९ मंसिर २०८१ आइतबार
आजको पत्रिका
image/svg+xml
राधेश्याम अधिकारी


राधेश्याम अधिकारीका लेखहरु :

विचार

अपेक्षा राष्ट्रपति हस्तक्षेपको

संविधान निर्माण हुँदा संविधान सभाले संघमा दुई सदनात्मक संसद् व्यवस्था ग¥यो। कैयन् मुलुकमा एक सदनले पनि काम चलेको छ। तर नेपालमा दुई सदन कायम भयो। विधायन कार्यमा एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक दोस्रो सदनमा जानैपर्ने अनिवार्यता छ। सोही प्रक्रिया अपनाएर राहदानी विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित पारित गरी राष्ट्रियसभामा पेश गरियो। राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयकमा थप संशोधन गर्नुपर्ने ठानियो र विभिन्न दफामा संशोधन हालियो। छिट्टै विधेयक पारित गर्ने÷गराउने सरकारी चाहनामा संशोधन प्रस्तावलाई सुरुमा अस्वीकार गर्ने मुड देखियो। तर संशोधन नगरी विधेयक पारित गर्ने मनसुवा राखियो भने प्रतिपक्षको तर्फबाट फरक मत दर्ज हुन्छ भनेपछि सरकार एक कदम पछि हट्यो।

विचार

संविधान नचले सबै हार्छौं

नयाँ संविधान जारी भएसँगै त्यसको कार्यान्वयनअन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव भयो । तीनै ठाउँका व्यवस्थापिका बनिसकेका छन् । ती संस्थाले कस्तो काम गरेका छन्, काममा बाधा पुगेको छ छैन भन्ने कुरा हो ।

विचार

जेठ चौधभित्रै संविधान

जनादेशअनुरूप संविधान सभाको अवधि दुई वर्षका लागि थियो। त्यस समयभित्र संविधान बनाउन सकिएन। त्यसपछि पटकपटक गरेर व्यवस्थापिका-संसद्ले संविधान सभाको म्याद दुई वर्ष थप्यो। त्यसको अवधिसमेत आउने जेठ चौध गते सकिँदैछ। यसअघि पनि म्याद थप गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालत

विचार

अबको बाटो

एकै दिन लगभग उही समयमा समानान्तररूपमा दुईवटा शासकीय निकायले एउटै विषयमा निर्णय लिँदै थिए यो साता। व्यवस्थापिका-संसद्ले आफ्नो कार्यकाल तीन महिना बढाउने संविधान संशोधन विधेयकमा निर्णय लिँदै थियो भने सर्वोच्च अदालतले यसभन्दा अघि व्यवस्थापिका-संसद्द्वारा अवधि

विचार

आपत्तिजनक गोप्य सम्झौता

राजनीतिकरूपमा लोकतन्त्र विरोधी चरित्रको र टुंगिन लागेको शान्ति प्रक्रियाको अवरोधक भएर आएको यो संझौता गर्दा विधिको शासनको पनि उपेक्षा भएकाले आपत्तिजनक छ। करिब सात महिनाअघि माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सरकार 'कामचलाउ' को नाममा सबै क

राधेश्याम अधिकारीका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्
शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्