किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिने
संविधानले सङ्घीय संसद्लाई रैतानी गर्न मार्गप्रशस्त गरेको भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएकाले किसान मर्कामा परेका हुन्।
संविधानले सङ्घीय संसद्लाई रैतानी गर्न मार्गप्रशस्त गरेको भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएकाले किसान मर्कामा परेका हुन्।
जात्राको तयारीस्वरूप श्रीगणेश, श्रीभैरव र श्रीकुमारीको रथ मर्मत सम्पन्न गरिएको छ। तीनै वटा रथ शुरु गरिने इन्द्रजात्राको मुख्य दिन असोज ३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा आउने कार्यक्रम तय गरिएको संस्थानले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जलाधार क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिबाट अतिक्रमित भएको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री तुम्बाहाम्फे फिल्ड अनुगमनमा आएको उपप्रमुख भण्डारीले बताइन्।
पोखराको श्रीपति गुठीले माईती नेपाललाई सम्मान गर्ने भएको छ । स्वर्गिय समाजसेवी श्रीपती कोइरालाको नाममा स्थापित श्रीपति गुठीले स्थापना गरेको ‘श्रीपति समाजसेवा पुरस्कार '२०७७' बाट माइती नेपाललाई सम्मान गरिने भएको हो ।
परम्परागत किलागःत्वाको दि प्याखँद्वारा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको दि प्याखँको गुठी घर गुठीकै नाममा ल्याएर नवनिर्माण सुरू गर्न सकिएको खुसीयालीमा शनिबार गोरखाको मनकामना मन्दिरमा समयब्व अर्पण गरियो।
ठमेलस्थित छाँयादेवी कम्प्लक्ेसको जग्गा राजगुठीबाट व्यक्तिको नाममा गएको भएको तथ्य फेला परेको छ। शंकरप्रसाद शाह र उनकी बहिनी अम्बिका राणाको हाउजिङ कम्पनीको नाममा नामसारी गरिएको कमलपोखरीको जग्गा आफ्नो नातेदार हिमालय शमशेर राणाकी छोरी तथा पृथ्वीबहादुर पाँडेकी श्रीमती प्रतिमा राणा पाँडेको नाममा नामसारी गरिएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ।
नेपाली समाजको मौलिक संस्कृति एवं आत्मास्वरूपको गुठीव्यवस्था सिकिस्त बिरामी छ र त्यसलाई सघन उपचारको आवश्यकता छ।
हिमाली जिल्ला डोल्पामा रहेको कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख धार्मिक शक्तिपीठ श्रीवाला त्रिपुरासुन्दरी भगवती मन्दिरमा पहिलो पटक गुठी ब्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ।
गुठी संस्थान त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंका प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरी र उप-प्रशासक जयप्रसाद रेग्मीलाई घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ।
६ महिनाअघि सरकारले फिर्ता गरेको गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक फेरि ल्याउने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक एकीकृत भूमि ऐन २०७६ को एउटा भागको रूपमा गुठी विधेयक ल्याउने तयारी भएको छ।
चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिइएको गुठी विधेयकमाथि सरकारले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंगलबार गुठीसँग सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
सरकारी, गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराइएका घटना जति पछि भयो उति उति पर्दाफास हुँदैछन्। पछिल्लोपटक वीर अस्पताल गुठीको मूल्यवान जग्गा व्यक्तिको नाममा गराइएको तर त्यसलाई फिर्ता ल्याउन पहल नगरेको भन्दै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आलोचना हुँदै आइरहेको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा पुनः यसरी व्यक्तिगत गराइएको जमिनबारे छानबिन गर्न अर्को समिति बनाइएपछि प्रतिष्ठान फेरि विवादमा आएको छ। जबकि यसअघि नै गठित समितिले व्यक्तिले आफ्नो नाममा गराएका जग्गाको विवरणसहित फिर्ता ल्याउन सुझाव दिइसकेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले गुठीको जग्गामाथि धेरै चलखेल भएको बताएकी छिन्।
सरकार आफैंले गुठी संस्थानको भोगचलन गरेका जग्गाको अर्वौं रकम नतिरेको खुलासा भएको छ।
उनले जग्गाको रेकर्ड समेत राख्न नसकेको भन्दै गुठी संस्थान नेतृत्वको चर्को आलोचना समेत गरेकी छिन्।