वीरगन्ज- उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा नेपालको संविधान २०७२ र न्याय परिषद ऐनको उलंघन गरिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका कानून ब्यवसायीहरुले तराईका ८ वटा जिल्ला अदालत र यस क्षेत्रमा पर्ने ३ वटा उच्च अदालतका इजलास ठप्प पारेका छन्।
‘कानून ब्यवसायीहरुको आन्दोलनले इजलासहरुमा बहस र पैरवी हुन पाएको छैन्, यसले गर्दा मुद्दा फैसाला पनि हुन सकेको छैन्,’ जिल्ल अदालत पर्साका स्रेस्तेदार ठाकुर खरेलले भने, ‘नयाँ फिराद दर्ता लगायत कार्यालयले गर्ने काम सेवाग्राहीले लिएर आउँदा भने रोकिएको छैन्।’ गत पुस २८ मा न्याय परिषदले गरेको न्याधीशहरुको नियुक्ति र नियुक्ति प्रक्रिया विधीसम्वत नभएको ठहर गर्दै गत सोमबार यस क्षेत्रका ८ जिल्लाका कानून ब्यवसायीहरुको वीरगन्जमा भएको भेलाले पहिलो चरणको बिरोध कार्यक्रम स्वरुप माघ २५ सम्म बहस र पैरवी ठप्प पार्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता राजविराज, जनकपुर र वीरगन्जस्थित उच्च आदालतका इजलास र जिल्ला अदालतहरुका इजलास चल्न पाएको छैन्।
जिल्ला र उच्च अदालत गरी आठ जिल्लामा करिब ६० वटा इजलास प्रतिदिन प्रभावित भइरहेको छन्। ‘एउटा इजलासले औसतमा आठ जति मुद्दाको सुनुवाई एक दिनमा गर्ने गरेको छ,’ खरेलले भने, ‘७ इजलास भएको पर्सा अदालतमा समान्य अवस्थामा हरेक दिन ५६ वटा सुनुवाई हुने गरेको भन्न सकिन्छ। यस हिसाबले आदालतको काम कारवाहीमा परेको यो बाधाले ११ अदालतका ६० इजलास ठप्प हुँदा प्रतिदिन करिब ४ सय ८० मुद्दाको सुनुवाई पछाडी धकेलिदै छ। गत सोमबार वीरगन्जमा भएको २ नम्बर प्रदेशका कानून ब्यवसायीहरुको भेलाले प्रदेशस्तरीय समन्यव समिति गठन गरेर न्यायपरिषदको निर्णय सच्याउन माग सहित ५ बुदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
‘अहिलेको आन्दोलन प्ररम्भीक हो, नेपाल बार एशोशिएसनले अनैतिक सहमति गरेपछि, हामी अर्को संघर्ष थाल्न बाध्य भयौं,’ समन्वय समितिका माहासचिव अधिवक्ता सुनिल कुशवाहाले भने, ‘माघ २५ भित्र हामीले अर्को चरण र फरक किसिमको आन्दोलन घोषणा गरेर मागहरु सम्बोधन नभएसम्म निरन्तरता दिने छौं।’ बारले सुरुमा बिधीको पक्षमा उठाएको माग माघ १८ गते समपर्ण गरिदिएको उनले आरोप लगाए। सो दिन सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधी न्यायाधीशहरु र नेपाल बार एशोसिएशनका बिचमा ७ बुँदे सहमति गर्दै पूर्व घोषित विरोधका कार्यक्रम फिर्ता गरिएको थियो।
आन्दोलित अधिवक्ताहरुले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा नेपालको संविधानको धारा ४२, १४० तथा १५३ न्यायपरिषद ऐनको दफा ५ (१) को र न्यायपरिषद ऐनको दफा ५ (१) को उलंघन भएको दावी गरेका छन्। धारा ४२ ले सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायतलाई राज्यका निकायमा ‘समाजिक न्यायको हक’ अन्तरगत समानुपातिक समावेशी सहभागिता मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको छ । त्यसतै १४२ ले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तित सम्बन्धी र १५३ ले न्याय परिषदले गर्ने सिफारिसको लागि १ अध्यक्ष र ४ सदस्यको ब्यवस्था गरेको छ।
प्रकाशित: २२ माघ २०७३ १०:५९ शनिबार
