प्रतिनिधिसभा अन्तिम बैठकमा पनि घोचपेच
उनीहरूको क्रियाकलापले नै यो संस्था बलियो हुने हो। संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउने सबैभन्दा ठुलो दलले शासन सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षमा हुनेले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्यलाई लोकतान्त्रिक विधि मानिन्छ।
उनीहरूको क्रियाकलापले नै यो संस्था बलियो हुने हो। संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउने सबैभन्दा ठुलो दलले शासन सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षमा हुनेले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्यलाई लोकतान्त्रिक विधि मानिन्छ।
आर्थिक मन्दी र राजनीतिक अस्थिरताबीच श्रीलंकाले आयोजना गरेको यो नै ठूलो प्रतियोगिता हो।
एसिया कपको दाबेदार मानिएको पाकिस्तानमाथि अप्रत्याशित जितसहित श्रीलंका आइतबार उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रनेछ।
नेपाल सरकारले संघ तथा प्रदेशको आवधिक निर्वाचन आउँदो मंसिर ४ मा गर्ने निर्णय गरेसँगै देशमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ। राजनीतिक दलहरू दल दर्ता, उम्मेदवार छनोट, घोषणापत्र तयारीलगायतका कार्यमा जुटिरहेका छन्।
सत्तारूढ पाँच राजनीतिक दलहरूबीच मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँटमा अझै सहमति जुट्न सकेन।
सामान्यतयाः अन्य क्षेत्रबाट सिर्जित समस्या समाधानको दायित्व राजनीतिक दलहरूमा हुने गर्छ। विडम्बना नेपालमा अधिकांश समस्याका सिर्जनाकार स्वयम् राजनीतिक दलहरू नै हुन्।
विश्वविद्यालयले कुनै ठूलै विषयमा अध्ययन/अनुसन्धान गरेको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सकेको भए राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा हुन्थ्यो। तर विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी आपसमा लडिरहेका खबर कुनै सडक ‘ग्याङ फाइट’ को स्तरमा झरिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गतिविधिलाई कहिल्यै सही बाटोमा लैजान सक्दैन।
हेटौंडाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो, रेडियो मकवानपुरले हरितालिका तीजको अवसरमा शिलवाल र तामाङलाई जनही नगद १० हजार रुपैयाँसहित दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गरेको हो। रेडियोले तीजको अवसरमा दुई जना महिलालाई जागरुक महिला सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा नेपालका आधा दर्जन जति राजनीतिक व्यक्ति पनि कारबाहीमा परेको इतिहास छैन। जबकि मुलुकमा सुडान काण्डदेखि विमान काण्डसम्म, आयल निगमको जग्गा खरिददेखि अन्य ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता स्थापित भएको छ।
न सिद्धान्तमा समानता न त कार्यक्रममै। प्रष्टतः यो गठबन्धनको मूल चासोको विषय सत्ताशक्ति हो।
उनीहरुले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानून निर्माण हुन नसकेको बताए। उनीहरुले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने बताए। प्रदेश सचिवहरुले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नको लागि ५० प्रतिशत कर्मचारीको आवश्यक्ता परेपनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी माग नगरेको गुनासो गरे।
आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरुको सूची सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारे।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रख्यात मानिएको देउडा संस्कृति र गीतले सहजै सबैको मन जित्ने गर्छ। देउडा नसुन्ने श्रोता छैनन्, देउडा नगाउने कलाकार छैनन्।
नागरिक शिक्षाले कानुन र राजनीतिशास्त्र जस्ता विषयको यथोचित ज्ञान दिलाई मानव अधिकारको व्यापकता, प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक संस्थाको कार्यप्रणाली र न्यायपूर्ण व्यवहार सिकाउँछ।
मुलुकको अहिलेको विषम परिस्थितिको जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, यसको जिम्मा कर्मचारीतन्त्रले पनि लिनुपर्छ। जिम्मेवारी लिनुपर्ने र खास स्थायी सरकारले काम नगरेका कारण अहिलेको बेथिति सिर्जना भएको हो।