बजेटकाे आकार बढ्याे: कोसीमा नयाँ सरकारको नयाँ बजेट
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट अध्यादेशमा भन्दा ५० करोडले आकार बढाउँदै प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेका छन्।
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट अध्यादेशमा भन्दा ५० करोडले आकार बढाउँदै प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेका छन्।
संघीयता कार्यान्वयन भएदेखि नै अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा सधैं कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिषंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले सरकारी नीति र व्यवहार उद्योगीमैत्री हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
कोसी प्रदेश सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
बिहीवार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकको नेपालका लागि देशीय निर्देशक अर्नौड काओसिसबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो।
आन्दोलनका सभामध्ये तीनकुनेमा एमाले नेता एवं युवा संघका इन्चार्ज महेश बस्नेत र बल्खुको सभामा व्यवसायी प्रसाईं प्रमुख वक्ता थिए। जसमा दुवै पक्ष वर्तमान सरकारभन्दा बढी एकअर्काविरुद्ध चर्को खनिएका छन्।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बिहीवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्तिगततर्फ धेरै करतिर्नेदेखि संस्थागत रुपमा कर तिर्ने सम्मानित भएका छन्।
सर्वसाधारणमा चिन्ता र चासो सिर्जना गर्दै सरकारको टाउको दुखाई बनेका पात्रहरु विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेत हुन्।
भारत सरकारले उपहार स्वरूप बुधवार पठाएका १५ वटा मुर्रा राँगाबाट सरकारले वार्षिक कम्तीमा १ लाख ५० हजार डोज वीर्य उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारविरुद्धको आन्दोलन घोषणा गरेको एमालेका कार्यकर्ताले राति बास बसेका महिलालाई लखेटेर अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न समितिको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाएको छ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक चलाउनका लागि प्रयोग भइरहेको भिपिएन र डिएनएस अवैध तथा असुरक्षित रहेकाले त्यसको प्रयोग नगर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ।
सरकारले दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको बिहीवारको प्रदर्शन निस्तेज पार्न उपत्यकामा विभिन्न स्थानमा एकपछि अर्को स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको छ।
प्रसाईले विगत केही महिनादेखि ऋण मिनाहा गराएर ऋणीहरूलाई मुक्ति दिलाउने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
नेपाल संवत्को नयाँ वर्ष ११४४ का अवसरमा नेपाल संवत्लाई विक्रम संवत्सरह नै सरकारी दस्ताबेजहरूमा पनि प्रयोगमा ल्याउने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ।