सर्वाेच्च अदालतले मुद्दाको भर्चअल लगायतका वैकल्पिक सुनुवाइको व्यवस्थाका लागि तयारी सुरु गरेको छ। एक तीन सदस्य आइटी उपसमिति समिति गठन गरी भर्चुअल सुनुवाइसहितका वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि सर्वाेच्च अदालतले तयारी गरेको हो। 

कोरोना भाइरसका कारण देशको सर्वाेच्च न्यायालयमा समेत जनताको सुनुवाइको अधिकारमा गम्भीर असर परेको गुनासो न्यायक्षेत्रमा बढेपछि भर्चुअल सुनुवाइमार्फत गुनासो सम्बोधन गर्ने तयारीमा सर्वाेच्च अदालत पुगेको बताइएको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वको इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी (आइटी) समितिले अर्चुअल सुनुवाइको लागि प्रयास अगाडि बढाइएको सर्वाेच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार तथा सो उपसमितिका संयोजक बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। ‘हामी एक महिनाभित्रमा के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन दिन्छौं त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ दाहालले थपे, ‘भारतको स्टाण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युरको समेत हामी अध्ययन गरिरहेका छौं र त्यस्तै केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने तयारीका साथ हामी लागेका छौं।’ 

मुलुकको सर्वाेच्च अदालतजस्तो मौलिक अधिकारहरूको अभिभावकले ढोकै बन्द गरेर बस्दा उचित नहुने र नियमित मुद्दा तथा आकस्मिक उपचारको लागि आएका रिटको प्रक्रिया समेत अघि नबढ्दा कानुनविद्हरूबाट चर्काे दबाब पर्दै आएको छ। वैशाख १५ गतेदेखि नै रिट निवेदनको समेत सुनुवाई रोकिएको छ भने थुनुवाका मुद्दा र नियमित करिब तीस हजार थान मुद्दाको सुनुवाइ ठप्प भएको छ।

कम्तीमा दुईवटा इजलासबाट दैनिक रूपमा अनलाइनमार्फत सुनुवाइ गरी रिटलगायतका आकस्मिक निवेदनको सुुनुवाइ गर्ने र नियमित मुद्दाका लागि वर्तमान व्यवस्थाबमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको दाहालको दाबी छ। छिमेकी भारतका अदालतहरूले कोरोनाको महामारीको अवधिमा समेत ४९ लाख थान मुद्दाको अनलाइन सुनुवाइ गरेको विषयमा चर्चा सुरु गरिएकै बेला सर्वाेच्च अदालतले भर्चुअल सुनुवाइको तयारी गरिनु अर्थपूर्ण मानिएको छ।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७८ ०१:४४ बिहीबार