सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको प्रति झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले जेठ २१ गतेको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै विधेयक प्रमाणीकरणको प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको निवेदनमाथि सर्वोच्चले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै जेठ ३० गतेका लागि अर्को पेसी तोकेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ गते बसेको बैठकले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभई शीतल निवासमा थन्किएको र त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई स्मरण गराएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले स्मरण गराएकै आधारमा नौ महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको नागरिकता विधेयकलाई जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता विधेयक कानुनविपरीत रहेको भन्दै भण्डारीले कार्यान्वयन नगर्न मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले जेठ २१ गते रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको कारण सोध्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तत्कालका लागि नागरिकता वितरणमा रोक लगाउँदै सर्वोच्चले शुक्रबार दुवै (रिट निवेदक र सरकार) पक्षबाट सुनुवाइका लागि बोलाएको थियो। अघिल्लो प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शीतल निवासमा पुगेको थियो। संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। संविधानअनुसार संघीय संसद्ले दोस्रोपटक पारित विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्ने प्रावधान नभए पनि भण्डारीले स्वविवेक प्रयोग गर्दै रोकेकी थिइन्। राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा भने संविधानको धारा ६१ को उपधारा २ देखि ४ र धारा ६६ का साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आधार मानेको उल्लेख गरेका थिए। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयकमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  

दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गर्न भने सकेको छैन। दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पुगे त्यसमा प्रमाणीकरणको विकल्प छैन। तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने विकल्प पनि संविधानले परिकल्पना नगर्दा द्विविधा भएको हो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्बाट गएको विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०८० ००:४२ शनिबार