गोलाप्रक्रियाबाट पेसीको पहिलो दिनः भएन उत्साहप्रद सुनुवाइ
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा सबैभन्दा बढी ४३ थान मुद्दामा पेसी तोकिएको छ। एउटा मुद्दामा अन्य आदेश भएको छ। अरु कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ भएको छैन।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा सबैभन्दा बढी ४३ थान मुद्दामा पेसी तोकिएको छ। एउटा मुद्दामा अन्य आदेश भएको छ। अरु कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ भएको छैन।
हालको संकट सर्वोच्च न्यायालयसित मात्र सम्बन्धित छैन। यो नेपालको संविधानसित सम्बन्धित छ।
सर्वोच्च अदालतमा आज कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन। मङ्गलबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ भएको थियो तर आज त्यो पनि हुन सकेन।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज इजलास तोकेपनि सुनुवाइ हुन सकेन।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा आज सुनुवाइ भएको छ। अरु इजलासमा भने सुनुवाइ हुन सकेको छैन। सोमबार र मङ्गलबार कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकामा विवाद आउनुमा राजनीतिक दल जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ। बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई अविलम्ब पदत्याग गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।
नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिश गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ आज पनि हुँदैछ। अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा निर्णय आउनेछ।
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को आगामी १० औं महाधिवेशनको विषयमा भएको धाँधलीको संस्थापन पक्षले सुनुवाई नगर्दा वाध्य भएर परराष्ट्र मन्त्रालय पुग्नु परेको निवेदनकर्ताहरुले बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक परिषद् नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खेरलले बहस सुरु गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा उनले बहस सुरु गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज तेस्रो दिन पनि सुनुवाइ सुरु भएको छ।रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणबारे सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले विघटनको कारण पेस गर्न आदेश गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ पछाडि धकेलिएको छ। यो मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ। तर सोमबार अचानक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिरामी परेपछि यस दिन मुद्दाको पेसी नै चढ्न पाएन।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
प्रतिनिधिसभाविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि बहस मुख्य विषयमा केन्द्रित हुन सकेको छैन।
