काठमाडौं – सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका जलविद्युत्का राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गत आर्थिक वर्षको प्रगति बिर्सनलायक देखिएको छ। सरकारले माथिल्लो तामाकोसी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती र तमोर जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेको  थियो। तर, तिनको प्रगति कछुवा गतिमा छ।

माथिल्लो तामाकोसी निर्धारित समयमा नसकिँदा लागत दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको छ। हाल तामाकोसीको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत छ। तर, अन्य आयोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र निर्माण ढाँचामै अल्झिएका छन्। सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म २२ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा परिभाषित गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षदेखि तमोर जलविद्युत् आयोजना र सुनकोसी मरिन डाइभर्सनलाई पनि गौरवका आयोजनामा थप गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्मा सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा मात्रै गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछन्।

‘हाम्रोमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर हतार–हतारमा घोषणा मात्रै गरिन्छ। तर, कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कहिल्यै सचेत भइएन,’ उनले भने, ‘घोषणा गरेर मात्रै नपुग्ने रहेछ भन्ने त अहिलेको प्रगतिले देखिहाल्यो नि !’

माथिल्लो तामाकोसी : म्याद थपेको थप्यै, लागत दोब्बर
सरकारले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष ०७३/७४ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। भूकम्प र नाकाबन्दीले आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण हुन सकेन। आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मासुरु गर्दा यो ३५ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर, तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न नभएपछि आयोजनाको लागत दोब्बर नाघेको छ। यो सम्पन्न हुँदा ७३ अर्बभन्दा धेरै लाग्ने पछिल्लो अनुमान छ। भूकम्प र नाकाबन्दीले आयोजना प्रभावित भएसँगै पहिलोपटक ०७५/७६ को पुस महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिका तय गरिएको थियो। उक्त म्यादमा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि फेरि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले आयोजनाको माथिल्लोे र तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानमा ढिलाइ भएकाले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको बताए। ‘अहिले तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘थप गरिएको पछिल्लो तालिकाअनुसार सम्पन्न गर्छौं।

ढाँचामै अल्झियो बूढीगण्डकी
सरकारले सुरुमा १२०० मेगावाटको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यो म्याद सकिन अब दुई वर्ष पनि बाँकी छैन। आयोजनाको प्रगति  भने निराशाजनक छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा उक्त आयोजना दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर आठ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसो भनेको ६ वर्ष बित्दा निर्माणको सुरसारै गर्न सकेको छैन।

अहिले आयोजनाको लागत तीन खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गर्न थालिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जाको विवादसमेत टुंगिएको छैन।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा आयोजनाका फोकल पर्सन दिलिपकुमार सडौला आयोजनाको संरचना टुंगो नलाग्दा पर्याप्त खर्च गर्न नसकेको बताउँछन्।

‘अझैसम्म पनि आयोजना कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘आयोजना कहिले सुरु हुने भन्नेमा अन्योल कायमै छ।’ आयोजना प्रभावित सहरी क्षेत्र, आर्खेत, आरुबारी, खहरे लगायत ठाउँमा अझै पनि मुआब्जा विवाद कायम छ।

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जाबापत २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ। यो आयोजना बनाउन गोरखा र धादिङका ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्छ। उक्त तथ्यांक बजार क्षेत्र बाहेकको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि हालसम्म ४४ हजार एक सय २० रोपनीको मुआब्जा वितरण गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनालाई १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

सम्भाव्यता अध्ययनमा अल्मलियो पश्चिम सेती
सरकारले पश्चिम सेतीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको पनि एक दशक बित्न लागिसक्यो। अहिलेसम्म यसको न सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ, न कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो नै लाग्न सकेको छ। सरकारले सन् २०१३ सम्म ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

सन् २०१३ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजबीच बुझाउने सम्झौता भएको थियो। तर, अहिलेसम्म उक्त आयोजनाको खासै प्रगति हुन सकेको छैन। यो आयोजना डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ।

अपडेटेड सम्भाव्यता अध्ययनमा सीमित तमोर
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तमोर जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा  गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म यसको डिपिआर समेत बनेको छैन। आयोजना प्रमुख झलकराम सुवेदी यसको अपडेटेड सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको बताउँछन्। ‘आयोजनाको अहिलेसम्म अपडेटेड सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ।’

लगानी बोर्डले ७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको लागि चिनियाँ र जापानी कम्पनीसँग सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले डिपिआर बनाउने कम्पनी छनोटको क्रममा रहेको बताए। लगानी बोर्डले गत चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा यो आयोजनालाई सोकेसमा राखेको थियो। अबको केही साताभित्रै डिपिआर निर्माण गर्ने कम्पनी चयन हुने उनले जानकारी दिए। यो आयोजना निर्माणको लागि १३४१.३९ मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७६ ०२:११ बुधबार