सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण बढेपछि गरिएको निषेधाज्ञामा खुम्चाएको सेवा बढाउँदै भर्चुअल सुनुवाइ गर्ने भएको छ। निषेधाज्ञाका बेला बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेक अरू सेवा रोकेको थियो।  

सर्वोच्चको शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले जेठ १ (आज) देखि सबै अदालतमा सेवा बढाउने निर्णय गरेको छ। संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सेवा सुचारु राख्न सुनुवाइ र बहसपैरवी भर्चुअल विधिबाट गरिने बताइएको छ। संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ हुने भएको छ। 

त्यस्ता रिट निवेदन संविधानको धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्ने जरुरी प्रकृतिका हुनुपर्नेछ। धारा १३३ मा सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारका विषयमा उल्लेख छ। संविधानसँग बाझिएका मुद्दासँग सम्बन्धित रिट निवेदन दर्ता भई सुनुवाइ हुनेछन् भने धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको विषयमा उल्लेख छ।  

सरकार वादी भई चलिरहेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता, मिलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मिलापत्रको काम पनि गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वासुदेवलाल श्रेष्ठको निधनप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। 

२०१७ सालमा जन्मेका श्रेष्ठले २०३७ सालमा सहायक लेखापालको पदबाट सेवा प्रारम्भ गरेका थिए। उनी २०७० सालमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण श्रेष्ठको बुधबार बेलुकी निधन भएको थियो। न्यायाधीश श्रेष्ठको निधनप्रति शोक मनाउन एक दिन अदालतको सेवासमेत बन्द गरिएको थियो।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७८ ०१:४३ शनिबार