समन्वय समितिले सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्दैनः नेता पौडेल
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले समन्वय समितिले सरकारको काममा कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले समन्वय समितिले सरकारको काममा कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्।
बिनालगानी मनग्गे आम्दानी हुने भएकैले आजकाल राजनीति गर्ने पेसामा निकै ठूलो आकर्षण र आशक्ति बढेको छ ।
वन ३ तहकै सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा छ। तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा काम प्रभावकारी हुन नसकेको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको भनाई छ।
कथम्कदाचित तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएमा विश्वको मानचित्रबाट कैयन् राष्ट्र लोप हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल र नेपालीलाई बचाउन सक्ने सक्षम नेतृत्व चाहिएको छ नेपाललाई।
नेपाल सरकारले आफ्नो कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन र अधिवेशन रोक्न लिखित निर्देशन दिएको छ।
गत असार १ मा राजधानीमा रूपा सुनारले कोठा खोज्ने क्रममा घरबेटी सरस्वती प्रधानबाट भएको जातीय विभेदको घटनामा शिक्षामन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गरी अनुसन्धान र छानबिनविना आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने कार्य गरिएको घटनाप्रति नागरिक समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बाह्य व्यक्तिलाई यसरी आन्तरिक राजनीतिमा खुलमखुला अभिव्यक्ति दिने वातावरण हाम्रै राजनीतिक दल र नेताले बनाइदिएका हुन् । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वले आफनो आन्तरिक अजेन्डामा समेत विदेशीको साथ खोज्दै हिँड्ने जुन प्रवृत्ति देखाए/देखाइरहेका छन्, त्यसैको उपज हो– श्यामशरणलगायत भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञहरूको टिप्पणी ।
‘नेपाल हिजो भारतको खेल मैदान थियो, एउटा सचिव पनि दिल्लीबाट नियुक्ती हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आज हाम्रो प्रधानमन्त्रीले खेल मैदानको अन्त्य गर्नुभएको छ।’ भारत, अमेरिका, युरोपियन यूनियन केपी ओली सरकारको विरुद्धमा रहेको भन्दै उनले उनीहरुले कठपुतलीको सरकार चाहेको र प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको पक्षमा रहेको पनि तर्क गरे।
भारतीय पक्षले व्यास–२ को दोपखे क्षेत्रमा सीमानदी महाकालीमा काठेपुल निर्माणका साथै नेपाली भूमिको प्रयोग र प्राकृतिक साधनको दोहन गरिरहेको छ।
आइतबार साँझ जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्विद्यालयसँगै रहेको जुलेना र मथुरा रोडमा नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले केही बसमा आगो लगाइदिए।
सीमा अतिक्रमण मुद्दाले मंसिर ११ गतेदेखि आकार लिन थालेको छ। सीमा बचाऔं अभियानले उक्त दिन लिम्पियाधुरा क्षेत्रसमेत समेटिएको बुच्चे होइन,चुच्चे नक्सा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा खटाइएकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको हो।
सवारी साझेदारी गर्ने दुई कम्पनी टुटल र पठाओ आम यात्रुबीच अत्यन्त लोकप्रिय छन् । प्रविधि प्रयोग र उपलब्ध साधन व्यवस्थित गर्ने इन्टरनेटमा आधारित यो सेवाको लोकप्रियतासँग तर्सेर यसलाई अवरुद्धसमेत गरिँदै आएको छ । यो बन्द गराउन पटकपटक कोसिस भइरहेका छन् । कहिले कानुन देखाएर त कहिले ट्याक्सी चालकहरूको ‘दादागिरी’का आधारमा यो सेवाविरुद्ध निर्णय हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै आदेशमा एकपटक रोकिइसकेको यो सेवा पुनः सञ्चालन भएको हो । उतिखेर कानुनको अभाव देखाएर रोकिएपनि पछि जनस्तरको दवावको कारण खोलिएको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले काम गर्न नदिइएको भन्दै समितिमा आयोगका तर्फबाट रहेका प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ।
भारतको हस्तक्षेपमा मौन रहने नेपाल सरकार विरुद्ध सीमामा विरोध प्रर्दशन भएको छ। कालापानी, लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेकोप्रति बुधबार दिउसो नेपाल भारत सीमानाका बेलहियामा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो।
चाडपर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्रीवितरण धेरै हुन्छ । उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सरकारको निर्देशनअनुसार विभिन्न संस्थाले सुपथ मूल्य पसल पनि सञ्चालन गरेका छन् ।