आयोजनाको सुरुङ निर्माण सामग्री आपूर्ति, मजदुर पारिश्रमिक र स्थानीय विक्रेताको उधारोसमेत सिएमसीसँग एक अर्ब ६५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गरेका उनीहरुले सात दिनको अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारणप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी रहेको सुरुङ र हेडवक्र्स (बाँध) निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पाएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिनो हाइड्रोलाई पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीसहित सम्झौता गर्न आउन भनिसकेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले समयमै निर्णय नगर्दा १०६१ मेगावाटको मथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मन्त्रालयमै रोकिएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव सल्लाह र परामर्श दिने उद्देश्यले पूर्व सचिवहरु सम्मिलित एक विज्ञ सल्लाहकार समूह गठन गरेको छ।
१०४० मेगावाटको अर्धजलशाययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्गको विस्तृत डिजाइन गर्ने परामर्शदाता कम्पनीको ढिलासुस्तीले पहुँच मार्गको डिजाइन कार्य सुस्त देखिएको छ।
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा दूधकोसीको पानी निकाल्नका लागि सुरु गरिएको हलेसी क्षेत्र खोटाङ (बृहत पम्पिङ) खानेपानी आयोजनाको काममा ठेकेदारको चरम ढिलासुस्ती देखिएको छ ।
समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो गुनासो विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु हो। यतिबेला सरकारविरुद्धका आलोचना अन्य पक्षभन्दा योजना÷आयोजनाको ढिलाइप्रति लक्षित छन्। राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका बेला यस्ता आयोजनामा ढिलाइ हुँदा खासै कसैको ध्यान जाने गरेको थिएन। यसरी ढिलाइ गरी–गरी अनियमितता गर्ने एउटा वर्ग पैदा भएको रहेछ भन्ने हेक्का निकै ढिला गरी भएको हो। आयोजना किन समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्न भन्ने प्रश्नमा हामी बल्ल घोत्लिन थालेका हौँ। यस्तो समस्या थाहा भइसकेको छ। तर निराकरणका निम्ति अझै सरकारले पहल गर्न सकेको देखिएको छैन। राष्ट्रिय गौरवका सबैजसो आयोजनाको प्रगति हुन नसक्नाको कारण बजेट कम छुट्याएर होइन, खर्च गर्ने क्षमता नभएर हो भन्ने प्रस्ट रूपमा देखिएको छ। पुँजीगत खर्च हुन नसकेकाप्रति निरन्तर आवाज पनि उठिरहेको छ।
९.९ मेगावाट क्षमताको इँवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको काम पूरा भएको छ। जिल्लाको याङवरक गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आयोजना विद्युत् उत्पादनका लागि तयार भएको प्रवद्र्धक रैराङ हाइड्रो पावर कम्पनीले जानकारी दिएको छ। अबको केही दिनमै परीक्षण प्रसारण गर्ने तयारीमा भइरहेको छ।
सम्भाव्यता अध्ययन सकिएका र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएका सातवटा जलविद्युत् आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा थन्किएका छन्। विद्युत् विकास विभागले सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेका चार र डिपिआर तयार भएका तीन गरी सातवटा जलविद्युत् आयोजना बैंकमा थन्किएको विभाग प्रवक्ता निशा रिजालले बताइन।
सुतीखोला लघु जलविद्युत आयोजना तिनाउको विद्युत् पावरहाउसमा ल्याइएको कुलोमा पहिरो खसेपछि विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ।
सुदूर–पश्चिम प्रदेशको गौरव आयोजना भनिएको धनगढी–मोहना–अत्तरिया जोड्ने ६ लेन सडकको म्याद सकिँदा आधा पनि काम भएको छैन। आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीको कमजोरीका कारण ठेक्का सम्झौताअनुसार आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने म्याद सकिएको दुई महिना हुँदा आधामात्रै काम भएको हो।
सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना भ्रष्टाचारको अखडा नबनाउन स्थानीयले सुझाव दिएका छन्।
रसुवा र धादिङ जिल्लाको सीमा क्षेत्र सोमदाङमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो मैलुङ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सुस्त भएको छ। निर्माण कार्य सुरु गरिएको सात वर्ष भइसक्दा पनि कामले गति लिन सकेको छैन।
त्रिशूली नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माणाधीन त्रिशूली ३ बी २२० केभी हब सबस्टेसन आयोजनाको निर्माण ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।
