२०७९ भदौ ४ गते नेपालगन्जस्थित राँझामा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आकाशे पुलको शिलान्यास गरे। त्यतिबेला नेपालगन्जको गणेशमान चोक, धम्बोझी चोकसँगै कारकाँदो चोक र कोहलपुरमा न्युरोड चोक र त्रिभुवन नमुना उमाविको अगाडि आकाशे पुल निर्माण गरिने भनिएको थियो।
वर्षाका कारण पहिरा खस्दा गए रातिदेखि दशरथचन्द राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। गोठलापानी–झुलाघाट सडकखण्डको धारीगाडमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले जानकारी दिए।
हिजो दिउँसोदेखि अवरुद्ध रहेको नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्ड अझै सञ्चालनमा आउन नसक्दा यात्रुहरु अलपत्र परेका छन्।
ढिलासुस्तीका कारण विकास आयोजना अलपत्र बन्ने र समयमा पूरा नहुने समस्या बढिरहेको बेला २० महिनाको ठेक्का अवधि भएको म्याग्दीको एउटा आयोजना निर्माणको काम चार महिनामै पूरा भएको छ।
ठेकेदारले सम्झौता अनुसार काम नगर्दा जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर २ सितापुरस्थित किरण नालामा झण्डै २ वर्षदेखी पुल निर्माण कार्य अधुरै रहेको छ । नेपालगन्ज–परस्पुर–गौघाट सडक खण्ड अन्तरगत पर्ने उक्त पुल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेटबाट सडक पुर्वाधार विकास कार्यालय नेपालगन्जले बनाउन लागेको हो ।
लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा अधुरो निर्माण छाडेर ठेकेदार वेपत्ता भएपछि रौतहटमा पुल निर्माणको माग गर्दै स्थानीयले निर्माणाधीन पुलमुनि नै रिले अनसन सुरु गरेका छन्।
सुख्खायाम जब सुरु हुन्छ, नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्न थाल्छन्। खानेपानी संस्थाले खनेका डिप ट्युवेलमा नै पानीको सतह कम भएपछि उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्न हम्मे हुन्छ।
कपिलवस्तुको तौलिहवाको कृषि बैंकदेखि महितासम्मको बाटो निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको छ।
खोटाङका दुईसहित पाँच नेपाली युवा पाँच महिनादेखि मलेसियामा अलपत्र छन्।
शक्तिशाली ठेकेदारले अटेर गर्दा म्याग्दीको ५० शड्ढयाको निर्माणाधीन बेनी अस्पताल भवन अलपत्र परेको छ।
लामो समयदेखि रोकिएको दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलंकीदेखि महाराजगन्जसम्मको सडक विस्तार हुने भएको छ।
६ महिनासम्म संघीय संसद्को सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा टेक्दै लामिछाने फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्तिको दौडधुपमा लागेका छन्। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने राहदानी विवाद नसल्टिएसम्म उनलाई सरकारमा ल्याउने पक्षमा छैनन्।
तोकिएको दरबन्दीअनुसार प्राविधिक कर्मचारीको अभाव हुँदा देशभरि १० वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने सरकारको १२ वर्षअघिको महत्त्वाकांक्षी योजनाको कार्यप्रगति विजोग बन्न पुगेको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै जनसंख्या, बसाइ–सराइ, गैरकृषि क्रियाकलाप, साक्षरता, विद्युत् लगायतका क्षेत्रीय वितरण र सन्तुलनलाई आधार मानेर तत्कालीन प्रत्येक विकास क्षेत्रमा पर्ने गरी दुई-दुई स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको थियो।
लगानी जुटाउन नसक्दा दुई वर्षअघि नै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
