मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेसँगै सरकारले नयाँ विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकार र इटलियन कम्पनी कोअपरेटिभ मुरातोरी सिमेस्ट्री (सिएमसी) बीचको वार्तामा समझदारी हुन नसकेसँगै सरकारले मेलम्ची आयोजनालाई निरन्तरता दिनको लागि नयाँ विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय सरकारले नयाँ विकल्प खोजेर मेलम्ची आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गराउनुपर्ने बताउँछन्। ‘मेलम्ची लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैले उचित विकल्प खोजेर मेलम्ची आयोजनालाई सम्पन्न गराउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनी कामै नगर्ने भनेकाले  तत्कालै विकल्प खोजेर मेलम्चीलाई तोकेको समय सीमाभित्रै ल्याउनुपर्छ।’

पूर्वसचिव उपाध्यायका अनुसार मेलम्चीको अधिकांश सबकन्ट्राक्टर वा सप्लायर्समार्फत् आयोजनाको अधुरो काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘मेलम्चीको सम्पूर्ण काम सिएमसीले मात्रै गरेको थिएन। उनीहरूले सबकन्ट्राक्टरमार्फत् गरिरहेका थिए। त्यसैले सरकारले पनि अब सबकन्ट्राक्टरमार्फत् काम गर्न सकिने अर्काे विकल्प देखिन्छ।’ दोस्रो विकल्पको रूपमा आयोजनाले बाँकी रहेका कामको ग्लोबल टेण्डर आह्वान अघि बढाउन सक्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार टेण्डर आह्वान गर्दा ४५ दिनको अवधि राखेर टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। टेण्डरमा सहभागी कम्पनीको छनोट लगायतका प्रक्रियागत कामअघि बढाउँदा कम्तिमा पनि ६ महिनाभन्दा धेरै अवधि लाग्नेछ। मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर सोझै ठेकेदार कम्पनीलाई पनि काम अगाडि बढाउन सकिन्छ।
पूर्वसचिव उपाध्यायका अनुसार ठेकेदार कम्पनीका उपकरण भाडामा लिएर अन्य ठेकेदार कम्पनीमार्फत् पनि काम अगाडि बढाउन सकिन्छ।

सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशवप्रसाद प्रसाईले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र ठेकेदार पक्षबीचको सम्झौता हेरेर मात्रै ठेक्का तोड्ने विषयमा भन्न सकिने बताउँछन्।

‘दुवै पक्षबीच भएको सर्त र सम्झौता अनुसार ठेक्का रद्द गर्न सकिने प्रावधान राखिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कुनै एक पक्षले जबरजस्ती ठेक्का रद्द गर्न पाउँदैनन्। दुवै पक्षको सहमतिमा मात्रै ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ।’

खानेपानी मन्त्रालयले ठेक्काको सम्बन्धमा परामर्श मागेर अध्ययन गरेर दिन सकिने उनको भनाइ छ। ‘ग्लोबल टेन्डरको सम्बन्धमा मन्त्रालयले राय माग गरेमा अध्ययन गरेर राय दिन तयार रहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट यस विषयमा कुनै राय माग गरिएको छैन।’ मेलम्ची आयोजनाको करिव दुई प्रतिशत मात्रै काम बाँकी छ।

आयोजना सम्पन्न गर्ने समय सीमा ४६ दिनमात्र बाँकी रहँदा सिएमसीका प्रमुख म्यानेजर क्रिष्टियानो ग्रेसहितको टोलीले निर्माण छाडेर हिँडेका थिए। सिएमसीले भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विभिन्न कारणले आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण कम्पनीले थप क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै क्षतिपूर्ति रकम आयोजनासमक्ष मागदाबी गरेको थियो। तर, सो बापतको रकम आयोजनाबाट पाउन नसकेपछि सिएमसीले दुई साताअघि नै काम छाड्ने सूचना दिएको थियो। आयोजनाले समयमै सुनुवाई नगरेको सिएमसीको आरोप छ।

खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदी मेलम्चीको काम अघि बढाउन विभिन्न विकल्पको खोजी गरिरहेको बताउँछन्। ‘हामीले विभिन्न विकल्पको लागि विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यहीँ नै विकल्प भन्ने टुंगो लागेको छैन।’

उनका अनुसार सीएमसीसँग अझै पनि ठेक्का नतोडिएकाले काम अघि बढाउन सकिने विकल्प भने कायमै छ।  सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले कानुनअनुसार जुनसुकै विकल्प खोजेर भए पनि आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने दावी गरे। ‘अहिलेकै (सिएमसी) ठेकेदारले काम नगर्ने अवस्थामा पनि समय सीमामै आयोजना सम्पन्न गर्न मन्त्रालय तयार छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीको धरौटी जफत गरेर पनि आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गराउनेछौं।’

मन्त्रालयले परामर्शदाता कम्पनी इटिप्सालाई आयोजनाको सुरुङको प्राविधिक अवस्था मूल्याकंन गरी एक सातामा प्रतिवेदन पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०३:५९ शुक्रबार