पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारगृह नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडमा गरेको तालाबन्दीसम्बन्धमा सरकारले अनुगमन थालेको छ ।  

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यको नेतृत्वमा रहेको टोलीले बुधबार बिहान नेपाल रिपब्लिक मिडियाको सुन्धारामा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा ताल्चा लगाएको थियो । सोसम्बन्धमा सरकारले बिहीबारबाट अनुगमन सुरु गरेको हो ।  

न्युनतम पारश्रमिक निर्धारण समितिको संयोजनमा प्रेस काउन्सिल नेपाल र सूचना तथा प्रसारण विभागको प्रतिनिधिहरुको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दै घटनाको वास्तविकताबारे जानकारी लिएको छ । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बोर्ड सदस्य कपिल कोइराला, गंगा बराल र यशोदा अधिकारीसहितको टोलीसँग भएको दुई घण्टा लामो छलफलमा नेपाल रिपब्लिक मिडियाका प्रवन्ध निर्देशक सम्बृद्धि ज्ञवालीले समस्याको उठान र वास्तविकताबारे स्पष्ट परेकी थिइन् ।  

नेपाल रिपब्लिक मिडियाले कोरोना संक्रमणदेखि जुनसुकै कठिन अवस्थामा समेत आफ्ना कुनै कर्मचारीको जागिर नखोसेको स्पष्ट पार्दै आफ्ना पत्रकारहरुलाई सरकारले तोकेको न्यूतम पारिश्रमिक र कानून अनुसार सेवासुविधा दिइरहेको जानकारी गराइन् । पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको नाममा मिडिया हाउस नै बन्द हुनु अत्यन्तै निन्दनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले वास्तविकता नबुझी कम्पनी छोडेर हिडेका केही कर्मचारीको उक्साहटमा गरिएको यो तालाबन्दीले महासंघको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी गरिन् । नेपाल रिपब्लिक मिडियाभित्र रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई एउटै नियम लागु गरेको जानकारी दिँदै प्रवन्ध निर्देशक ज्ञवालीले एकाध घण्टामात्र काम गर्ने कर्मचारीले कार्यालयले तोकेको समय र सिफ्टमा काम गर्न अस्वीकार गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको जानकारी दिइन् । 

उनले भनिन्, 'उहाँहरुको जागिर खोस्ने, अप्ठेरोमा पार्ने नियत हाम्रो कदापी हैन । डिजिटल मिडियालाई माथि उठाउँदै आयआर्जनको स्रोत विस्तार गर्ने कम्पनीको नीतिअनुसार तोकिएको पूरा समय कार्यालयलाई दिनमात्र आग्रह गरेको हो । तर उहाँहरु एकदुई घण्टामात्र काम गर्ने र पूरा तलब पाउनु पर्ने माग राख्दै विरोधहुँदै आन्दोलनमा उत्रनु भयो । बास्तविकता नबुझी महासंघले उहाँहरुको पछि लागेर बुधबार कार्यालयमा ताल्चा लगायो । ८ घण्टा काम गर्नुहोस्, तपाईहरुले पाउने सेवासुविधामा कुनै तलमाथि हुँदैन भन्दा श्रमशोषण भयो भन्नु कति जायज छ ?' 

नेपाल रिपब्लिक मिडिया सार्वजनिक कम्पनी भएको स्मरण गराउँदै ज्ञवालीले कानून अनुसार चलेको सञ्चारगृहमा चित्त नबुझे कानूनी उपचार खोज्न बाटो खुला रहेको उल्लेख गरिन् ।पत्रकार महासंघले आफूहरु (अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली र प्रवन्ध निर्देशक सम्बृद्धि ज्ञवाली) को व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर दिएर देशैभरका शाखाहरुमा एसएमएस पठाउन गरेको सर्कुलर मानसिक प्रहार भएको बताउँदै उनले योबारे स्पष्ट धारणा बनाइदिन सरकारी पक्षसँग आग्रह गरिन् । सो एसएमएससम्बन्धमा अध्यक्ष र प्रवन्ध निर्देशकले बिहीबार नै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (४) बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राविधरणमा निवेदन दिएका छन् । 

छलफलमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बोर्ड सदस्य कपिल कोइरालाले कुनै पनि सञ्चार गृह बन्द हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउँदै रिपब्लिक मिडियामा सृजित समस्या र नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको तालाबन्दीबारे विस्तृत रुपमा बुझ्न र छलफलबाटै समस्याको समाधान खोजी गर्न लागि परेको जानकारी दिए । कोइरालाले भने, ‘मिडिया हाउसले तोकेको ८ घण्टे कार्यालय समय पालना गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य हो ।' 

यसैविच मिडिया एलायन्सले बिहीबार नै नेपाल रिपब्लिक मिडियामा गरिएको पत्रकार महासंघको तलाबन्दी प्रति आपत्ति जनाएको छ।