गरेर वातावरण बनाउनका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट आयोजना गरिएको हो। सम्मेलनबाट आउने उपयुक्त सुझाव सरकारले रणनीतिक रुपमा नीति बनाउँदा प्रयोग गर्न सक्छ। नेपालमा पूर्वाधारबारे के भइरहेको छ भनेर विश्व समुदायलाई पनि जानकारी गराउनु पर्नेछ। पूर्वाधारका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन चुतौती रहेकाले देश तथा विदेशीलाई सुसुचित गराउने पनि योजना हो। पूर्वाधारमा विदेशी लगानी पनि आवश्यक भएकाले एफडिआई आकर्षित गर्नका लागि पनि यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। सबैलाई आमन्त्रण गरेर सम्मेलनमा के–के सेसन सञ्चालन गर्ने भन्ने फाइनल गरेका छौं। अहिलेको सन्दर्भमा कुन–कुन पूर्वाधार महत्वपूर्ण छ र के विषयमा छलफल गर्ने भनेर पूरा तयारी गरेका छौं। सहभागीलाई सजिलोसँग यो सम्मेलनमा सहभागी गराउने र उचित वातावरण दिन्छौं।

कुन–कुन देशबाट कति प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् ?
विदेशबाट करिब एक सय प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। मुख्यगरी चीन, भारत, कोरिया, थाइल्याण्ड, जापान, मलेसियालगायत देशबाट छन्। चार सय जना नेपाली सहभागी हुँदैछन्। त्यसमा धेरै उद्योगी, व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी छन्। सरकारबाट नीति निर्माण तहमा काम गर्ने ६०/७० जना सहभागी छन्। यो सम्मेलमा सातवटै प्रदेशको पनि सहभागिता रहेको छ।

विगतको पूर्वाधार सम्मेलनभन्दा अहिले के फरक छ ?
हो निश्चय पनि अहिले नयाँ कुरा गरिरहेका छौं। मुलुक अघिले संघीय संरचनामा गएको छ। यो पटक हामीले पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्नुपूर्व सातै प्रदेशमा पुगेर कार्यशाला गरेर लगानीका के कस्ता अवसर छन् भनेर छलफल गरेका छौं। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेका छौं। प्रदेशले परियोजना सोकेस गर्छ। त्यहाँ कसरी लगानी बढाउन सकिन्छ भन्ने पनि सोचिरहेका छौं। सम्मेलनमा कोरियाको पूर्वप्रधानमन्त्री, भारतबाट ऊर्जा राज्यमन्त्री पनि आउने कार्यक्रम छ। एसियाली विकास बैंकको महानिर्देशक, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष पनि सहभागी हुने कार्यक्रम छ। यसले विभिन्न क्षेत्रको विज्ञता पनि प्रस्तुत हुन्छ। लगानी बोर्डले आफ्ना योजना सोकेस गर्छ। पूर्वाधारमा कसरी बाहिरको लगानी ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल केन्द्रित हुनेछ।

विगतका पूर्वाधार सम्मेलनबाट के उपलब्धि भयो ?
सम्मेलनबाट धेरै उपलब्धि भएको छ। तीमध्ये तीन–चारवटा पक्ष महत्वपूर्ण छन्। सन् २०१४ भन्दा पहिले पूर्वाधारबारे जागरुकता कति थियो र अहिलेको अवस्था के छ सबैले बुझेको विषय हो। अहिले आमसमुदायमा धेरै चेतना बढेको छ त्यसलाई हामीले फाइदाका रुपमा लिन सक्छौं। सरकारी नीतिमा पनि परिवर्तन आएको छ। सन् २०१४ मा हामीले पूर्वाधार सम्मेलन गर्दा प्रोजेक्ट बैंक नै थिएन। बाहिरका लगानीकर्तालाई देखाउन हामीसँग परियोजना थिएनन्। त्यसबेला देखि नै हामीले प्रोजेक्ट बैंकको कुरा उठाएका हौं। अहिले केन्द्रमात्र नभएर प्रदेशका परियोजना पनि प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गरिएको छ। त्यो बेलादेखि नै इन्फास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको कुरा उठाउँदै आएका थियौं। जसले पूर्वाधारमा केन्द्रित गरेर लगानी गरोस्। अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक स्थापना भइसकेको छ। निजी सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) मोडलको नयाँ नीति ल्याउन माग गर्दै आएका थियौं।

पिपिपीसहित वैदेशिक लगानीका लागि अन्य ऐन, कानुन पनि सरकारले बनाएको छ। हामीले उठाएका यी विविधि विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेर नीति परिवर्तन गरेको छ। सबै ऐन हाम्रै कारणले आयो भन्न खोजेको त होइन तर हामीले जे विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं यसमा सिएनआईले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

केही जलविद्युत आयोजनाबाहेक पूर्वाधार भन्नासाथ सडकमात्र भन्ने बुझाई छ। सडकको निर्माणले मात्र विकासले पूर्णता पाउँछ त ?
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सडक पूर्वाधार महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर, सतप्रतिशत भने होइन्। आजको दिनमा कनेक्टिभिटी सडकले मात्र पुग्दै। एयर रुटका लागि विमानस्थल, रेल मार्ग, सहरी यातायात, विद्युतीय कनेक्टिभिटीको पनि आवश्यकता पर्छ। विद्युतको ग्रिड चीन, भारत, बंगलादेशबाट जोडिनुप-यो। पूर्वाधारमा विभिन्न प्रकारका चुनौती छन्। अहिलेको समिटमा पूर्वाधारका सबै पक्षलाई समेटेका छौ। कनेक्टिभिटीमात्र नभएर शहरी पूर्वाधार विकासको विषय पनि छ। सहर कस्तो हुनुप-यो, जनताको सहजताका लागि कस्तो पूर्वाधार आवश्यक छ। उर्जा, खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन लगायतका वृहत विषय छन्। विकासका यी विभिन्न पाटालाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर उक्त क्षेत्रमा विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छै। यस्तो अवस्थामा खर्च बढाउन के गर्नुपर्ला ?
दुई वटा महत्वपूर्ण चुनौतीहरु नेपालले अहिले सामाना गरिरहेको छ। सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन। ओभरनाइट पनि केही गर्न सकिँदैन। तर, खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु प-यो। खरिद ऐनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। परियोजना निर्माणका क्रममा धेरै बाधा अड्चन आइपर्छन्। जग्गा अधिग्रहण, वनलगायतका विषयमा परियोजना निर्माण सुरु गर्नु अघिनै समस्या सुल्झाउनु पर्छ। यी सबै विषयको व्यवस्थान गरेर परियोजना सुरु ग-यो भने मात्र समयमा काम सम्पन्न हुन्छ। अहिले हामी धेरै चुनौतीको सामाना गरिरहेको भए पनि आमूल सुधार र परिवर्तन ल्याउनु पर्ने अवस्थामा छौं त्यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुबैतर्फबाट तत्परता र अग्रसरता लिनुपर्छ। हामी निस्चित गतिमा अघि बढ्नै पर्ने बाध्यतामा पनि छौं।

परियोजना समयमा सम्पन्न नहुनुमा निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी दोषी छन् नी त ?
यसमा निजी क्षेत्रलाई दोष दिन औचित्यपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उदाहरणका लागि विद्यार्थीले पढाई राम्रो गरेको छैन भने त्यसमा विद्यार्थीमात्र जिम्मेवार छ की शिक्षक पनि जिम्मेवार छ ? यो गम्भिर प्रश्न हो। विद्यार्थीको पनि केही हिस्सा होला धेरै शिक्षकको हुन्छ। मुख्यकुरा सरकारले सक्रियता लिएर नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रबाट समयमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुप-यो। पूर्वाधार निर्माणमा हुने बाधा हटाउनका लागि स्थानीय जनताले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ। सबै वातावरण तयार ग-यो भने निजी क्षेत्रले दुई गुणा स्पिडमा काम गर्न सक्छ।

सरकारले पूर्वाधारमा पिपिपी मोडलमा जाने भनिरहेको पनि छ। पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी किन आउन सकेको छैन त ?
पिपिपी मोडल राम्रो छ। यसमादेखिएका बाधा अड्चन फुकाउने प्रयास पनि भैरहेको छ। पूर्वाधारमा क्रमभंगता गरेर अर्को तहमा पुग्नु पर्नेछ। प्रयास गरिरहनुपर्छ। विगतमा धन्दा धेरै सुधार पनि भएको छ। निस्चित चरणसम्म सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। एकपटक सुरुवात भएपछि सजिलो हुन्छ। अहिलेसम्म विद्युत क्षेत्रमा बाहेक निजी क्षेत्रले पूर्वाधारका ठूला परियोजनामा लगानी गरेको अवस्था छैन। सार्वजनिक पूर्वाधार, विमानस्थललगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक छ। तर, अहिले पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरेर सफलता देखाउने चुनौती छ। यो चुनौतीलाई कसरी सामाना गरेर अघि बढ्ने सरकार र निजी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ। कुनै एउटा परियोजना निजी क्षेत्रले लिएर सरकारले त्यसमा सहजीकरण गरेर सफल भयो भने सबैतिर प्रचार हुन्छ। तबमात्र सबैको अग्रसरता आउँछ। एउटा सफल भयो भने निजी क्षेत्र थुप्रै आउँछ।

दुई तिहाईको स्थिर सरकार छ। निजी क्षेत्र अपेक्षित रुपमा उत्साहित देखिँदैनन्। निजी क्षेत्र र सरकारबीच जुन तहमा विश्वास हुनुपर्ने हो त्यो नभएको हो ?
मलाई व्यक्तिगत रुपमा हेर्दा विश्वासको अभाब देखिन्छ। निजी क्षेत्रले अहिलेको अवस्था हेर्दा वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। हरेक चरणमा विभिन्न बाधाव्यवधान खडा भयो भने बृद्धि हुन सक्दैन। निजी क्षेत्र खुल्ला रुपमा आउस र त्यसमा सरकारले वातावरण बनाउनु प-यो। नेपालमा लगानी गर्दा मेरो लगानी सुरक्षित हुन्छ। सरकारसँग सहयोग पाउँछु र बीचमा विभिन्न बाधा व्यवधान आउँदैनन् भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।

सरकारले वातावरण तयार गरेको बताइरहेको छ। लगानी सम्मेलन गरेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि आह्वान पनि गरेको छ। तर, तथ्यांक बढेको देखिँदैन। लगानी ल्याउन किन विश्वासको वातावरण बनेन ,कहाँ ग्याप भयो त ?
अहिले सरकारको आशय राम्रो देखिन्छ। त्यसमा कुनै शंका छैन। सरकारले पनि ऐन, नीति नियम पनि सकरात्मक बनाएको छ। कार्यान्वयनमा जान समय लाग्छ। लगानी बोर्डले आफ्नो परियोजनाका लागि आह्वान ग-यो। धेरै आवेदनहरु आए। स्वदेशमात्र नभएर विदेशी लगानीकर्ताले पनि चासो देखाएका छन्। ठूलो परियोजना तुरुन्त सुरु हुँदैनन् । धैर्य गरेर बस्नुपर्छ। लगानी बोर्डले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ। परियोजना सुरु गर्नु पूर्व पहिला आइ पर्ने सबै बाधा अड्चन हटाउनु पर्छ। प्रक्रिया लामो भएकाले धैर्यता आवश्यक छ। कुनै कम्पनीमा परिवर्तन ल्याउन खोज्यो भने एक/दुई वर्ष त लागिहाल्छ। ओभर नाइट परिवर्तन हुने होइन।  पूर्वाधार क्षेत्रमा खोलेको धेरै समय भएको छैन।

पूर्वाधार सम्मेलनबाट आएका सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँछ त ?
विगतका पूर्वाधार सम्मेलनमा सिएनआई आयोजक हुन्थ्यो भने सरकार सह–आयोजक हुन्थ्यो। तर, अहिले पहिलो पटक सिएनआइसँगै सरकार पनि आयोजक छ। केपिएमजीलाई नलेज पाट्नर राखेका छौं। मुख्य मुद्दा के उठ्छ र त्यसको समाधानका लागि के गर्नुपर्छ भनेर केपिएमजीसँग साझेदारीता गरेका हौं। भारतमा धेरै राज्यलाई परामर्श सेवा उपब्ध गराउँदै आएको छ। पक्कै पनि सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्छ भन्नेमा हामीले विश्वास लिएका छौं।

सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा अघि सारेको छ। अर्थतन्त्रका धेरै सूचक सकरात्मक देखिँदैनन्। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
सरकारले ल्याएको नारा धेरै राम्रो छ। अहिले पाँच वर्षको स्थिर सरकार छ। काम गर्ने अवसर छ। तीन तहको सरकार बनेको छ। उत्साह र प्रतिवद्धता पनि देखिन्छ। तर, अर्थतन्त्र सुस्ताएको जस्तो देखिन्छ । त्यसको कारण पैसाको प्रवाह कम हुनु हो। सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले गत वर्ष आफ्नो क्षमता विकास गर्न सकेन। तीन तहमा नयाँ सरकार आएको थियो। कर्मचारीको पनि अभाब थियो। यो वर्ष साउनबाट गतिविधि सुरु भएका छन्। यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर खुल्ला छाड्नुप-यो। काम गर्न व्यवधान खडा गर्नुभएन। एकै पटक कडाई ग-यो भने सुस्तता आउन सक्छ। अर्थतन्त्र पारदर्शी त बनाउनु पर्छ। तर, एउटा–एउटा स्टेप लिएर अघि बढेमा उत्साह कामय हुन्छ। त्यसले सरकारको लक्ष्य पनि पुरा हुन्छ। मान्छेमा काम गर्ने इच्छालाई वातावरण बनाउनु पर्छ।

जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कम छ। मुलुकको व्यापार घाटा ठूलो छ। औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढाउन के गर्नुपर्छ ?
मुख्यकुरा एफडिआई ल्याउनुप-यो। त्यसका लागि वातावरण बनाउनु पर्छ। उद्योगको लागत घटाउनु सक्यो भने मात्र निर्यात गर्न सकिन्छ। पर्यटन, खानी, जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाएर व्यवस्थित गर्नुप-यो।

नेपालको निजी क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दा धेरै नाफामुखी भयो भन्ने आरोप छ नी ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। निजी क्षेत्रले नाफा खोज्नु स्वभाविक हो। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ। नाफालाई नकरात्मक रुपमा हेर्नु भएन। निजी क्षेत्र वृहत छ। जसले करमा ठूलो हिस्सा योगदान पु-याएको छ। सरकारले देशको विकासमा साझेदारी गर्नुप-यो।

लगानीको वातावरणका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ की छैन ?
सरकारले प्राय सबै क्षेत्रमा सकरात्मक ऐन, कानुन, नीति, नियम बनाएको छ। अब कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ। नीतिहरु धेरै आएका छन्। उचित वातावरण तयार गनुपर्ने आवश्यकता छ। निजी क्षेत्रलाई पेल्ने हिसाबले होइन सँगै अघि बढाउने हिसाबले लाग्नुपर्छ।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७६ ०२:०९ सोमबार