काममा फर्कंदै मेलम्चीका ठेकेदार
एक साताअघि एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेर बाहिरिन खोजेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले सरकारलार्ई पत्र लेखेर काममा फर्किने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मेलम्ची अघि बढाउने विकल्प
मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेसँगै सरकारले नयाँ विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकार र इटलियन कम्पनी कोअपरेटिभ मुरातोरी सिमेस्ट्री (सिएमसी) बीचको वार्तामा समझदारी हुन नसकेसँगै सरकारले मेलम्ची आयोजनालाई निरन्तरता दिनको लागि नयाँ विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ।
ठेकेदारको राहदानी नियन्त्रण प्रकरण : मेलम्ची विवाद सतहमा, काम ठप्प
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य संरचना सुरुङमार्ग निर्माणमा संलग्न ठेकेदारको राहदानी नियन्त्रणमा लिएपछि सरकार र इटालियन ठेकेदार कम्पनीबीचको लामो विवाद सतहमा आएको छ। यो प्रकरणले मेलम्ची आयोजना चाँडै सकिनुको सट्टा अझै लम्बिने खतरा बढाएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदारको पासपोर्ट जफत
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीका प्रमूख क्रिस्टियानो क्रुजोसहित ८ जनाको पासपोर्ट सरकारले नियन्त्रणमा लिएको छ।
भवन बनेपनि दुतावासबाट भुक्तानी आएन
उदयपुरमा भारतीय दुतावासको सहयोगमा निर्माणाधिन नारद आदर्श शिक्षा क्याम्पसको २ तले पक्की भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेपनि दुतावासले भुक्तानी नदिँदा ठेकेदार कम्पनीलाई मर्का परेको छ।
तामाकोसी अायाेजनाबाट भारतीय ठेकेदार हटाउने तयारी
राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको भारतीय ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले हटाउने तयारी थालेको छ।
काम नगर्ने ठेकेदारसामु सरकार ‘लाचार’
निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीले राजधानीबाट मध्यपूर्वका तीन जिल्ला जोड्ने खाडीचौर–चरिकोट सडक अलपत्र परेपछि गत भदौ दोस्रो साता दोलखा सदरमुकाम चरिकोट आएर प्रदेश ३ सरकारका तीन मन्त्रीले लापरबाही गर्ने ठेकेदार, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधि साथै दुवै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीलाई एकै ठाउँमा राखेर बैठक गरी ठेकेदार कम्पनीलाई १० दिनभित्र सडक सुधार गर्न र विस्तारको काम चाँडो काम सक्ने प्रतिबद्धतासहित निर्णय गराएर हेटौंडा फर्किए।
ठेकेदारको लापरबाहीले पुल अलपत्र
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन हुनेबित्तिकै विकास–निर्माणको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने उर्दीले एकपटक देश हल्लियो। सरकारले केही प्रगति गर्ने रहेछ भन्नेमा सर्वसाधारण ढुक्क पनि भए। तर, एक वर्ष नपुग्दै सरकारको त्यो उर्दी ‘सेलाइसकेको’ पुष्टि इलाम–सोयाङ–नयाँबजार सडक खण्डको दुधाङ पुलले गरिरहेको छ।
कालीगण्डकी करिडोरमा चार कम्पनीले काम गरेनन्, कालो सूचीमा राख्ने तयारी
उत्तर–दक्षिण छोटो मार्ग ‘कालीगण्डकी करिडोर’ को पाल्पा जिल्लाभित्र आठ वर्षसम्म ट्रयाक खुल्न सकेको छैन। करिडोर निर्माण २०६४ देखि सुरु भएपनि २०६९ सालमा भएको ठेक्का चार कम्पनीले काम नगर्दा जिल्लाको चार किलोमिटर ट्रयाक अहिलेसम्म खुल्न नसकेको हो।
ठेकेदारसामु सरकार नै निरीह
ठेकेदारको चरम लापरबाहीका अघि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार लाचार बनेपछि प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगर क्षेत्रको मुख्य सडक सर्वसाधारणका लागि सास्ती सावित भएको छ। विराटनगरस्थित वरगाछी–रोडशेष खण्डको सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले सर्वसाधारण आजित बनेका छन्। सडक भत्काएको तीन वर्ष हुँदासमेत निर्माण सम्पन्न नहुँदा धूलो, हिलो र खाल्डाखुल्डीलेसडक सास्ती दिने माध्यम बनेको छ।
मेलम्ची ठेकेदारलाई ३५ करोड क्षतिपूर्ति
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई ३५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ। आयोजना र ठेकेदारबीच भएको विवाद टुंग्याउन गठित विवाद निरुपण समितिले ३५ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो।
क्रसर उद्योगको अवैध उत्खनन, प्रहरी हस्तक्षेपपछि ठेकेदारको भागाभाग
दैनिक २२ खेप ढुंगा, गिटी र बालुवा ओसारिरहेको टिपर हिँड्ने ग्रामीण बाटो एक हप्ता नपुग्दै धुजा धुजा भएको र नहरको पुल पनि भाँसिएको देखेर स्थानीयबासीले नै उत्खननको बारेमा चासो लिएर सोधखोज गर्न थालेपछि सबै काम अवैध रहेको देखिएपछि प्रहरीले मंगलवार हस्तक्षेप गरेको छ।
पुल निर्माण गर्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी ऋणमा
हाल विकास निर्माणका काममा ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न नगरेको वा म्याद नाघिसक्दा समेत काम नै सुरु नगरेका लगायत समाचारहरु छरपष्ट आइरहेका छन् । मोबिलाइजेसन बापत पैसा लिएर काम नै सुरु नगर्ने वा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने सरकारले घोषणासमेत गर्दै आइरहेको छ।
बंगरी खोला पुल निर्माणमा विलम्ब
ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण कलैया–नितनपुर सडक खण्डअन्तर्गत बन्जरियामा पर्ने बंगरी खोलामा पुल निर्माण सकिएको छैन । दुई वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने यो पुल निर्माणकार्य ३० प्रतिशतभन्दा कम भएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।
‘जनप्रतिनिधिले ठेकेदारको भाषा बोल्नुहुन्न’
प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जनप्रतिनिधिहरूले ठेकेदारहरुको भाषण बोलेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । केन्द्र सरकारले बनाएको भन्दा ५० प्रतिशत मापदण्ड घटाएको दाबी गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सबै क्रसर खोलामै छोड्ने हो ?’