संसदीय सुनुवाइ समिति: उजुरी गर्ने व्यक्ति सहितको सुनुवाइ गर्न दबाब दिँदै छलफल अस्वीकार
संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रश्न उठिरहेका बेला केही उजुरीकर्ताहरूले उजुरी गर्ने व्यक्ति सहितको सुनुवाइ गर्न दबाब दिएका छन्।
संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रश्न उठिरहेका बेला केही उजुरीकर्ताहरूले उजुरी गर्ने व्यक्ति सहितको सुनुवाइ गर्न दबाब दिएका छन्।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ बिहीबार हुने भएको छ। संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएसँगै उनको उजुरी लिने काम भएको थियो।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रकिया अघि बढाइएको छ।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भुक्तान गर्दै आएका रेशमलाल चौधरीको सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नियम बाझिएको भन्दै बदर घोषितको माग गर्दै रिट बुधबार निवेदन दर्ता भएको छ।
विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकामा परराष्ट्र सेवाका आठ र राजनीतिक कोटाका १२ जना रहेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए। यसरी सिफारिस हुनेमा परराष्ट्र सेवाका निर्मलकुमार काफ्ले ब्राजिल, दुर्गाबहादुर सुवेदी जापान, भरतकुमार रेग्मी अस्ट्रिया, सुशीलकुमार लम्साल इजिप्ट, घनश्याम भण्डारी बंगलादेश, डोरनाथ अर्याल ओमान, तीर्थराज वाग्ले म्यानमार र हरिषचन्द्र घिमिरे बहराइन छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न कोरम नपुग्दा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको सुनुवाइ आइतबार हुन सकेन।
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणको कारण सेवा संकुचनको अवधि सकेर आज (आइतबार) देखि सबै खालका मुद्दा हेर्ने भएको छ।
सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो। खोप कार्डसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइरहने वा रोक्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ।
विधेयकको मस्यौदामा संसदीय सुनुवाइ समितिलाई बढी शक्तिशाली बनाउने प्रावधान राख्न लागिएको छ। समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्था राख्न संसदीय सुनुवाइ समितिले ताकेता गरेको छ।
ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भारतका नीलाम्बर आचार्य, अमेरिकाका डा. युवराज खतिवडा र बेलायतका लोकदर्शन रेग्मीलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरूलाई सिफारिस गरिएको थियो।
सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले भारत, संयुक्तअधिराज्य बेलायत र संयुक्तराज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको संसदीय सुनुवाइ सुरु गरेको छ।
१७ गतेको बैठकमा पनि गणपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि सुनुवाइका लागि २० गते बैठक बोलाइएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापतिसहित १५ सदस्य छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा कायममुकायम दिने व्यवस्था भएको तर जबराले त्यसो नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। न्यायाधीशहरू बुधबार छलफलमा बसेका थिए।
