३५ वर्षदेखि पुर्जाको प्रतीक्षामा पठान बस्ती
चन्द्रबहादुर सुनार ६१ वर्षका भए। उनी २०२४ सालदेखि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– १० पठान टोलमा बस्दै आएका छन्।
चन्द्रबहादुर सुनार ६१ वर्षका भए। उनी २०२४ सालदेखि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– १० पठान टोलमा बस्दै आएका छन्।
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ५० शय्यमा स्तरोन्नति गर्नेगरी निर्माणको काम सुरु गरिएको जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण गत पुसबाटै रोकिएको अस्पतालका प्रमुख डा. रुपेश सङ्ग्रौलाले जानकारी दिए।
उनी लेख्छन्, ‘विषय जित हारको होइन, आज जिते प्रचण्ड,ओली जित्लान्। भोलि फेरी देउवा जित्लान्। सरकार निर्माणका लागि बन्ने जुनसुकै गठबन्धन भनेको साना दललाई सिध्याउने नै हो। त्यसैले हामी कसैका पछाडी नलागौँ,आफ्नो पार्टी निर्माणमा जुटौँ।’
भारत सरकारले गैर मुस्लिमलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी नियम लागू गरेसँगै विरोध सुरु भएको छ।
तराईकेन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा गएसँगै अंकगणितका हिसाबले सरकार सुदृढ बनेको छ।
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक शत्रदेखि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ।
नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
इजरायली सरकारको १२ वर्षको बजेट घाटा सन् २०२३ को फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म १०५.१ अर्ब शेकेल (२९.४ बिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको छ।
निःशुल्क शिक्षाको संविधानत मर्मलाई ख्याल नगरी निजी विद्यालयले तोकिएबमोजिम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधानमा कुनै नियन्त्रण राख्न खोजिएको देखिँदैन। संविधानमा व्यवस्था भएझैँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको आभास कतै देखिँदैन।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर नयाँ बनाएपछि त्यसको असर संघीय सरकार र संसदdf मात्र होइन, प्रदेशमा पनि परेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले रासायनिक विषादीमुक्त सप्ताह आरम्भ गरेको छ।
सिर्जना कर्णालीकै पहिलो विमानचालक हुन्। उनी सात कक्षामा पढ्दा टेलिभिजनमा ‘सारा आकाश’ नामको हिन्दी टेलिसिरियल खुबै चर्चामा थियो।
नेपालमा बितेका सय वर्षमा सयौं योगमायाले महिला अधिकार र समानताका लागि कठोर कदम चाले, विद्रोह गरे।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश नसिच्चए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।