काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले समयमै निर्णय नगर्दा १०६१ मेगावाटको मथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मन्त्रालयमै रोकिएको छ। अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेडले १०६१  मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त यो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र माग गर्दै निवेदन दिएको एक महिना बितिसक्यो। तर, मन्त्रालयले समयमै निर्णय नगर्दा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मन्त्रालयमै थन्किएको छ। अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेडका आयोजना प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले एक महिनाअघि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको बताए।

‘ड्यामसेफ्टी टेक्निकल प्यानल र प्रोजेक्ट अप्टिमाइजेसन प्रतिवेदनमा आधारित भएर आयोजनाको सर्र्वेक्षण अनुमति माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विभागले सक्दो चाँडो अनुमति दिन्छ। सोही अनुसार अरु काम अघि बढाउनेछौं।’

२०६९ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणमार्फत यो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सन् २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउँदै अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेडले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको कारण सात वर्षयता यो आयोजनाको अनुमतिमा समस्या रहँदै आएको छ। विभाग प्रवक्ता निशा रिजालले पछिल्लो समय अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेडले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिएको बताइन्। ‘कम्पनीले माथिल्लो अरुण जलविद्यत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति माग गर्दै विभागमा निवेदन दिएको थियो। निवेदन उपर आवश्यक निर्णय गरेर स्वीकृतको लागि मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले करिब एक साताअघि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेका छौं। अब मन्त्रीस्तरबाट आवश्यक निर्णय हुनेछ।’

विभागका अनुसार कम्पनीले अनुमति दस्तुरबापत एक करोड २० र अध्ययन लागतबापत २० करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले यो आयोजनाको निवेदन मन्त्रालयमा आएको बताए। ‘माथिल्लो अरुण जलविद्युत्को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि मन्त्रालयमा आवेदन आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘केही समयभित्रै निर्णय गरिसक्नेछ।’ उनका अनुसार माथिल्लो अरुणको विषयमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ।

आयोजना अनुमतिमा मेगावाट अनुसारको मापदण्ड तय गरिएको छ। आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा जलविद्युत् प्रवद्र्धकले पाँच सय एक मेगावाटभन्दा माथि एक करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमति शुल्क तिर्नुपर्छ। जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न चाहने प्रवद्र्धकले सर्वेक्षण अनुमति लिन उत्पादन क्षमता बमोजिम अनुमतिपत्र दस्तुरबापतको रकम विभागको धरौटी खातामा जम्मा गरेको सक्कल रसिद पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रवद्र्धकले अध्ययन कार्य गर्न लाग्ने अनुमानित खर्चको विस्तृत लागत, विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्न लाग्ने समय, सुरुको दुई वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गरिने कामको तालिका, जलविद्युत् आयोजनाको हकमा हाइड्रोलोजिकल विश्लेषण परामर्शदाताबाट प्रमाणित भएको डेस्क अध्ययन प्रतिवेदन लगायत कागजात बुझाउनुपर्छ।

प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) रहेको विवरण राजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित गरिएको प्रति, प्रवद्र्धक कम्पनीले एकभन्दा बढी आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएकोमा त्यस्तो थप आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अतिरिक्त आर्थिक क्षमता लगायत कागजात आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। आयोजनाले आगामी सन् २०२२ देखि १०६१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत डिजाइन र पहुँचमार्ग तयार भएसँगै निर्माणको काम थाल्ने जनाएको छ।

पछिल्लो अध्ययनले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट १०६१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ। ‘सन् २०२२ मा आयोजना निर्माण सुरु गरेर ५ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ आयोजना प्रमुख पौडेलले भने, ‘यो आयोजना अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो। जसमा १७३.३ मेगावाटको ६ वटा युनिटबाट जलविद्युत् उत्पादन  गर्न सकिनेछ।’

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक इच्छुक देखिएको छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। आयोजना प्रमुख पौडेलले २०२० को अगस्टसम्म आयोजनाको डिजाइन र पहुँचमार्गको डिजाइन तयार हुने बताइ। आयोजनाको पहुँचमार्ग डिजाइनको काम चिनियाँ कम्पनी केडिइसी/नेपाल कन्स्ल्ट्यान्टले गरिरहेको छ।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७६ ०३:१५ बुधबार