१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

साझा सरकारका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले गरे आग्रह

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले साझा सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेका छन्।

इलाम-२ उपनिर्वाचनः मतदाता रिझाउन घर–घरमा उम्मेदवार

निर्वाचन आयोगले चैत २८ देखि वैशाख १२ सम्मलाई प्रचारप्रसारको अवधि तोकिदिएपछि दल र उम्मेदवारहरू मतदाताका घर–घरमा पुग्न थालेका छन्।

सरकारबाटै अछुत दलित

१३ प्रतिशत दलित समुदायले नीति बनाउने बराजुहरूलाई जिताएर पठाउनु कुनै पाप थिएन। तर आज गुनको बैगुन आफैँ प्रदर्शन गरे। सत्तामै दलितलाई अछुत प्रमाणित गरेर।

प्रमुख शक्तिहरू उपलब्धिको रक्षा गर्न एक ढिक्का हुनेमा विश्वस्त छौं-विमला सुवेदी

पछिल्लो समय देशमा राजनीतिक उतारचढावसँगै सरकार परिवर्तन पनि चाँड चाँडै भइरहेको छ।

विपक्षी दलहरुले अवरोध गरेपछि संसद् बैठक स्थगित

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्ष दल राप्रपा नेपालका सांसदहरुले आ–आफ्नो ठाउँमा उठेर विरोध र नाराबाजी गरेका हुन्।

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका लागि आज निर्वाचन हुँदै

राष्ट्रिय सभाको आज बस्ने बैठकमा निर्वाचन हुने कार्यतालिका रहेको छ। बैठक दिउँसो १ः१५ बजेका लागि बोलाइएको छ।

‘मिडियामै उपेक्षित दलित महिला’

मूलधारका मिडिया दलित महिलाको समस्या मिडियामै उपेक्षित भएको गुनासो दलित महिला अधिकारकर्मीले गरेका छन्।

प्रमुख दलहरूबाटै संघीयता खतरामा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।

गण्डकी सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, पेसी बुधबार

गण्डकी प्रदेशका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको नियुक्त बदरको माग राख्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उक्त रिटमा सर्वोच्चले बुधबारका लागि पेसी तोकको छ।

कर्णालीको मुख्य मन्त्रीमा दाबी पेस गर्दै एमाले नेता कँडेल

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले दाबी पेस गर्ने भएका छन्।

गृहमन्त्री लामिछानेको कुरा सुन्न चाहेन कांग्रेसले

नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कुरा सुन्न चाहेको छैन।

‘संसदीय छानबिन समिति’बाट पछि हटेन काँग्रेस, बालुवाटारमा फेरी छलफल सुरु

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथिको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

संसद बैठक बस्दै, काँग्रेसले अवरुद्ध गर्न सक्ने

बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्