सहकारी ठगी प्रकरण : गृहमन्त्री रविलाई सरकारको ‘सुनपानी’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने निर्दोष रहेको ठोकुवा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने निर्दोष रहेको ठोकुवा गरेका छन्।
अयोध्यामा राम मन्दीरको उद्घाटन पछि जनकपुरधामबाट श्रद्धालु भक्तजनको सहजताका लागि नेपाल रेलवेले रेल सेवा सञ्चालनको तयारी थालेको हो।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिला र बालबालिकाको मुद्दालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप काम गर्दै आएको बताएकी छिन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ।
अर्घाखाँची लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण हुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा ओझेलमा परेको बताएका छन्।
सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि केही सरकारी कार्यालयहरू खुल्छन् भनेर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ।
सर्वोच्च अदालतले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै बाल अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
सरकार र लघुवित्त पीडितबीच सहमति भएको छ। शुक्रबार सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो।
उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले बजारमा सुशासन नआएसम्म देशमा सुशासन आउन नसक्ने बताएको छ।
सरकारको न्युनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले न्युनतम साझा कार्यक्रममो मस्यौदा तयार परेको छ।
आयोगले माओवादी केन्द्रका नेताहरूकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको र उनीहरूलाई उच्च तहका सरकारी कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सघाएको जनाउँदै उनीहरूको भूमिकाअनुसारको कारबाही सिफारिस गरेको हो।
सडक र पैदलमार्ग निर्माण भएपछि स्थानीयवासीका साथै गलेश्वरमा आउने भक्तजनलाई कालीगण्डकी नदीमा पुगेर स्नान गर्न सहज भएको छ।
बिहीवार भएको वार्ता सकारात्मक रहेको र सहमति नजिक पुगेकाले त्यसलाई अन्तिम रुप दिन आज फेरि वार्ता बस्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सुसुप्त पृथक्तावादी समूहका गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पारिरहेको बताउँदै गर्दा सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा र सीमानाकामा राजस्व चुहावटको विषयमा आन्तरिक छलफल गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।