राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका आधारमा कर्णाली देशको सबैभन्दा पछाडि पारिएको अर्थात् दलित प्रदेश हो। जसरी दलित समुदाय सदियौंदेखि जातीय भेदभाव र छुवाछूतको बहिष्करणमा पारिएको छ त्यसरी नै कर्णाली प्रदेशलाई काठमाडौंले पहिलेदेखि विकास र समृद्धिका परियोजनाबाट बाहिर राख्दै आएको छ।
पढाइको सिलसिलामा सदरमुकाम तम्घास आएका दलित विद्यार्थीले पनि यस्तै समस्या झेल्नुपरेको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सबैभन्दा बढी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना प्रदेश नम्बर २ मा रहेको बताएका छन्।
जातीय भेदभाव तथा उन्मुलन दिवसको अवसरमा ढोरपाटन नगरपालिकाको बुर्तिबाङमा विशाल आमसभा सम्पन्न भएको छ। २७ टोली नौमति बाजा र झाँकीसहितका ५ हजारभन्दा बढी जनसागरले विभेद विरुद्ध नारा लगाएका थिए। काठमाडौंलाई तर्साउनै गरी जुलुसले भेदभाव विरुद्ध नगरा घन्काउँदै वुर्तिवाङ बजार परिक्रमा गरेको थियो। दलित आन्दोलनमा यति ठूलो जनसागर केन्द्रमा समेत देखिँदैन।
गएको साता १२औं गणतन्त्र दिवस देशभर भव्य रूपमा मनाइयो । आजकै दिन सरकारले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ पारित गरेको थियो । गणतन्त्र आएको दशक बितिसक्दा र छुवाछूतसम्बन्धी ऐन पारित भएको दशक पुग्नै लाग्दा दलित समुदायले के पाए ? छुट्टै बहसको विषय हुन सक्छ । शिक्षित भएपछि सबैखाले विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । यही सन्दर्भमा सर्वसाधारण दलितभन्दा पनि शिक्षित दलितलाई हुने विभेदमा यो आलेख केन्द्रित छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको २०७५ सालमा बनेको संशोधित ऐनले कुनै प्रकारको भेदभाव र छुवाछूत गरे तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि दुई लाखसम्मकोे जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत देश विकासको प्रमुख बाधकका रूपमा छ। कथित उच्च जातिकाले छुवाछूत प्रथालाई बढावा दिँदै आएकाले समस्या कायमै रहन पुगेको हो। सरकारले छुवाछूत गर्नुलाई अपराधका रूपमा मानेको छ। तर पनि बुटवलकी मनीषा बिकले पोखरा जस्तो स्मार्ट महानगरमा पढ्नका लागिसमेत‘लेडिज होस्टेल’ मा कोठा नपाउनु, म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–४ भेडीखाल्टामा रहेको जनज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रेशमबहादुर विश्वकर्मा व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष पार्वती पुर्जा मगरको घरमा कुटाइ खानु, रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं. ४ मा बस्ने रामबहादुर विश्वकर्माकी छोरी आरतीको विवाह भोज केही गैरदलितले बहिष्कार गर्नु आदि घटना छुवाछूतका पराकाष्ट नै बनेका छन्।
रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा अबदेखि जातीय छुवाछुतका घटना हुन नदिने र भए कानुन अनुसार कारवाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा कथित गैरदलित समुदायले विवाह भोजमा सहभागी नभई जातीय भेदभाव गरेको घटनाको मिलापत्र भएको छ। दक्षिणा दिएर भोज नखाई फर्केका कथित गैरदलितहरूले पीडित परिवारसँग माफी माग्दै सामूहिक भोज गर्ने सम्झौता गरेपछि विवाद टुंगिएको हो।
रूपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिकामा दलित परिवारको विवाहमा समाजका अगुवाहरुले दक्षिणा दिएर भोजमा सहभागी नभएको घटनाका विषयमा प्रदेश ५ संसद्मा प्रश्न उठेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा रूपन्देहीका सांसद कमलादेवी विश्वकर्माले विवाहमा समाजकै अगुवाहरुले भोज नखाएर जातीय रूपमा भेदभाव र अपमान गरेको भन्दै सरकारको ध्यानआकर्षण गराइन्।
मुलुक १३औंँ लोकतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा छ। जनआन्दोलन २०६२/२०६३ को सफलतापछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा देश हिँडेको एक दशक नाघिसकेको छ। यसबेला सामाजिक–राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा ‘भ्यागुते उफ्राइ’को अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो।
संविधानमा दलित अधिकार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने लागु भएको देखिँदैन। लागु नगर्नेको अग्रपंक्तिमा भने प्रहरी रहेको पाइन्छ किनकि जातीय भेदभावसम्बन्धी कुनै पनि घटना हुँदा सबभन्दा पहिले प्रहरीमै उजुरी गर्न पुग्छ। तर प्रहरीले नैउजुरी दर्ता गर्न मान्दैन। त्यो पनि मात्र दलित भएकै कारण। यदिदर्ता गरिहाले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउँदैन।
समाजमा अझै पनि छोरा र छोरीबीचको विभेद मेटिन सकेको छैन। पितृसत्तात्मक सोचले जरो गाडेको समाजमा आमाबुवाले छोरीलाई अझै पनि आफ्नो मान्न नसकेकै कारण उनीहरुले छोरा र छोरीको शिक्षादीक्षामा समेत विभेद गर्दैै आएको सरकारी तथ्यांकले उजागर गरेको छ।
दलितका सवालमा नेपाल सरकारबाट धेरै सकारात्मक ऐन, कानुन र संयन्त्र बनेका देखिन्छन्। तर यी कानुन र संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने ऊ चुक्दै आएको छ।खासगरी सरकारी कर्मचारीमा यथास्थितिवादी सोच यथावत् पाइन्छ। प्रशासनले पनि सरकारवादी मुद्दा भए पनि दलितसम्बन्धी मुद्दा हत्तपत्त दर्ता गर्न नमान्ने गरेका देखिन्छ।दर्ता गरिहाले पनि मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने गरेकासमेत देखिएको छ। यदि मिलापत्र गरेनभने गाउँ र सामाजमा दलित समुदायलाई विभिन्न प्रकारका वाधा व्यवधान सामना गर्न बाध्य बनाइन्छ। जसले गर्दा पीडकहरूको मनोबल बढ्ने गरेको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले मिश्रित आर्थिक तथा विकास प्रणालीलाई स्वीकार गर्दै सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यही तीन खम्बे अर्थनीतिबाटै देशको अर्थतन्त्र र विकासलाई समाजवादउन्मुख बनाउँदै समाजवादका लागि आधार निर्माण गर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।
