नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घ प्रदेश नं ३ समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै प्रेस स्वतन्त्रता भएकाले यसको रक्षा र संरक्षणमा आफ्नो पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गरे।
सरकारले पछिल्ला दुई वर्षमा मेडपाका लागि प्रतिवर्ष एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट छुट्याएको थियो। मेडेपको चौथो चरणअन्तर्गत सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो। मेडेप संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र अस्ट्रेयाली सरकारको सहयोगमा कार्यान्वयनमा आएको थियो।
लाग्छ, नेपालको गणतन्त्र कुरूप बन्दैछ। गणतन्त्रको परिभाषामा लोकतन्त्र र मानवअधिकारका आधारभूत मूल्य÷मान्यता अटाउन छाडेका छन्यतिबेला। ‘जसको हातउसैको जगन्नाथ’ बनेको छ मुलुकको शासन प्रणाली। ‘रुल अफ ल’ भन्दा ‘रुल बाइ ल’ (कानुनी शासनभन्दा कानुनले शासन)बाट मुलुक चलाउन थालिएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता घटाएर (हटाएर) कानुन धमाधम बनाइँदै छन्।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाले अस्पतालले हस्ताक्षेप गरेको छ । आप्mनो क्षेत्रअधिकारभित्र परेको अस्पतालमा भएको भ्रष्टाचारलाई टुलुटुल हेरिरहन नसकिने भन्दै नगरपालिकाले नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा नयाँ अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरी हस्तक्षेप गरेको हो ।
आजको विश्वव्यापीकरणले विश्वविद्यालयहरूलाई चुनौती थपेको छ। विश्वविद्यालयको गुणस्तर कायम राख्दै तिनलाई निरन्तर सञ्चालन गर्नु थप जटिल भएको छ। प्रविधिको उपलब्धता र प्रयोगले अध्ययन/अध्यापनमा सहजताका साथसाथै जटिलता पनि थपिदिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली सरकारले जनताका अधिकारमाथि चौतर्फी हस्तक्षेप गरी प्रजातन्त्रमाथि नै हमला गर्न खोजेको बताएका छन्। कांग्रेस रूपन्देही जिल्ला सम्मेलनमा बोल्दै देउवाले न्यायलय, स्वतन्त्र प्रेस र मानवअधिकारमाथि सरकारले पञ्चायतमा भन्दा बढी नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगा।
नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) का भारत तर्फका पूर्व संयोजक एवम् भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोश्यारीले नेपालमा भारतको रेल छिट्टै पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
संविधान निर्माण हुँदा संविधान सभाले संघमा दुई सदनात्मक संसद् व्यवस्था ग¥यो। कैयन् मुलुकमा एक सदनले पनि काम चलेको छ। तर नेपालमा दुई सदन कायम भयो। विधायन कार्यमा एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक दोस्रो सदनमा जानैपर्ने अनिवार्यता छ। सोही प्रक्रिया अपनाएर राहदानी विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित पारित गरी राष्ट्रियसभामा पेश गरियो। राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयकमा थप संशोधन गर्नुपर्ने ठानियो र विभिन्न दफामा संशोधन हालियो। छिट्टै विधेयक पारित गर्ने÷गराउने सरकारी चाहनामा संशोधन प्रस्तावलाई सुरुमा अस्वीकार गर्ने मुड देखियो। तर संशोधन नगरी विधेयक पारित गर्ने मनसुवा राखियो भने प्रतिपक्षको तर्फबाट फरक मत दर्ज हुन्छ भनेपछि सरकार एक कदम पछि हट्यो।
देशमा राष्ट्रपति निकोलस मादुरोविरुद्धको प्रदर्शनमा वृद्धि भइरहेकै समयमा समस्या समाधानका लागि सम्भावित हल खोज्नका लागि दुई पक्षबीच वार्ता भएको सरकारी वार्ता प्रतिनिधिले बिहीबार जानकारी दिएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
भेनेजुएलामा जारी राजनीतिक विद्रोहमा अमेरिकाले सैनिक हस्तक्षेप गर्ने भनिएको विषयमा यहाँका अधिकारीहरुको मत विभाजन भएको छ। बताइएअनुसार यहाँ सैनिक हस्तक्षेप गर्नेबारेमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनादेखि हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। सरकारबाहिर रहेका दलसँग आबद्ध ११ विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै मुलुकमा अराजकता फैलाइरहेको आरोप लगाएका हुन्।
सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई धरपकड गर्न थालेपछि भावी रणनीति तय गर्न नेपाल चिकित्सक संघले बिहीबार बृहत् छलफल गर्ने भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकको कुरा सुनुवाइ गर्नुको साटो बल प्रयोग गर्न थालेपछि यस विषयमा छलफल गर्न भेला बोलाएको स्पष्ट पारे।
जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले आफूहरूले पाउने अधिकार कुण्ठित भएको आरोप लगाएका छन्। खासगरी उनीहरुले जिल्ला समन्वय समिति(जिसस)बाट हस्तक्षेप भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहहरुले जिससलाई ‘चौथो सरकार’को संज्ञा नै दिएका छन्।
मुलुकले लामो समयपछि गत वर्ष अनुभवसहितका अर्थविज्ञ युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीका रूपमा पाएको हो। योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नर भई खारिएका खतिवडाप्रतिको विश्वास अतुलनीय रहेको हो। मुलुकको आर्थिक विकासलाई दु्रत गतिमा बढाउने आम अपेक्षा नागरिकको भए पनि उनले त्यसलाई मूर्तरुप दिन सकेको देखिएन।
सोमबार दिउँसो बानेश्वरमा भएको राहत शिक्षकको आन्दोलनमा सरकारले बलजफ्ती गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रहरी हस्तक्षेपको भत्र्सना गरेको छ।
