संविधान निर्माण हुँदा संविधान सभाले संघमा दुई सदनात्मक संसद् व्यवस्था ग¥यो। कैयन् मुलुकमा एक सदनले पनि काम चलेको छ। तर नेपालमा दुई सदन कायम भयो। विधायन कार्यमा एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक दोस्रो सदनमा जानैपर्ने अनिवार्यता छ। सोही प्रक्रिया अपनाएर राहदानी विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित पारित गरी राष्ट्रियसभामा पेश गरियो। राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयकमा थप संशोधन गर्नुपर्ने ठानियो र विभिन्न दफामा संशोधन हालियो। छिट्टै विधेयक पारित गर्ने÷गराउने सरकारी चाहनामा संशोधन प्रस्तावलाई सुरुमा अस्वीकार गर्ने मुड देखियो। तर संशोधन नगरी विधेयक पारित गर्ने मनसुवा राखियो भने प्रतिपक्षको तर्फबाट फरक मत दर्ज हुन्छ भनेपछि सरकार एक कदम पछि हट्यो।

राहदानी विधेयकको दफा १२ मा सबैको सहमतिबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गरियो। अपेक्षा के थियो भने समितिबाट पारित प्रस्ताव (जसमा सरकारको पनि सहमति थियो) राष्ट्रियसभाको सदनमा पेश गरिनेछ र संशोधन स्वीकार गरेर प्रतिनिधिसभा पठाइनेछ। तर त्यसो भएन। राहदानी विधेयक राष्ट्रिय सभाको सदनमा पेश नै भएन। बरु समितिबाट सर्वसम्मति साथ पारित संशोधनलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट अघि पारित गरेको विधेयक नै पारित गरी राष्ट्रपतिछेउ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने काम गरियो। यसले दुइवटा प्रश्न एकसाथ उब्जायो। द्विसदनात्मक व्यवस्थामा एउटा सिंगै सदनको उपेक्षा गरी विधेयक अगाडि बढाउनु कानुन तथा औचित्यको दृष्टिले कति जायज हो ? दोस्रो, सरकारले एउटा सदनमा आएका संशोधनमाथि छलफल गराइ सर्वसम्मतिबाट स्वीकार गरिएको संशोधनबेगर प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्नुको कारण र औचित्य के हो ? किनभने संविधानको धारा १११(५) मा दुई महिनाभित्र राष्ट्रियसभाबाट विधेयक नआएमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न ‘सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थासम्म हो। बाध्यकारी व्यवस्था थिएन।

संविधानको धारा ११३ बमोजिम राहदानी विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि पुनः संसद्मा पठाउन राष्ट्रपतिले सक्नुहुन्छ। यस्तै परिस्थिति पर्छ भनेर यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरिएको छ।

सरकारले ल्याएको राहदानी विधेयकमा मूलतः दफा १२ मा गरिएका व्यवस्था निकै असहज हुनेखालका थिए। उदाहरणका लागि केही संगीन ठानिएका मुद्दा सरकारले चलाउनासाथ राहदानी रोक्का हुने थियो। कुनै पनि सरकारी कार्यालयले लेखिपठाएमा राहदानी रोक्ने प्रावधान थियो। यसो गर्नु भनेको नागरिकले व्यवहारमा सजिलोसँग पाइरहेका राहदानी आउँदा दिनमा पाउन कठिन हुने आकलन गरियो र यी व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि संशोधन हालियो। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट दफा १२ मा निम्नबमोजिमको संशोधन सरकारले स्वीकार ग¥यो जुन लोकतान्त्रिक मुलुकका हिसावले हुनुपर्ने थियो ः
‘१२. राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने ः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि देहायको व्यक्तिको नाममा राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सकिनेछ ः

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् लोकतन्त्रका अन्य अभ्याससँगै राहदानी नेपाली नागरिकका लागि हकसरह प्राप्त भयो। त्यसैको फलस्वरूप लाखौँ नेपालीलाई विदेश जान संभव भएको छ। तर यतिबेला सरकारले पारित गराएको राहदानी विधेयक जनता विरोधी छ किनभने सरकारको स्वेच्छाचारितामा राहदानी पाउने÷नपाउने तय भएको छ।

क) राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, सङ्गठित अपराध वा आतङ्कवादसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न लेखी पठाएको,
ख) राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, सङ्गठित अपराध वा आतङ्कवादसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न अदालतले लेखी पठाएको,
ग) राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, सङ्गठित अपराध वा आतङ्कवादसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको,
घ)  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा परेको,
ङ)  मनासिव माफिकको कारणसहित नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी रोक्का राख्ने आदेश भएको,
च) राहदानी जारी गर्ने निकायले आधार र कारण खुलाइ जारी नगर्ने वा राहदानी रोक्का राख्ने भनी निर्णय गरेको,
छ) राहदानीबाहकको नाममा जारी भएको राहदानीको बहाल अवधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको।
(२)  विभागले उपदफा (१) बमोजिमको कारणबाट साधारण राहदानी जारी गर्न नसक्ने भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनुपर्नेछ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको अवस्थामा अदालतबाट राहदानी जारी गर्न वा राहदानी रोक्का नराख्न आदेश भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा राहदानी जारी गरिनेछ।
(४) उपदफा (१) खण्ड (ख) बमोजिमको कसुरमा अदालतबाट सफाइ पाएमा वा खण्ड (घ) बमोजिमको कसुरमा कानुनबमोजिम सजाय भुक्तान गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा राहदानी जारी गरिनेछ।
(५)  उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) वा (च) बमोजिमको व्यवस्था विद्यमान नरहेको भनी सम्बन्धित निकायबाट लेखिआएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा राहदानी जारी गर्न सकिनेछ।’

अब यी व्यवस्था नहुनेबित्तिकै राहदानी दिने÷नदिने सरकारको तजविजीभित्रको कुरो बन्न पुग्यो। नागरिकले सहजतासाथ पाइरहेको राहदानीमा बिराम लाग्ने सम्भावना बन्यो। सबैलाई थाहा छ– २०४६ सालअघि राहदानी लिन नागरिकलाई हम्मेहम्मे पथ्र्याे। विदेश जाने सोच केही हजार व्यक्तिमा सीमित थियो। राहदानी पाउने कुरा नागरिकको हकको कुरो थिएन। सरकारको निगाहमा राहदानी पाउने÷नपाउने हुन्थ्यो। २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् लोकतन्त्रका अन्य अभ्याससँगै राहदानी नेपाली नागरिकका लागि हकसरह प्राप्त भयो। त्यसैको फलस्वरूप लाखौँ नेपालीलाई विदेश जान संभव भएको छ। तर यतिबेला सरकारले पारित गराएको राहदानी विधेयक जनता विरोधी छ किनभने सरकारको स्वेच्छाचारितामा राहदानी पाउने÷नपाउने तय भएको छ।

एउटा खुल्दुली सबैलाई लाग्न सक्छ– राष्ट्रियसभाको समितिबाट पारित भएको विधेयक सदनमा प्रस्तुत किन भएन ? सदनबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा किन पठाइएन ? सचिवालयमा गएर बुझ्दा के थाहा भयो भने पहिलो बजेट अघिवेशन सकिनु एक दिनअघि राष्ट्रियसभा सचिवालयमा प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित पारित विधेयक दर्ता गराइएछ। त्यसको दुई महिनापछि मात्र संसद्को हिउँदे अधिवेशन चालु भयो। दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले अघि आफूले पारित गरेको विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत सो राहदानी विधेयक पारित गरी पठाइएको छ। राष्ट्रिय सभामा स्वीकार गरिएको संशोधन पारित नहँुदा कानुनको प्रक्रियागत कुरामा अल्झेर नागरिकको राहदानीमा पहँुचको हकमाथि कुठाराघात हुन पुगेको छ।

अब यतिबेला के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। साथै यसले थप प्रश्न पनि उब्जाएको छ। पहिलो कुरो, संसद् अधिवेशन नभएका बेला दुई महिनाको म्यादको गणना उचित थियो÷थिएन ? दोस्रो कुरा, त्यसो हो भने दुई महिना नाघेपछि सरकारले राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुको औचित्य के थियो ? त्यसपछि सांसदहरूबाट संशोधन माग गर्नुपर्ने, त्यसलाई समितिमा पठाउने, समितिमा छलफल गर्ने र सरकारले सबै प्रक्रियामा भाग लिनुको कारण के थियो ? विधायन व्यवस्थापन समितिले दफा १२ लगायतमा सर्वसम्मतिबाट संशोधन हुँदासम्म म्याद गणनाको कुरो नउ्ठने  तर संशोधन समितिमा पारित भएपछि मात्र यी कुरा उठ्नु संयोगमात्र हुन सक्तैन। त्यसैले सरकारले राष्ट्रियसभाको अपहेलनामात्र गरेको छैन, विधिको शासनको पनि उल्लंघन गरेको छ।

यस अवस्थामा अब एक ठाउँबाट नागरिकको हक सुरक्षित हुन सक्छ। त्यो हो– राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट। माथि उल्लेख गरिएको पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानको धारा ११३ बमोजिम राहदानी विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि पुनः संसद्मा पठाउन राष्ट्रपतिले सक्नुहुन्छ। यस्तै परिस्थिति पर्छ भनेर यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरिएको छ। के राष्ट्रपतिले आफ्नो सवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नागरिकको हकका लागि एकपटक विचारार्थ संसद्मा राहदानी विधेयक फिर्ता गर्नुहुनेछ ?

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७६ ०२:४२ शुक्रबार