भूमि अधिकारका दृष्टिमा बितेका ५ वर्ष
कानुनले नै मोहीबापत कमाएको जग्गामा आधा हिस्सा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर जमिनदारहरू केही हजार दिएर मिलाउने प्रयास गर्छन्।
२१ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
अध्यादेशबाट प्रदेश निजामति ऐन
राजधानीसँग सरोकार राख्ने बृहत् विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐन–२०७६ लाई संसोधान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन सकेनः बालानन्द पौडेल
‘अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँड्दाखेरी जिल्ला सभालाई पनि तिमीले बाँड है भनेर भनिएको छ ऐनमा। तर हामीले त्यो बाँडेका छैनौ अहिलेसम्म। त्यसैले ऐन पालना नगरेको भनेर महाअभियोग लगाउने हो भने त्यसको लागि ठाउँ छ। मैले क्लू नै दिएँ।'
राणाकालमै भूमिगत थियो टुकुचा
काठमाडौं महानगरपालिकाले बिहीबार हात्तीसारस्थित जय नेपाल सिनेमा हल क्षेत्रमा उत्खनन गरेको टुकुचाको भूमिगत स्वरूप राणाकालमै रहेको तथ्य भेटिएको छ।
धमाधम लालपुर्जा बाँड्दै मन्त्री
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय भूमि ऐन, २०२१ लाई आठौं संशोधन गरी विगत १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमबासीलाई एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो।
ताप्लेजुङका नौ वटै स्थानीय तह र भूमि आयोगबीच सम्झौता
भूमि आयोगको ताप्लेजुङ जिल्ला समितिका सदस्य सचिव एवम् नापी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख विज्ञान बञ्जराका अनुसार पछिल्लो समय मैवाखोला गाउँपालिका,फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका र पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको छ।
धरानमा सुकुम्बासीहरुलाई धनीपुर्जा दिन जग्गा नापचाज कार्य सुरु
‘तीन पुस्ता भइसक्यो, यहाँ बसेको। हामीले निरन्तर राज्यसँग लडिरहेका छौं। यसपाली जग्गा नापजाँच कार्य नै सुरु भएकोले अब लालपुर्जा पाइन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ,’ उनले भनिन्।
भूमि आयोग नुवाकोटमा नौ हजार निवेदन
जिल्लामा रहेका बाह्र पालिकामध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँग ‘कार्य सहमति पत्र’मा सम्झौता गरेर निवेदन सङ्कलनको चरण पूरा भएको जनाइएको छ।
कास्कीमा भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गरिने
कास्कीमा भदौ दोश्रा सातादेखि भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गरिने भएको छ। भूमि आयोग कास्कीले भदौ १३ गतेबाट भूमिहीन र सुकुमबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको हो।
बुटवलमा २ अर्बको लगानीमा आधुनिक कृषि बजार बन्दै
पशुपन्छी, फलफुल लगायतका कृषि उपजको भण्डारणका लागि वैज्ञानिक प्रविधिसहितको गोदामघर, बीउ भण्डारणका लागि छुट्टै गोदाम घर निर्माण गरीने छ। केन्द्रमा खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी, पहुपन्छी तथा दुग्धजन्य उत्पादनको गुणस्तर नाँपजाँच तथा निर्धारणकालागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला र प्रशोधन केन्द्र पनि निर्माण गरिने छ।
बाह्र लाख भूमिहीनको निवेदन संकलन
राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गतका कार्यालयमा १२ लाख भूमिहीनको निवेदन परेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन भएको हो।यो सङ्ख्या १५ लाख हाराहारी पुग्ने अनुमान आयोगका पदाधिकारीले गरेका छन्।
सात स्थानीय तहद्वारा भूमि आयोगसँग सम्झौता
पुर्चौडी, मेलौली र पाटन नगरपालिका तथा पञ्चेश्वर शिवनाथ, सिगास र सुर्नया गाउँपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका हुन्।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक तत्काल प्रक्रियामा लैजान माग
सांसद विमला विश्वकर्मा, शान्ता चौधरी र बिनाकुमारी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक तत्काल प्रक्रियामा लैजान माग गरे। उनीहरुले पुनः छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिसहित नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे।
जन्मभूमि र देश प्रेम
आज प्रजातन्त्रको नाममा तपाईँसमेतले दिएका मतले राष्ट्र अधोगतिमा पुगेको छ। दोषी को? भोका दरिद्र नेपालीको उद्धार र विकासबारे कार्य गर्दै जनचेतना उत्पन्न्न गरेमा नेपाललाई तार जालीले घेर्न आवश्यक छैन।
छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गब्दाहवामा गौशाला निर्माणको तयारी
‘अहिले ठूलो समस्या र चुनौतीका रुपमा रहेको छाडा चौपया व्यवस्थापन चाडो गर्नु पर्ने देखिन्छ’ उनले भने‘ यही साउन भित्र नै गौशाला निर्माण गर्नुपर्छ’।