राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सर्वोच्च अदालतले निरूपण गरे पनि राहदानी विवाद अझै समाधान भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र (२०५० सालमा लिएको) अवैध ठहर गरेसँगै उनले सोही नागरिकता प्रयोग गरेर बनाइएको नेपाली राहदानी पनि स्वतः अवैध भइसकेको छ। त्यस विषयमा नेपाल प्रहरीले छानबिन र अनुसन्धान जारी राखेका बेला आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका लामिछाने पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फिर्ता भइसकेका छन्।

त्यति मात्र होइन, ६ महिनासम्म संघीय संसद्को सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा टेक्दै लामिछाने फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्तिको दौडधुपमा लागेका छन्। सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको समेत साथ र समर्थन पाएका लामिछानेले आइतबार साँझ नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर अदालतको आदेशबाट शुक्रबार गुमेको आफ्नो उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पदमा पुनः नियुक्ति गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाली नागरिकता त्यागेका लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनको प्रतिनिधिसभा सदस्यसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति एकसाथ बदर भएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा माओवादी केन्द्र भने लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालय नदिने पक्षमा छन्। माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता अब गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राख्नुपर्ने पक्षमा छन्।

राहदानीको छानबिन अलपत्र

चितवन–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहँदा लामिछानेको नेपाली नागरिकता र उनले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली राहदानी अवैध रहेको समाचार बाहिरिएको थियो। गृह मन्त्रालयमा उनको नागरिकताको विषयमा उजुरी परेको थियो। गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई जिम्मेवारी दिएअनुसार परिसरले छानबिन थालेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर छानबिन सुरु भएका बेला लामिछाने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका थिए। तर उनले ‘आफूले छानबिनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने’ जनाए पनि प्रभाव भने परेको थियो।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको छानबिन नै अलपत्र पर्‍यो। पछि अपुरो फाइल सर्वोच्च पठाएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयले छानबिन नै नगरी लामिछानेको बचाउमा जवाफ पठाएका थिए। ‘हामीकहाँ नागरिकताका विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्देशन आएको थियो,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक अधिकारीले भने, ‘राहदानीका विषयमा छानबिन गर्न हामीलाई निर्देशन आएकै थिएन। त्यसैले त्यो विषयमा प्रवेश गर्ने कुरा भएन।’

परिसर स्रोतका अनुसार सर्वोच्च गएको नागरिकता छानबिनको फाइल पनि अधुरो नै छ। ‘हामीले अमेरिकी नागरिकता त्यागे/नत्यागेको विषयमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासबाट निस्सा मागेका थियौं। जुन अझै आइसकेको छैन। त्यसपछिका केही अन्य काम पनि बाँकी नै छन्। हामी कहाँ जेजति थियो त्यो सबै सर्वोच्च पठाएका छौं। त्यो फर्केर आएको छैन,’ स्रोतले भन्यो। राहदानीको विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन आए त्यसपछि मात्र गर्न सकिने स्रोतले बतायो।

शुक्रबार फैसला आउँदा नागरिकताको विषयमा संक्षिप्त आदेश मात्रै आएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा राहदानीबारे पनि ‘केही कुरा’ आउन सक्ने रिट निवेदक पक्षले अपेक्षा गरेको छ। ‘रिटमा राहदानीको वैधता र कसुर सम्बन्धमा कुनै मागदाबी गरिएको थिएन। नागरिकताको त्रुटि र उम्मेदवारको योग्यताबारे मात्रै उल्लेख थियो,’ सर्वोच्चमा रिट निवेदनकर्ता अधिवक्ता युवराज पौडेल सफल भन्छन्, ‘तर बहसमा राहदानीलगायत अन्य विषय पनि उठेकाले पूर्ण पाठमा अनुसन्धानका लागि केही आदेशात्मक कुरा आउन सक्छ।’

अर्को रिटको तयारी

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि त्यसका आधारमा राहदानीलगायत बाँकी विषयमा अर्को रिट दिने तयारी भइरहेको छ।

‘यो फैसलापछि उहाँका अन्य अपराधहरू पनि सतहमा आइसकेका छन्। त्यसका लागि पनि न्यायिक लडाइँ हुन्छ नै,’ अधिवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘उहाँका अपराधले जेलसम्म पुर्‍याउने छ। अहिल्यै चुनाव लड्ने कुरा परको विषय हो।’ लामिछानेका अपराध स्वयं उनकै समर्थकले नै सार्वजनिक गरिरहेकाले धेरै भनिरहनु नपर्ने उनी बताउँछन्। अधिवक्ता पौडेलका अनुसार राहदानी, दोहोरो नागरिकताको विषयमा अर्को रिट पर्न सक्ने देखिन्छ। लामिछानेले अवैध नागरिकता प्रयोग गरेर कम्पनी खोलेको, श्रम स्वीकृति नलिई काम गरेको, नेपाली स्थायी लेखा नम्बर लिएको, चितवन जिल्ला अदालतलाई झुट बोलेर गुमराहमा राखेको, दल खोलेको, चुनाव लडेको, गृहजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारी सूचना लिएको लगायत विषयमा पनि रिट हालिने उनले बताए।

राहदानीको कसुरको आरोप पुष्टि भए मात्रै लामिछाने एक देखि तीन वर्षसम्म जेल पर्न सक्छन्। राहदानी ऐन २०७६ मा ‘झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ। लामिछानेले पहिलोपटक २०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए। सोही नागरिकताका आधारमा पहिलोपटक सन् २००१ मा नेपाली राहदानी निकालेका थिए। त्यसपछि उनी अमेरिका गएका थिए।

अमेरिकामा लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता (ग्रिनकार्ड) लिए। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा बमोजिम उनले अमेरिकी नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिक रहेनन्। जुन सर्वोच्चको फैसलाले समेत ठहर गरिसकेको छ। अमेरिकी नागरिकता लिएसँगै उनले २०१४ मार्च ५ (२०७० फागुन २१) मा अमेरिकी राहदानी लिएका थिए। त्यसपछि पहिलोपटक अमेरिकाबाट नेपाल आउँदा लामिछानेले अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर गैरपर्यटक (नाता) भिसा लिई सन् २०१४ जुन ५ (२०७१ जेठ २२) मा आएको अध्यागमन विभाग स्रोतले जनाएको छ। त्यतिबेला उनी दुई महिनामै अमेरिका फर्किएका थिए।

त्यसपछि दोस्रोपटक पनि अमेरिकी राहदानीमा गैरपर्यटक भिसामै २०१५ मे ११ (२०७२ वैशाख २८) मा नेपाल आएर नेपाली राहदानी बनाउन भ्याए। नेपाल आएको तीन साता नबित्दै २०१४ मे १३ (२०७२ जेठ १३) नेपाली राहदानी बनाएका थिए। जसमा अमेरिकी नागरिकता लिँदा खारेज भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेका थिए। यसरी लामिछानेसँग एकैसाथ दुईदेशका नागरिकता (नेपाली नागरिकता कानुनअनुसार खारेज भएपछि प्रयोग गरे) र राहदानी भए। तर नेपाली राहदानी लिएर तत्काल प्रयोग भएको देखिँदैन। २०१५ अक्टोबर १८ (२०७२ कात्तिक १) मा अमेरिका अमेरिका फर्किंदा अमेरिकी नागरिकता नै प्रयोग गरेको अध्यागमन विभागको रेकर्डमा देखिन्छ। उताबाट २०१५ नोभेम्बर २६ (२०७२ मंसिर १०) मा नेपाल फर्किंदा पनि उनले नेपाली राहदानी प्रयोग गरेर सिधै आउने विकल्प प्रयोग गरेनन्। अमेरिकी राहदानीमा नेपाली भिसा लगाएर आए। त्यसपछि पनि नेपाल-अमेरिका ओहोरदोहोर गर्दा अरू तीन पटक पनि अमेरिकी राहदानी नै प्रयोग गरेको अध्यागमन विभाग स्रोतले जनाएको छ।

यसरी दुई देशका नागरिकता र राहदानीको प्रयोग गरेर लामिछानेले तमाम लाभ उठाउँदै आएका थिए। न्युज–२४ मा कार्यक्रम चलाउन सुरु गर्दा विवाद भएपछि मात्रै उनी अमेरिकी नागरिकता त्यागको प्रक्रियामा गएका थिए। विवाद बढ्दै गएपछि लामिछानेले २०७५ जेठ ४ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागको सुरुवात गरेका थिए। सो दिन उनले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गर्न निवेदन दिएका थिए। त्यो निवेदन अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले स्वीकार गरेको प्रमाण उनीसँग छ। जुन उनले अध्यागमन विभागलाई समेत बुझाएका थिए।

प्रकाशित: १६ माघ २०७९ ००:०९ सोमबार