‘सहिद’ थप्दै सरकार: १४,७९८ जना पुग्ने
गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार यसपटक राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै नेपालमा सहिदको संख्या १४ हजार ७९८ पुग्नेछ।
गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार यसपटक राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै नेपालमा सहिदको संख्या १४ हजार ७९८ पुग्नेछ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनअघि नै लगानी गर्न बाधा पर्ने नीति नियममा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
पहिलेका एकथरी अर्थशास्त्री भन्थे– सरकार भन्नु जनताका लागि नचाहिँदो बकबासे अभिशाप हो। निर्धा गरिब कामदार किसानसँग आकासे फल देखाएर करपोत उठाउँदै बलियाबांगा ठुलाठालुहरूले बसीबसी मिठोमसिनो बाँडीचुँडी खाने यसको इलम भन्दा हुन्छ।
ह्यूमन राइट्स वाचले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा थप प्रगतिको आवश्यकता रहेको बताएको छ।
माघ ३ गतेका दिन प्रदेश नं. २ बाट मधेस प्रदेश नामकरण गरिएको र प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम तोकिएको सम्झनामा प्रदेश सरकारले स्वाभिमान दिवस मनाउन लागेको हो।
ह्यूमन राइट्स वाचले भारत सरकारमाथि धार्मिक अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध भेदभाव गरेको आरोप लगाएको छ।
पुस १३ गते रोजगारीका लागि विदेश जान पाउँ भनेर आफ्ना माग राख्ने होनहार दुई युवालाई सरकारले प्रहरी लगाई पीडा दिएर मृत्युवरण गर्न बाध्य बनाएको छ।
यसो हुनुमा नेपालमा भएका शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक कार्यक्रममा अवलम्बन गरिएको शिक्षण विधिमा आएको फितलोपनलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ।
विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको ‘विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालले चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर सरकारको लक्ष्य अनुसार पूरा गर्न नसक्ने प्रक्षेपण गरेको हो।
यही पुस ४ देखि १४ सम्म सञ्चालन गरिएको खोप अभियानअन्तर्गत छ महिनादेखि १५ वर्षसम्मका ६८ हजार तीन सय ४४ बालबालिकाले दादुरा–रुवेला खोप लगाएका छन्।
जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव पुराना पुस्ताका र शिक्षाको कमी भएका व्यक्तिहरूले गर्छन् त्यसैले शिक्षाको विकास भएपछि आफैँ हटेर जान्छ भन्ने परम्परागत सोचाइ गलत सावित हुँदै आएको छ।
सम्झौताअनुसार, मलेसियाली कम्पनीले प्रतिनेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर (करिब छ हजार रुपैयाँ) उठाउन पाउनेछ। यसरी रकम उठाउनु श्रम सम्झौता विपरीत भएको दावी संघको छ।
चीन सरकारको अनुदान सहायतामा निर्माण गर्ने भनिएको चक्रपथ दोस्रो खण्डको अन्योलका कारण सर्वसाधारण धुलोको सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्।
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेक अन्य विश्वविद्यालयको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकेको छैन।