अझै हाम्रा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक नेतृत्व वर्गको संकीर्ण व्यवहारबाट मुक्त हुनसकेको देखिँदैन। यस प्रकारको संकीर्णता समग्र देश विकासकै लागि ठूलो अवरोध हो।

राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी
वि. सं.२०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएयता देशले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ६० वर्षको अनुभव हासिल गरिसकेको छ भने हाल मुलुकमा १० विश्वविद्यालय र चार प्रतिष्ठान पनि सञ्चालनमा छन्। देशको नेतृत्व तहमा रहेको प्रमुख कमजोरी भनेको यसले कहिल्यै अनुभवबाट पाठ सिक्न सकेन वा चाहेन, सधैँ आफूलाई शासक वर्गमै राख्ने प्रयत्न गरिरहे जुन हाम्रो मुलुकका लागि दुर्दशा बनिरह्यो। यसैगरी आफूलाई प्राज्ञिक भन्ने जमातमा पनि शासकहरूलाई खुसी पार्ने र उनीहरूले चाहेका कुरा गरेर आफूलाई सत्ता र शक्तिनजिक राख्नमै रमाउने प्रवृत्ति रहिरह्यो। जसमा सुधार आउन नसकेका कारण पनि हामीले विगतबाट अझै पाठ सिक्न सकेका छैनौँ। पछिल्लो चरणका विश्विद्यालयका धेरैजसो पदाधिकारी भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिन थाले कि त बेथितिका नमुना बन्न थाले कि भने विद्यार्थीबाट अपमानित हुने स्थितिमा पुगिरहेका छन्। तर यस्ता क्रियाकलापमा सुधार ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। यसमा जिम्मेवार, राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता र दूरदर्शिता अभाव त हुँदै हो तर प्राज्ञिक जमात पनि एकपछि अर्को गर्दै सोही भड्खालोमा जाकिनबाट जोगिन सकेन। यसकारण पदाधिकारी बन्ने लोभले दल र नेताका पछि लाग्नबाट सचेत हुन नसकेका प्राज्ञिक जमातले पनि विश्वविद्यालयको साख र गुणस्तर कायम गर्न देखिएको चुनौतीको जिम्मेवारी लिनैपर्छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा प्राध्यापक संघ तथा विद्यार्थी युनियनहरूले आफूलाई कसरी परिभाषित गर्ने, आफ्ना विगतका कार्यहरूबाट कति पाठ सिक्ने र आफ्ना क्रियाकलापहरूको जिम्मेवारी कति लिने? यसबारे बाहिरबाट अरूले भनिरहनुभन्दा त्यसभित्रैका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू आफँैले सोच्नु र बोल्नु उचित हुनेछ भन्ने लाग्छ।

आजको विश्वव्यापीकरणले विश्वविद्यालयहरूलाई चुनौती थपेको छ। विश्वविद्यालयको गुणस्तर कायम राख्दै तिनलाई निरन्तर सञ्चालन गर्नु थप जटिल भएको छ। प्रविधिको उपलब्धता र प्रयोगले अध्ययन/अध्यापनमा सहजताका साथसाथै जटिलता पनि थपिदिएको छ। विद्यार्थीलाई कसरी गहन अध्ययनतर्फ आकृष्ट गराउने, अध्ययनशील र ज्ञानी शिक्षक कसरी तयार पार्ने र विश्वविद्यालयमा टिकाउनेजस्ता समस्या थपिएका छन्। अध्ययन र अध्यापनमा मोबाइल, कम्प्युटर र इन्टरनेट अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा खासगरी हाम्रोजस्तो अविकसित राष्ट्रका विश्वविद्यालयहरूले बृहत् चिन्तनमनन गर्र्नु आजको आवश्यकता हो। अहिलेको समयमा पनि कक्षाकोठामा हुने हाजिरीका आधारमा मात्र विद्यार्थीको मूल्यांकन गरिरहनु कति उचित होला? यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यस्तो परिवेशमा, अझै हाम्रा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक नेतृत्वको संकीर्ण व्यवहारबाट मुक्त हुनसकेको देखिँदैन। राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको यस प्रकारको संकीर्णता देशको समग्र विकासकै लागि ठूलो अवरोध हो। यस्तो खालको चरित्रमा तत्काल सुधार हुनु आवश्यक छ र यस कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वको नजिक रहेका प्राज्ञिकहरूले अब व्यक्तिगत लोभलालच त्यागेर ‘राजा त नांगै होइबक्सन्छ’ भन्ने आँट गर्नैपर्ने देखिन्छ।

विश्वविद्यालय देशलाई चाहिने उच्च स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो भएकाले यसमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू पनि उच्च स्तरका विज्ञ हुनु आवश्यक छ जो निरन्तर अध्ययन र शोधका माध्यमबाट देशमा देखिएका समस्या निराकरणका विषयमा सल्लाह, सुझाव दिनसक्ने हैसियतमा हुनुपर्छ।

विश्वविद्यालय देशलाई चाहिने उच्च स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो भएकाले यसमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू पनि उच्च स्तरका विज्ञ हुनु आवश्यक छ, जो निरन्तर अध्ययन र शोधका माध्यमबाट देशमा देखिएका समस्या निराकरणका विषयमा सल्लाह, सुझाव दिनसक्ने हैसियतमा हुनुपर्छ।

मर्यादित रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने विश्वविद्यालयको अवस्था, देशमा गणतन्त्रको बहालीपछि पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार हुनु कति शोभनीय हो? व्यवस्थापकीय हिसाबले (क) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरण उन्नत अवस्थाको हुनुपर्छ, (ख) विश्वविद्यालयका भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त र राम्रो चालु हालतमा रहेको हुनुपर्छ, (ग) विश्वविद्यालयका शिक्षक अध्यापन र अनुसन्धानमा कुशल हुनुपर्छ र (घ) विद्यार्थीमा ज्ञानप्रति भोक अधिक भएको हुनुपर्छ। यी चार कुरा कायम रहनेगरी राजनीति गर्नबाट कसले कसलाई रोक्न सक्छ र ? रोक्न जरुरी पनि किन हुन्छ र ? विश्वविद्यालयहरू देश हाँक्नसक्ने नेता उत्पादन गर्ने थलो बनोस्, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, प्रशासक र प्राविधिक उत्पादन गर्ने ठाउँ बनोस् भन्ने त विश्वविद्यालयको चाहनै हो।

अब विश्वविद्यालयलाई कस्तो बनाउनु पर्छ त भन्ने प्रसंगमा चर्चा गर्दा यसलाई एक स्वतन्त्र एवं मर्यादित प्राज्ञिक थलो बनाउनुपर्छ भन्नेमा सायद दुईमत नहोला। यसका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन जरुरी छ र उपकुलपतिमा प्राज्ञिक व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्छ।  उसको नियुक्ति मर्यादित ढंगबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भने कुलपति वा अध्यक्ष पनि नैतिक मनोबल उच्च भएको, समाजमा चिनिएको प्रबुद्ध व्यक्ति हुनुपर्छ। राजनीतिक तहबाट विश्वद्यालयको नेतृत्व लिँदा विश्वविद्यालयले गति लिन सक्दैन किनकि उहाँहरूको प्राथमिकता अन्यत्रै रहने र अन्य कार्यबोझका कारण विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरूका लागि समय व्यवस्थापन गर्नै अप्ठ्ेरो पर्छ। स्वतन्त्र चिन्तन, प्राज्ञिक दृष्टिकोण र व्यवस्थापकीय दक्षता कसरी विश्वद्यालयभित्र प्रवेश गराउने भन्नेतर्फ सोच्नु जरुरी देखिन्छ र यो यतिखेर छलफलको सबभन्दा महŒवपूर्ण विषय पनि हो।

यहाँनेर सोच्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने हो। यसका निम्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयहरूसँग गहन अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ र देशले पनि आफ्नो नीति स्पष्ट पार्ने र सोहीअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वविद्यालयअन्तर्गत हाल देशमा तीन प्रकारका शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेका देखिन्छन्ः (१) विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस, (२) सामुदायिक क्याम्पस र (३) नीजि क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित क्याम्पस (स्वदेशी र विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित)। यी तीनै प्रकारका शैक्षिक संस्था देशका नियम–कानुनभित्र रहेर मुलुकभित्रै सञ्चालनमा रहेको हुँदा राज्यले यी शैक्षिक संस्थाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान हुनुपर्छ र समान इज्जत दिनुपर्छ। राज्यको उद्देश्य र नीति नियमको परिधिभत्र रहेर यिनीहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनसक्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ भने विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूलाई देशको उच्च शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तरको मानकका रूपमा स्थापित गराउन आवश्यक स्रोत साधन व्यवस्थासहितको कार्ययोजना बनाइ लागू गर्नेतर्फ शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। यस कार्यमा विश्विविद्यालय अनुदान आयोगले शिक्षा मन्त्रालयलाई सघाउनुपर्ने पनि देखिन्छ।

राजनीतिक नेतृत्व वर्गले उच्च शिक्षाको क्षेत्रलाई स्थायित्व दिई मर्यादित बनाउन, शैक्षिक कार्यतालिका कडाइसाथ लागू गराउन र बन्द, हडताल र तालाबन्दीको रोग निरुत्साहन गर्न दृढ इच्छा शक्ति देखाउने हो भने नेपाल आफैँ एक उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य बन्नसक्ने सम्भावना बोकेर बसेको देश हो। उदाहरणका लागि आधुनिक ज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर र लुम्बिनी विकास कोषसँग सहकार्य गरी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नसक्ने देखिन्छ। यसका अतिरिक्त देशभित्रै सञ्चालन भइरहेका निर्माण व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रम प्रशस्त सम्भावना बोकेका कार्यक्रम हुन्। समयानुकूल पाठ्यक्रमसहितको कार्यक्रम सञ्चालन नगरी र गुणस्तरका लागि आवश्यक स्रोत साधन प्रबन्ध नगरी विश्वविद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्दै जाने हो भने देशको शैक्षिक भविष्यमै दीर्घकालीन असर पर्ने र पछि गएर त्यस परिस्थितिमा सुधार ल्याउन निकै गाह्रो पर्नेछ भन्ने कुरा पनि समयमै बुझ्न जरुरी छ।

अतः भाषण र नारामा मात्र सीमित नभई साँच्चैका कार्ययोजनासहित प्रभावकारी रूपमा सुधारका कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ र यसमा राज्यको स्पष्ट प्रतिबद्धता पनि जरुरी देखिन्छ। अझै विश्वविद्यालयको स्वायत्तता संकुचन गर्न खोज्ने वा राजनीतिक नेतृत्व वर्गलाई नै पद र स्थान खोजी गर्दै विश्वविद्यालयमा राजनीति नै हाबी गराउन खोज्ने प्रवृत्ति कायम नै रहने हो भने हाम्रो उच्च शिक्षाको वातावरण अझ पछि धकेलिने निश्चित छ। र, जसको मार देशकै भविष्यमा पर्न जानेछ भन्ने कुरा सरकारमा रहेका र सरकारसम्म पहुँच भएका सबैले ढिला नगरी बुझ्नु र मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पूर्वइन्जिनियरिङ विषय समिति सदस्य, पोखरा विश्वविद्यालय
पूर्वप्राचार्य, नेपाल कलेज अफ इन्फरमेसन टेक्नोलोजी
इमेलः adhikari_rajendra@outlook.com

प्रकाशित: ११ असार २०७६ ०६:५० बुधबार