काठमाडौं- एक साताअघि एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेर बाहिरिन खोजेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले सरकारलार्ई पत्र लेखेर काममा फर्किने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सिएमसीले गत शुक्रबार मेलम्ची खानेपानी बोर्डलाई पत्र लेख्दै यसअघि बुझाएको ‘लेटर अफ टर्मिनेसन’ (ठेक्का तोडिएको पत्र) फिर्ता लिएर काममा फर्किने प्रतिबद्धता जनाएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले बताए।
‘ठेकेदार कम्पनीले नयाँ वर्ष मनाएर फर्किएसँगै काममा फर्किने प्रतिबद्धतासहितको पत्र पठाएको छ,’ उनले भने, ‘पटकपटक वार्ता गरेरै सहमतिको वातावरण सिर्जना गरेका हौं। अब मेलम्चीको कामले निरन्तरता पाउने आशा छ।’ सचिव ठाकुरका अनुसार मन्त्रालय र ठेकेदार कम्पनीबीचको विभिन्न चरणको वार्ताकै कारण स्थिति सकारात्मक बनेको हो। उनका अनुसार अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाएर ठेकेदार काममा फर्कनेछ।

ठेकेदारको गतिविधिका कारण अन्तिम चरणमा पुगेको मेलम्ची आयोजनाबाट उपत्यकामा पानी कहिले भित्रिने भन्ने अन्योल छाएको थियो। ठेकेदार कम्पनीसँग विवाद बढेपछि खानेपानी मन्त्रालयले सिएमसीको बैंक धरौटी जफत गर्न नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। निरन्तरको वार्ताका कारण पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनी र मन्त्रालयबीचको विवाद अलि मत्थर भएको सचिव ठाकुरको भनाइ छ।

विवाद निरूपण बोर्ड (डिएबी) ले गरेको निर्णयअनुसार ३६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै पुस २ गते सिएमसीले खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई लेटर अफ टर्मिनेसन बुझाएको थियो। ठेकेदार कम्पनी भाग्न खोजेको भन्दै सोही दिन खानेपानी मन्त्रालय र बोर्डले कम्पनीको साइट कार्यालय प्रमुख क्रिस्टियानो क्रोजोसहित आठ कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिई राहदानी बरामद गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।

दूतावासको समन्वयमा छुटे कामदार

प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सिएमसीका कर्मचारीहरू इटालियन दूतावासको रोहबरमा छुटेका थिए। ‘दूतावासका प्रतिनिधिले नयाँ वर्ष मनाएर कर्मचारी फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै सरकारले ठेकेदार कम्पनीका कामदारलाई राहदानी फिर्ता गरेको हो,’ सचिव ठाकुरले भने, ‘इटालियन दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेकाले ठेकेदार कम्पनीका कामदारलाई नयाँ वर्ष मनाउन जान दिएका हौं।’ सचिव ठाकुरले मुलुकको हितलाई सर्वाेपरि ठानेर मेलम्चीको कामलाई अघि बढाउने दाबी गरेका छन्। ‘अहिले मैमाथि विभिन्न लाञ्छना लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर पनि राष्ट्रलाई सर्वाेपरि ठानेर मेलम्चीको काम अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं।’

ठेकेदार फर्किनेमा आशंका

मेलम्ची आयोजनाका ठेकेदार कम्पनी काममा फर्किनेमा आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी विश्वस्त छैनन्। ‘मेलम्ची ठेकेदार कम्पनी काममा फर्किन्छ भन्नेमा आशंका छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘अनेक बहानाबाजी गरिरहने हुनाले सहजै विश्वास गर्न सकिने वातावरण छैन।’ उनका अनुसार मेलम्ची ठेकेदार कम्पनीले बारम्बार अनावश्यक बार्गेनिङ गर्दै आयोजनालाई झुलाउँदै आएको छ।

मेलम्ची विवादका पछिल्ला घटनाक्रम

–मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने ठेकेदार कम्पनी (सिएमसी) ले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै विवाद निरुपण बोर्ड (डिएबी) मा उजुरी दियो।
–डिएबीले २६ अक्टोबरमा ठेकेदार कम्पनीलाई ३६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्‍यो।

–डिएबीले १६ नोभेम्बरभित्र क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।
–सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र मेलम्ची खानेपानी बोर्डलाई ५ नोभेम्बरमा सो रकम भुक्तानका लागि अनुरोध गर्‍यो।

–सिएमसीले फेरि डिसेम्बर ४ मा समिति र बोर्डलाई फेरि पत्र लेखेर भुक्तानी गर्न अनुरोध ग¥यो। तर मन्त्रालयले फेरि बेवास्ता गरिरह्यो।
–सिएमसीले समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै पुस २ गते एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेको पत्र (लेटर अफ टर्मिनेसन) मेलम्ची खानेपानी बोर्डलाई बुझायो।

–खानेपानी मन्त्रालय तथा मेलम्ची खानेपानी बोर्डले ठेकेदार कम्पनी भाग्न खोजेको भन्दै पुस २ गते साइट कार्यालय प्रमुख क्रिस्टियानो क्रोजोसहित आठ कर्मचारीको राहदानी नियन्त्रणमा लियो।
–खानेपानी मन्त्रालय तथा मेलम्ची खानेपानी बोर्डले पुस २ गते ठेकेदार कम्पनीको बैंक धरौटीबापतको दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई निर्देशन दियो।

–सिएमसीले गत पुस ४ गते सरकारले गैरकानुनी ढंगले धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गरेको भन्दै पाटन उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्‍यो।
–पाटन उच्च अदालतले पुस ५ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै तत्कालै ठेकेदार कम्पनीको धरौटीबापतको रकम जफत नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।

–ठेकेदार कम्पनीले पुस ६ गते एक्कासि मेलम्ची खानेपानी बोर्डसमक्ष यसअघि बुझाएको लेटर अफ टर्मिनेसन फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो।
–इटालियन दूतावासले पुस ७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै काम गर्ने कर्मचारीको जिम्मेवारी लिने भन्दै जानकारी पठायो। जसका आधारमा सरकारले मेलम्चीको काम गर्ने ठेकेदारलाई क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन आफ्नो देश जाने अनुमति दियो।

–पाटन उच्च अदालतले पुस ८ गते यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई यथास्थितिमा राख्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसी र सरकारबीचको विवादको रिट निवेदन आगामी पुस ११ गते बुधबारसम्मका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ।

प्रकाशित: १० पुस २०७५ ०१:२१ मंगलबार