आयोगका अनुसार खारेज भएका दलहरूमा राष्ट्रिय त्रिमुल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल छन्।
नेकपा विभाजनले संकटमा परेका शंकरको उदाहरण गत वैशाख १९ थियो। मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका पोख्रेलले पुनः आफ्नो मुख्यमन्त्री पद कायम राख्नका लागि केही प्रदेश सांसदहरुको ‘फर्जी’ नाम र हस्ताक्षर बुझाउनु पर्यो।
सुदूरपश्चिमकै प्रमुख व्यापारिक तथा राजनीतिक केन्द्र रहेको धनगढी विगत ३८ वर्षदेखि डुबानको चपेटामा परेको छ। हरेक वर्ष वर्षात्मा धनगढीका १९ वटै वडाका ७५ टोल डुबानमा पर्ने गरेका छन्।
सातवटै प्रदेशका युवा नेताहरुको सहभागितामा गोरखामा शनिबार भएको भेलाले वैचारिक र राजनीतिक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
समाजमा बढ्दै गएको दण्डहिनता, कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति र अपराधको राजनीतिकरणले गर्दा महिलामाथि जबर्जस्ती करणीका घटना बढेको हो
कलैया उपमहानगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको सडकको निर्माण कार्यलाई स्थानीय र राजनीतिक दलहरुले रोकेका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने चरम राजनीतिकरण अन्त्यको माग गर्दै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी, नर्स र कर्मचारीहरुले वृहत प्रदर्शन गरेका छन्।
कोरोना महामारीको त्रासदी एवं राजनीतिक उत्तारचढावको बाबजुद अर्थमन्त्रीले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गरे । त्यसैगरी सातै वटा प्रदेश सरकारले २ खर्ब ६१ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे ।
२०७६ को चैत महिनामा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको रिक्त उपकुलपति पदमा नियुक्तिको लागि कसरत सुरु भएको थियो। उपकुलपति दौडमा थिए, प्रतिष्ठानकै तत्कालिन कायममुकायम उपकुलपति एवं रेक्टर प्रा.डा.गुरु खनाल, मेडिसिन विभागका प्रा.डा.सञ्जिव शर्मा र विराट मेडिकल कलेजका मेडिसिन विभाग प्रमुख प्रा.डा.ज्ञानेन्द्र गिरी।
नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।
‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४’ ले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभा मार्फत पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर राजनीतिक खिचातानीका कारण धादिङको दुई स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नै सकेको छैन ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संसदीय सुनुवाइ नगरीकन भएका नियुक्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताउँछन्। ‘असंवैधानिक निर्णयलाई अदालतले नै बदर गर्नु पर्दछ, त्यसबाट नै स्वेच्छाचारी शासकको असंवैधानिक कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले एकअर्कामाथि गरेको कारबाही विधानसम्मत नदेखिएको भन्दै अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेको छ।
साविकको राज्य संरचनालाई भताभुङ्ग बनाएर संघीयता लागु गर्ने जस्ता विध्वंसका अजेन्डामा ‘जनता’ को जलप हालेर कहिलेसम्म जनतालाई अल्मल्याइरहने ?
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेथिति बढेको भन्दै धरानका राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरू जागेका छन्।
