‘प्रहरी र सरकारी वकिलबीच प्रभावकारी समन्वयमा जाेड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुन सुदृढीकरणका लागि प्रहरी र सरकारी वकिलबीचको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएकी छन्।
४ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भोलि सरकारी वकिल सम्मेलन
नयाँ अपराधसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारी वकिलहरुको दोस्रो सम्मेलन काठमाडौंमा हुँदैछ। ‘वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ अभियोजन, अपराधसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालका सरकारी वकिलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबारदेखि मंगलबारसम्म चल्नेछ।
किन बढ्दैछन् वकिल?
नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलबी प्रथम वर्षका लागि यो साल नाटकीय रूपमा भएको बाह्र हजार विद्यार्थी भर्नाले मुलुककै ध्यान खिचेको छ।
संहिता कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवार सरकारी वकिल
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन गइरहेको संहिता कार्यान्वयनको जिम्मेवार पहिलो पक्ष सरकारी वकिल रहेको बताएका छन्।
वकिलहरूको ‘दलीय’ चुनाव
यही असार २३ गते सर्वोच्च अदालत बार एसोसियनको चुनाव हुँदैछ। आफ्नो जित सुनिश्चित गर्ने दौडधूपमा प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील खेमाबन्दी भएर उम्मेदवारहरू मतदाताहरूको घरदैलो कार्यक्रममा लागिपरेका छन्।
वकिलको आग्रहमा सुनुवाइ स्थगित
जिल्ला अदालत मोरङको आदेशबाट सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका प्रहरी अधिकारीसहित पाँचजनाले आफूहरुलाई साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
गोरेलाई सरकारी वकिल र प्रहरीकै संरक्षण
सुन तस्करी आरोपमा अहिले मुद्दा चलाइएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ लाई यस्तै मुद्दामा अघिल्लो वर्ष सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको खुलेको छ।
टर्कीका सय बढी न्यायाधिश र सरकारी वकिल निलम्बित
टर्कीका न्यायाधिश र सरकारी वकिल गरी १०७ जनालाई शुक्रबार निलम्बन गरिएको छ।
सरकारी वकिललाई निलम्बन नगर्न आदेश
६ सय ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो हुने मुद्दामा बिगो कायम नगरेको, प्रत्यक्ष संलग्न रहेका व्यक्तिबाहेकलाई मुद्दा दायर गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सहन्यायधिबक्ता टेकवहादुर घिमिरे अनुसन्धानका लागि तानिएका थिए।
वकिल आन्दोलनमा उत्रिएपछि ११ अदालतका सबै इजलास ठप्प
उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा नेपालको संविधान २०७२ र न्याय परिषद ऐनको उलंघन गरिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका कानून ब्यवसायीहरुले तराईका ८ वटा जिल्ला अदालत र यस क्षेत्रमा पर्ने ३ वटा उच्च अदालतका इजलास ठप्प पारेका छन्।
सरकारी वकिल काममा फर्कने सहमति
उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत् सरकारी वकिल बुधबारदेखि काममा फर्कन सहमत भएका छन्।
सरकारी वकिल आन्दोलनमै
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा सरकारी वकिलले सोमबार पनि बहस पैरवी बहिष्कार गरेका छन्। आफूहरुका माग सम्बोधन नभए मंगलबार पनि आन्दोलन जारी राख्ने सरकारी वकिलले बताएका छन्।
सरकारी वकिल असहयोग आन्दोलनमा
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबार सर्वोच्चलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहस पैरवी बहिष्कार गरेका छन्।
सरकारी वकिलको आन्दोलनमा मेरो समर्थन छ: महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ
महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको असहयोग आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन।
सरकारी वकिलद्वारा बहस बहिष्कार गर्ने चेतावनी
नयाँ संविधान अनुसार गठित ७ उच्च अदालत र ती मातहतका विस्तारित बेन्चका लागि रिक्त ८० न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा परेको छ। न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सरकारी वकिल समूहबाट १ जना मात्र समावेश गरिएको विरोधमा सरकारी वकिल समाज र महान्याधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी संगठन विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।