गण्डकी प्रदेशका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको नियुक्त बदरको माग राख्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उक्त रिटमा सर्वोच्चले बुधबारका लागि पेसी तोकको छ।

पाण्डेले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदरको माग गरेका हुन। अधिकारी सोमबार मात्र मुख्यमन्त्री बनेका हुन। उनले मुख्यमन्त्री बन्नका लागि सभामुखसहितको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए।

यसवर्षको ‘कोसी किचलो’ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको व्याख्याविपरित गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन।

सभामुख समेत रहेका कृष्ण धितालसमेतलाई गणना गरेर नयाँ सरकारको दाबी गरेका नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख भट्टले हतारहतार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा सदस्य रहेका धिताल मुख्यमन्त्री छन्। प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा धितालसहित ८ जना सदस्य छन्। माओवादी केन्द्रका सबै ८ जना, एमालेका २२ जना र एक स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) समेत गणना गरेर अधिकारीले आइतबार बिहान मात्रै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद छन्। अधिकारीको दाबीलाई प्रदेश प्रमुखले हतारहतार सदर गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख भट्ट एमालेका पुराना नेता हुन्।

गत असारमा कोसी प्रदेशमा पनि यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद रहेका सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत गणना गरेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सभामुखलाई पनि समेटेर सरकार गठन भएपछि नेपालको संविधानको धारा १८६ को मर्मविपरित भएको भन्दै त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा असोज ११ गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त कदमलाई असंवैधानिक भन्दै थापाको सरकार बर्खास्त गरेको थियो।

उक्त फैसलाको बुँदा नम्बर १० मा सभामुखको भूमिकाका बारेमा व्याख्या गरिएको छ। जसमा संविधानको धारा १८६ अनुसार सभामुख वा सभाध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत बराबर भएमा आफ्नो निर्णायक मत दिने बाहेक नियुक्तमा समर्थन गर्ने, अविश्वासको प्रस्तावमा भाग लिने भूमिका असंवैधानिक हुने व्याख्या गरिएको छ।

‘संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन। सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनु पर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन,’ सर्वोच्चको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानी रूपमा उल्लेख गरिएको नभएपनि निजले मत दिन पाउने सीमित अवस्था सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १८६, धारा १८२ को उपधारा (७) मा रहेको प्रकृतिको अपवाद स्वरूपको प्रावधानले सभामुखलाई त्यस प्रकारको अधिकार वा अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन।’

कोसी प्रदेशको प्रकरणमा सभामुख गौतमको पनि हस्ताक्षर थियो। तर, गण्डकीमा सभामुखको हस्ताक्षर नभएको भन्दै बचाउ गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर फैसलाको व्याख्यामा ‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन। निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनु पर्दछ,’ भनिएको छ।

सभामुखको भूमिका सन्दर्भमा सर्वोच्चको व्याख्याको एउटा अंश

निर्णयतर्फ विचार गर्दा, कोसी प्रदेश सरकार गठनका लागि माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले समर्थन जनाउनु भएको र सो समर्थन ब्यहोरालाई समेत ग्रहण गरी माननीय प्रदेश प्रमुखले प्रत्यर्थी श्री उद्धव थापालाई मिति २०८०÷३÷२१ मा कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। प्रदेश सभाका सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनु पर्ने, निजले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रूपमा रहेको देखिन्छ।

प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ: रहनु पर्दछ। प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरू प्रति सभामुखले समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नु पर्ने हुन्छ। सभामुखले प्रदेश सभामा रेफरी वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ।

सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो। कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै दलका सदस्यलाई समर्थन गर्नुको स्वभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारको सम्बन्ध कायम राखेको भन्ने हुन जान्छ। नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नेले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा पनि समर्थन गर्न पाउने अवस्था आई पर्दछ।

संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन। सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनु पर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन। संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानी रूपमा उल्लेख गरिएको नभएपनि निजले मत दिन पाउने सीमित अवस्था सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १८६, धारा १८२ को उपधारा (७) मा रहेको प्रकृतिको अपवादस्वरुपको प्रावधानले सभामुखलाई त्यस प्रकारको अधिकार वा अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन।

सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन। निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनु पर्दछ । प्रत्यर्थी सभामुख श्री बाबुराम गौतमले श्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेस गरिएको प्रस्ताव (दावीपत्र) मा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन। त्यस प्रकारको त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव (दावीपत्र) लाई स्वीकार गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०÷३÷२१ मा गरिएको नियुक्ति समेत नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) समेतका कानुन र संवैधानिक विधिशास्त्र अनुकूल देखिएन।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०८० १६:४९ मंगलबार