सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथि सैद्धान्तिक सुनुवाइ नै सुरु नभई इजलास गठनकै विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । उक्त विवादको सुनुवाइ ‘हेर्दादेहै’ मा मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट दर्ता भएका छन्। इजलासले एउटा रिटमा १० मिनेटसम्म बहस गर्न सकिने गरी समय दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको बेन्चमा हुने भएको छ। बिहीबार पेशी तोक्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले १९ रिटको सुनुवाइ आफ्नो एकल बेन्चमा हुने गरी तोकेका हुन् ।
संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सेवा सुचारु राख्न सुनुवाइ र बहसपैरवी भर्चुअल विधिबाट गरिने बताइएको छ। संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ हुने भएको छ।
कोरोना भाइरसका कारण देशको सर्वाेच्च न्यायालयमा समेत जनताको सुनुवाइको अधिकारमा गम्भीर असर परेको गुनासो न्यायक्षेत्रमा बढेपछि भर्चुअल सुनुवाइमार्फत गुनासो सम्बोधन गर्ने तयारीमा सर्वाेच्च अदालत पुगेको बताइएको छ।
महामारीका कारण यसै पनि जनता पीडामा भएको अवस्थामा मौलिक अधिकारको अभिभावक अदालतका सबै सेवा ठप्प पारेर ढोका बन्द गर्नु उचित हुँदैन।
समितिको बैठकले उनीहरूविरुद्ध परेको उजुरी सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई बोलाएर जानकारी माग गर्यो। प्रस्तावित न्यायाधीश चुँडालविरुद्ध दुई र सुवेदीविरुद्ध पाँच उजुरी परेका थिए। चुँडालविरुद्धको उजुरीकर्तालाई समितिले बोलाएकामा उपस्थितिका लागि असमर्थता जनाएको सभापति कर्णले बताए।
सर्वोच्च अदालतमा अग्राधिकार पाएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा ४ वर्षसम्म पेसी मात्रै सरिरहेको छ। नेपाली भाषाको वर्णविन्यास बिगारेको भन्दै २०७३ भदौ २४ मा दर्ता भएको मुद्दाले अग्राधिकार पाए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। हालसम्म १५ पटक पेसी सरेको छ। पटकपटक पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइने र स्थगितमा परेपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको हो।
चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि यसपटक संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको छ । विगतमा भने संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण सिफारिस नै फिर्ता गरिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा आज (बुधबार) सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधवार तेस्रोपटक सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ८ जनाको नाम प्रस्ताव गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा ६ मिनेटअघि सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको पाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित परेको रिट निवेदनमाथि बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १२ वटा रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश नदिई शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
संयुक्तराज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको यही कात्तिक २७ गते संसदीय सुनुवाइ हुने भएको छ।
गोविन्द बटालाले अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा इन्कारी बयान गरेका, रामहरि श्रेष्ठलाई कुटपिट गरेको भन्ने मिसिलमा संलग्न कुनै पनि तथ्य प्रमाणबाट खुल्न नआएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सफाइ दिएको थियो।
