कैद माफीमा सर्वोच्चले सरकारसँग कारण माग्यो
सर्वोच्च अदालतले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगल ढकाललाई आम माफी मिनाह दिएको विषयमा कानुनी जटिलता देखाउँदै कारण माग गरेको छ।
२० आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
सर्वोच्चले रोक्यो सांसद विकास कोष
सरकारले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा राखेको सांसद विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रोकिदिएको छ।
टिकापुर घटनामा सर्वोच्चले भन्यो, ‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनमा आममाफी दिनु संविधान विपरीत’
सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
कोसीमा सात दिनभित्र बहुमतको नयाँ सरकार बनाउन परमादेश
सर्वोच्च अदालतले यसअघि कोसी प्रदेशमा गठन गरिएको सरकार संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै यही साउन १७ गतेभित्र बहुमतका आधारमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार परमादेश जारी गरेको छ।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले मेयर बालेनसँग माग्यो लिखित जवाफ
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेको छ।
सर्वोच्चले माग्यो नागरिकता विधेयकको प्रमाणित प्रति
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको प्रति झिकाउन आदेश दिएको छ।
‘सर्वोच्चले खोस्यो खुसी’
पर्सा बिन्ध्यवासिनी गाउँपालिका परसौनी भाठाका कामिल हासिम मियाँ र उनीकी श्रीमती रमीना खातुन आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि नागरिकताका लागि चाहिने कागजातसहित आइपुगेका थिए।
सर्वोच्चले देखाइदिएको विधिको बाटो
सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत नपाएमा के गर्ने भन्नेसमेत स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। देउवाले विश्वासको मत नपाएमा विघटनको विकल्पपछि चुनावमा जान बाटो खोलिदिएको छ। ७६ (५) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा वाध्यात्मक परिस्थितिको उपज प्रधानमन्त्री चयन गर्न प्रतिनिधिसभा असफल भएको कुराको परिणामको रूपमा लिएको छ।
सर्वोच्चले भर्चुअल सुनुवाइ गर्ने
संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सेवा सुचारु राख्न सुनुवाइ र बहसपैरवी भर्चुअल विधिबाट गरिने बताइएको छ। संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ हुने भएको छ।
सरकारको 'व्ल्याङकेट' निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्यायो
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेललाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति ढिलाईमा सर्वोच्चले कारण मागेन
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा ढिलाई भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएका दुइवटै रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतले बिहीवार खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चले भन्यो : सरकारी अस्पतालका निजी फार्मेसी बन्द गर
सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पताल परिसरभित्र निजी औषधि पसल बन्द गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई पर्याप्त हुनेगरी आफ्नै सुलभ औषधि पसल सञ्चालन गर्न आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले माग्यो कारण: ढुंगेललाई किन माफी दिने?
सर्वोच्च अदालतले पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने नदिने विषयमा नेपाल सरकारलाई आइतबारका लागि छलफलमा बोलाएको छ।
सर्वोच्चले दैनिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने
सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादन तथा अन्य काम कारबाहीबारे जानकारी गराउन आइतबारदेखि दैनिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ।
सर्वोच्चले माग्यो उच्च अदालतको निर्णय
सर्वोच्च अदालतले साढे ३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्तलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णय मगाएको छ।