गएको साता १२औं गणतन्त्र दिवस देशभर भव्य रूपमा मनाइयो । आजकै दिन सरकारले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ पारित गरेको थियो । गणतन्त्र आएको दशक बितिसक्दा र छुवाछूतसम्बन्धी ऐन पारित भएको दशक पुग्नै लाग्दा दलित समुदायले के पाए ? छुट्टै बहसको विषय हुन सक्छ । शिक्षित भएपछि सबैखाले विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । यही सन्दर्भमा सर्वसाधारण दलितभन्दा पनि शिक्षित दलितलाई हुने विभेदमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

प्रसंग– १
म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–५, भेडिखाल्टास्थित जनज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन्, रेशमबहादुर विश्वकर्मा । उनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष पार्वती पुर्जा (मगर)को घरमा विद्यालय सञ्चालनकै विषयमा स्थानीय अगुवासँग वैशाख ५ गते छलफल गरिरहेका थिए । ‘दलित भएर मगरको घरभित्र पस्ने’ भन्दै उनलाई स्थानीय बलबहादुर रोका र जितेन्द्र जुग्जालीले कुटे । कुटपिटबाट प्रधानाध्यापक विश्वकर्माको देब्रे खुट्टाका दुईवटा औँला र पैताला जोड्ने हड्डी भाँचिएका छन् । वैशाख ७ गते जाहेरी दिइए पनि ८ दिनपछि मात्रै प्रहरीले जातीय छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दा दर्ता ग¥यो । आरोपितहरूलाई अझै पक्राउ गरिएको छैन । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति (म्याग्दी)ले घटनामा संलग्नहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ अन्तर्गत कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

१२ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा जातकै कारण अपमानित हुनुपर्ने, कुटिनुपर्ने,  मारिनुपर्ने ! यो कस्तो गणतन्त्र हो ?

प्रसंग– २
पर्सा जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ (वीरगन्ज) अनुसार जिल्लामा ३ सय ६९ सरकारी विद्यालय छन् । जसमध्ये १९ विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाइ हुन्छ । १९ माविका प्रधानाध्यापक÷प्राचार्यमध्ये रविभूषण राम यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले दुई विषयमा स्नातकोत्तर (रसायन शास्त्रमा एमएसी र शैक्षिक योजना व्यवस्थापनमा एमएड) गरेका छन् ।

२०७१ भदौ १५ गते जिल्ला शिक्षा समिति (पर्सा)ले केही शिक्षक सरुवा गर्ने निर्णय ग¥यो । भगी साह उमाविका रविभूषण राम महुवनस्थित नेपाल राष्ट्रिय माविमा सरुवा भए । उनका ठाउँमा नेपाल राष्ट्रिय माविका रामदेवप्रसाद कुर्मी आए ।

विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति र प्रहरीकै अगाडि उनीहरूले ‘काले कामी चाहिँदैन, प्रअबाट तुरुन्त राजीनामा गर’ अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष सुभद्रा लिम्बुविरुद्ध पनि ‘लाटी लिम्बुनी चाहिँदैन’ भन्दै नाराबाजी गरे ।

यो सरुवा नियमित र नियमसंगत थिएन । २०७० पुस ११ गते शिक्षा समितिले दरबन्दी मिलान र सरुवा गर्न केही आधार तय गरेको थियो । जसमा डिग्री (स्नातकोत्तर) गरेकालाई प्लस टुमा राख्ने, उमाविमा पाँचभन्दा कम दरबन्दी भएमा कटौती नगर्ने, सरुवा हुन चाहेका शिक्षकका निवेदन माग गर्ने, विषयगत दरबन्दी मिलान गर्नेलगायत थिए । भगी साह उमाविमा विज्ञान विषयको एउटा मात्र दरबन्दी थियो । त्यसकारण विषयगत दरबन्दी मिलान गर्ने कुरै भएन । तर, जिल्ला शिक्षा अधिकारी (जिशिअ) आफैँले तय गरेको मापदण्डविपरीत रामको सरुवा भयो ।

कांग्रेस जिल्ला नेताको दबाबमा रामलाई हटाइएको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले जिशिअलाई दबाब दिन लगाएर कानुनविपरीत सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न लगाइन् ।

रामलाई सरुवा गरेको ८ महिनापछि मात्र (२०७२ वैशाख २३) सरुवा पत्र दिइएको थियो । तर, सरुवा भएका अर्का प्रअ रामदेवप्रसाद कुर्मीलाई विद्यालयमा बिदा रहेकै दिन हाजिर गराइएको थियो । रामसँगै सरुवा गरिएका श्याम घिमिरे (नेरा मावि, निचुटाबाट सिद्धार्थ मावि, विरगंज) राजेश्वर चौरसिया नेरा मावि, झौवागुठीबाट त्रिजुद्ध मावि, वीरगन्ज), हीरालाल साह (नेरा प्रावि, फूलकौलबाट नेरा प्रावि, मधवल)लगायतको सरुवा सर्वोच्च अदालतले बदर ग¥यो । अदालतले उनीहरूलाई पुरानै ठाउँमा पदस्थापन गराउने आदेश दियो।

तर, उच्च अदालत (हेटाँैडा) ले २०७२ असार ३० गते उत्प्रेषण परमादेशबाट शिक्षक रविभूषण रामको सरुवा निर्णय बदर गर्दै साविक ठाउँमा पदस्थापन गर्न आदेश गरेको थियो । तर, आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न राजनीतिक दबाब दिएर उनलाई अहिलेसम्म हाजिर गर्न दिइएको छैन । विपक्षी प्रधानाध्यापक र जिशिअ रामविनय सिंहले अन्य शिक्षक सरुवासम्बन्धी उच्च अदालतको निर्णय पुनरावलोकन गरेनन् तर रामको सरुवालाई जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयबिनै २०७२ कात्तिक १७ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरे । सर्वोच्च अदालतले पनि रामकै पक्षमा फैसला ग¥यो तर त्यो कार्यान्वयन गर्न ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो ।

प्रसंग– ३
कथित सानो जाति भएकै कारण महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–४ स्थित रामनारायण अयोध्या माध्यमिक विद्यालयमा एक दलित शिक्षकलाई हाजिर नगराउँदा स्थानीय बासिन्दाले मंगलबारदेखि विद्यालयमा तालाबन्दी गरिदिएका छन् । सो विद्यालयमा गणित विषयतर्फ आयोग लडेर आएका नयाँ शिक्षक दिनेश दासलाई कथित तल्लो जाति भएकै कारण त्यहाँका प्रधानाध्यापक मनोज ठाकुरले हाजिर नगराएका हुन् । सो विद्यालयकै रिक्त दरबन्दीमा किटान गरेर मावितर्फ गणित विषयको शिक्षक बनेर आएका दासलाई जातकै कारण प्रधानाध्यापक ठाकुरले हाजिर हुन नदिएको शिक्षक दास र स्थानीय गैरदलित अभिभावक समेतले दाबी गरेका छन् ।
प्रसंग–४

इलाम नगरपालिकामा साङरुम्बा माध्यमिक विद्यालय स्थापित नाम हो । उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक किरणप्रसाद सुवेदी सरुवा भएपछि उक्त ठाउँमा २०७२ कात्तिक १९ गतेबाट मात्रिकाप्रसाद विश्वकर्माले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २१ शिक्षकमध्ये विश्वकर्मा मात्रै मावि स्थायी दरबन्दीमा भएकाले नियमअनुसार उनी प्रधानाध्यापक त बने तर जिम्मेवारी पाउनुअघि नै उनी जातीय विभेद सामना गर्न बाध्य छन् ।
इलाम नगरपपालिकाले गत चैत ११ गते मातृकाप्रसाद विश्वकर्मा विद्यालयको आर्थिक पार्दशिताका विषयमा छानबिनको प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनको ठाउँमा शिक्षक नेत्र तमाङलाई निमित्त प्रधानाध्यापक तोकेको थियो । प्रअ विश्वकर्माले आपूm जातीय विभेदमा परेको जाहेरी गर्दा शिक्षक तामाङले विभेद नभएको झूठो बयान दिँदै अदालतसमक्ष बकपत्र गरेका थिए ।  

विश्वकर्मालाई कक्षा कोठा मर्मत सम्भार शीर्षकमा निकासा भएको १ लाख रुपैयाँ अनियमिता गरेको आरोप लगाउदैँ हटाएको देखिन्छ । तर त्यो निमार्ण सम्पन्न भएकोबारे २०७४ भदौ १५ गते बसेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले अनुमोदन गरी २०७४ मंसिर १२ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय (इलाम)मा आवश्यक प्रमाण कागजातसहित रकम फरफारकका लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि सो कार्यालयबाट प्राविधिक कर्मचारीले स्थलगत अनुगम गरी २०७५ असार २९ गते मूल्यांकन पुस्तिकामा फरफारक जनाइएको छ । यसैगरी प्रअ विश्वकर्माले मंसिर ४ गते नै समाजिक परीक्षणबाट समेत उक्त विवरण सार्वजनिक गरिसकेको देखिन्छ । तर इलाम नगरपालिकाले बिनाप्रमाण जातकै कारण आपूmलाई हटाएको विश्वकर्माको दाबी छ ।
दोषी प्रमाणित नगरी पदमुक्त गरिएपछि प्रअ विश्वकर्मा अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै चैत १० गते उच्च अदालत (विराटनगर)ले विश्वकर्मालाई निमित्त प्रधानाध्यापककै हैसियतमा काम गर्न दिनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । तर नगरपालिका अदालतको आदेश मान्न तयार छैन । अदालतको समेत अवहेलना गर्दै इलाम नगरपालिकाले निमित्त प्रअ नेत्र तामाङ र अर्का शिक्षकका नाममा खाता सञ्चालन गराएको छ । पछिल्लो पटक प्रअ विश्वकर्मालाई अन्त्रय सरुवा भएर जान निवेदन दिन दबाब दिइएको छ । अन्यथा नगरपालिकाभित्र जुनसुकै ठाउँमा सरुवा हुन सक्ने चेतावनी नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले दिएको छ ।

प्रधानाध्यापक बनाउने निर्णयदेखि नै विभेद
प्रअ किरणप्रसाद सुवेदी सरुवा भएपछि अस्थायी शिक्षक मित्रप्रसाद भट्टराईलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो । २०७२ वैशाख २० गते विश्वकर्मा सरुवा भएर उक्त विद्यालय आएका थिए । त्यसपछि उनले निमित्त प्रअ भट्टराईलाई नियमअनुसार आपूmलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे । तर जातीय मानसिकताले ग्रस्त भट्टराईले पद हस्तान्तरण गर्न नमानेपछि विश्वकर्मा आफ्नो अधिकारका लागि उच्च अदालत गएका थिए ।  र, अदालतको आदेशबाट प्रअ बनेका थिए ।

निमित्त प्रअ भट्टराईसहित केही शिक्षक र स्थानीय केही गैरदलित व्यक्तिले ‘यो कामीलाई हेडमास्टर बनाउनु हँुदैन’ भन्दै अभियान नै चलाए । तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ज्येष्ठता र वरिष्ठताका आधारमा विश्वकर्मालाई २०७२ कात्तिक १९ गतेदेखि प्रअको जिम्मेवारी दियो ।
कामीलाई हेडसर नमान्ने भन्दै समितिबाट राजीनामा

बहुमतका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विश्वकर्मालाई प्रअ बनाएपछि यमबहादुर राई, आशा लिङदेन र नेत्रप्रसाद घिमिरेले समितिको सदस्यबाटै राजीनामा दिए । र, विश्वकर्मालाई जसरी पनि हटाउने अभियानमा लागे ।

अभिभावक भेलामै विभेदः विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रिक्त ३ पद पूर्तिका लागि २०७२ चैत ६ गते अभिभावक भेला बोलाइएको थियो । भेलामा कुल ३ सय ८४ अविभावकमध्ये १ सय ३१ जना मात्र उपस्थित भएपछि बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेन । त्यसपछि प्रअ विश्वकर्माले बैठक स्थगित गर्नासाथ गैरदलितहरूले घेरा हाली  ‘तँ कामी, हामीलाई बोलाएर किन बैठक स्थगित गरिस् फेरि बैठक बसाई तुरुन्त निर्णय गर नत्र तँ कामीलाई काट्छौँ’ भन्दै आक्रमण गरे । विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति र प्रहरीकै अगाडि उनीहरूले ‘काले कामी चाहिँदैन, प्रअबाट तुरुन्त राजीनामा गर’ भन्दै नारा लगाउन थाले । सँगसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष सुभद्रा लिम्बुविरुद्ध पनि ‘लाटी लिम्बुनी चाहिँदैन’ भन्दै नाराबाजी गरियो । प्रअको कार्यक्षमा तालबान्दी भएको थियो । प्रअ विश्वकर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सबै व्यहोरा उल्लेख गरेर २०७२ चैत १० गते निवेदन दिए । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो मिलापत्र गर्न लगाए ।

२०७३ जेठ ११ गते प्रअ विश्वकर्मालाई  पुण्यप्रसाद घिमिरे, भवानी घिमिरे, भानुभक्त घिमिरे र भरत घिमिरेले विद्यालयबाट घर जाने क्रममा जातीय सूचक शब्द प्रयोग गर्दै अपमान गरेका थिए । न्यायका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय (इलाम) जाँदा पुनः मिलापत्र गराउन दबाब दिने बुझेका विश्वकर्मा जेठ १७ गते राष्ट्रिय दलित आयोग गुहार्न पुगे । त्यसपछि आयोगका सदस्य बुद्धिमान परियारको संयोजकत्वमा सदस्यहरू राधेश्याम पासवान, रामबहादुर विश्वकर्मा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका द्रोण तिमल्सिना, मानव अधिकार आयोगका नवराज सापकोटा सम्मिलित संयुक्त अनुगमन÷जाँचबुझ समितिले २०७३ असोज १५ गते नै साङरुम्बा माविका प्रधानाध्यापक मात्रिकाप्रसाद विश्वकर्मालाई विभेद गरेको ठहर गरी दलित आयोगमा बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय (इलाम)लाई घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गरेको थियो । यसपछि मात्र जिप्रकाले प्रअ विश्वकर्मासँग जाहेरी लिएको थियो ।

मुद्दामा चार जनालाई जरिवाना ः जिल्ला अदालत (इलाम)का न्यायाधीश नवराज दहालको इजलासले २०७३ फागुन ५ गते प्रअ विश्वकर्मालाई जातीय रूपमा होच्याउने शब्द प्रयोग गरी विभेद गरेको ठहर गर्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ दफा ३, ४(ख) बमोजिम अभियुक्त चार जनालाई जनही १ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला ग¥यो ।

विश्वकर्माद्वय र राम त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, यसरी समाजमा शिक्षाको ज्योति फैलाउने पवित्र स्थान विद्यालयमै जातीय अपमान सहन बाध्य दलित समुदायका शिक्षक कति छन् कति !  यस्ता कैयौँ घटना तथा पीडित त सञ्चारमाध्यमसम्म आउन सकेकै छैनन् ।
१२औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा जातकै कारण अपमानित हुनुपर्ने, कुटिनुपर्ने,  मारिनुपर्ने त्यसमा पनि अशिक्षित, देहाती, गाउँलेबाट भन्दा पनि शिक्षित, सँगै काम गर्ने सहकर्मी र निर्वाचित जनप्रतिनिनिधबाट ! यो कस्तो गणतन्त्र हो ? गणतन्त्र ल्याउन माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धका पहिलो सहिद दिलबहादुर रम्तेललगायत १४ सयभन्दा बढी दलित सहिदको अपमान होइन ?  गणतन्त्रकै लागि २०६२÷०६३ मा भएको जनआन्दोलनमा सहिद बनेका दलित समुदायका चार सहिदको अपमान होइन ?

दलित दमनको स्रोत के हो ?
राम चरित मानस हिन्दु समुदायमा सबैभन्दा स्वीकार्य धर्मग्रन्थ हो । त्यसमा लेखिएको छ– ‘पुजिये विप्रशील गुणहीना । शुद्र न गुण गन ज्ञान प्रवीणा’ (राम चरित मानस पृष्ठ ५७१) । अर्थात् अज्ञानी ब्राह्मण पनि पूजनीय हो । तर, शुद्र जतिसुकै ज्ञानी वा गुणी होस्, त्यसलाई सम्मान गर्नु हुँदैन, ऊ पूजनीय होइन । महाभारत कालमा गुरु द्रोर्णाचार्य एकलव्यलाई धनु विद्या सिकाउन अस्वीकार गर्छन् । तर, जब एकलव्य आफ्नै बलमा सर्वश्रेष्ठ धनुविज्ञ बन्छन् तब अर्जुनलाई सर्वश्रेष्ठ बनाउन द्रोणाचार्यले गुरु दक्षिणाका नाममा उन (एकलव्य)को बूढी औँला काटेर लिन्छन् ।

मर्यादा पुरुष रामले शम्बुक ऋषिको हत्या गर्छन् । हत्याको एक मात्र कारण हो– शम्बुकले शूद्र भएर पनि शिक्षा हासिल गर्ने दुस्साहस गरे । मनुले शूद्र र महिलालाई शिक्षा लिन वर्जित मात्र होइन, उनीहरूले शिक्षा लिने प्रयास मात्र गरे भने कठोर सजाय हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
तर भागवद् गीतामा वर्तमान सामाजिक प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको छ तर पुरानो ढाँचा प्रभावित नहुने गरी । लेखिएको छ– ज्ञानी व्यक्तिले विद्या र विनयले सम्पन्न ब्राह्मण, गाई, कुकुर, हात्ती र अछूत सबैलाई समान दृष्टिबाट हेर्छ । तर यो श्लोकमा अछूतलाई पशुको श्रेणीमा राखिएको छ, । तैपनि यो श्लोक प्रगतिशील छ किनकी यसमा विद्वान्  र ब्राह्मणमा अन्तर देखाइएको छ । डाक्टर अम्बेडकरको विचारमा दलित तबसम्म न्याय प्राप्ति र आफनो हित रक्षा गर्न सक्दैन जबसम्म राजनीतिक शक्ति मिल्दैन ।

अन्त्यमा, अहिले शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार छ । दुई तिहाइ बहुमत छ । इलाममा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनको वर्चस्व छ । उक्त विद्यालय प्रतिनिधिसभा २ अन्तर्गत पर्छ, जसको प्रतिनिधित्व सुवास नेम्वाङले गरेका छन् । प्रअ विश्वकर्मा स्वयं नेकपासँग आबद्ध छन् । तर तत्कालीन नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी बैठकमा समेत जाति सूचक शब्द प्रयोग गर्दै विश्वकर्मालाई प्रअ बनाउनु हँुदैन भनी छलफल चलेको संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रअ विश्वकर्माले आफ्नो न्यायका लागि पहल गरिदिन वाम गठबन्धनका सबै सांसदलाई समेत हारगुहार गरे । तर सबैको जवाफ एउटै छ– ‘यो केसमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ, स्थानीय तहले जे गर्छ त्यही हुन्छ ।’

वाम गठबन्धन हुने बेलादेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको कुरा दोहो¥याइरहेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ– प्रधानमन्त्रीले भनेका समाजिक न्यायसहितको समृद्धि कस्तो हुन्छ ? गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको देशमा पनि जातीय पूर्वाग्रहकै कारण झूटो आरोप लगाएर प्रअजस्तो गरिमामय पदबाट हटनुपर्र्नेे कस्तो विडम्बना ! जात व्यवस्था कायमै राखेर सामजिक न्याय र समृद्धि कसरी सम्भव होला ?

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७६ ०३:२३ मंगलबार