शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने चरम राजनीतिकरण अन्त्यको माग गर्दै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी, नर्स र कर्मचारीहरुले वृहत प्रदर्शन गरेका छन्।

प्रतिष्ठानमा विगत २० दिनदेखि आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिले आज बिहान धरानमा वृहत प्रदर्शन गरेको हो। प्रतिष्ठानको उपकुलपति कार्यालय परिसरमा भेला भएका आन्दोलनकारीहरुले र्‍याली निकालेका थिए। ब्यानर र प्ले कार्डसहित निस्केको र्‍याली भानुचोक पुगेर पुनः प्रतिष्ठान पुगेर विरोध सभामा परिणत भएको थियो। आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन प्रतिष्ठानका पूर्व विद्यार्थीहरु विभिन्न ठाउँबाट धरान आएका छन्। उनीहरुले सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न सबै एकजुट हुन आह्वान गरे।

काठमाडौंबाट आएका प्रतिष्ठानका पूर्व विद्यार्थी डा.भुपेन्द्र शाहले आफू पढेको ठाउँ राम्रो हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन आएको बताए। उनले वीपी सुधार गर्न धरानवासीहरुले पनि आवाज उठाउन आवश्यक भएकोमा जोडदिए। ‘धरानका मान्छेहरुले वीपीमा आइसियु भएन भनेर आवाज उठाउनुपर्छ। एमआरआई, सिटिस्क्यान मेशिनहरु किन बनेन भनेर बोल्नुपर्छ,’उनले भने,‘वीपीमा पढेका जनशक्ति जहीत्यही छ, यो हामी सबैको शान हो। त्यसैले वीपीलाई बिग्रन दिनुहुँदैन।’

बुटवलबाट आएका पूर्व विद्यार्थी डा.अनुप पन्थीले दलालहरुले नियुक्ति गरेका उपकुलपतिविरुद्ध आवाज नउठाए पदाधिकारीहरुले ती दलालहरुकै सेवा गर्ने बताए। उनले यहाँका पदाधिकारी र दलालहरुको नेक्सस तोड्न आवश्यक भएकोमा जोडदिए। झापाबाट आएका पूर्व विद्यार्थी डा.भुषण भट्टराईले असार १५ को दहिचिउरे घटना(मदिरा पिएको)ले आफूहरुलाई पनि लज्जित बनाएको बताए। उनले यो हदसम्मको गैरजिम्मेवारीपन, छाडापन, स्वेच्छचारी प्रवृत्ति अन्त्य हुनैपर्ने भन्दै प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्ने आन्दोलनलाई सबैले साथ दिन पनि उनले आग्रह गरे। 

प्रतिष्ठानको अनियमितताबारे अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका एक चिकित्सकलाई उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले स्पष्टीकरण सोधेपछि आन्दोलन सुरु भएको थियो। उनीहरुले प्रतिष्ठानलाई पारदर्शी बनाउन, बेथिती र आर्थिक अनियमितता अन्त्यको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलन वृहत भएको छ। गएको मंगलबार वार्ताको क्रममा उपकुलपति मदिरा पिएर आएपछि आन्दोलन थप चर्किएको छ भने आन्दोलनकारीले चारै जना पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेर राजीनामा माग गरेका छन्। उनीहरुले पदाधिकारीहरुसँग वार्ता नगर्ने र प्रधानमन्त्री वा स्वास्थ्यमन्त्रीले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिसँग मात्र वार्ता गर्ने अडान राखेका छन्।

प्रकाशित: २० असार २०७८ ०९:४२ आइतबार