बागमती प्रदेश सरकारको चक्लाबन्दी खेती अवधारणा अन्तर्गत सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–२ मा करोडौं लगानी भए पनि अपेक्षाअनुरूपको उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। दुधौली-२ को सय बिगाहा जग्गामा सामूहिक खेती चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि योजना कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्।
चक्लाबन्दी सुरु भएको दोस्रो वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले २ करोड २६ लाख रुपैयाँ थप बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसपछि २०७७/७८ मा ४० लाख र २०७८/७९ मा २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। तर, पछिल्ला दुई वर्ष बजेट कटौती गरिएपछि चालु आर्थिक वर्षमा ४५ लाख रुपैयाँ पुनः विनियोजन गरी चक्लाबन्दीलाई अघि बढाउन लागिएको कृषि विकास कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ।
७ करोड ९८ लाख खर्च, तर प्रभाव न्यून
कृषि विकास कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत अरुण खनालका अनुसार, अहिलेसम्म प्रदेश सरकार र साझेदारबाट ७ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ।
यो रकममध्ये ठूलो हिस्सा मेसिनरी सामान खरिद र भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गरिएको छ। तर, अधिकांश मेसिनरी उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
चक्लाबन्दी कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले ५० एचपीका तीनवटा ट्याक्टर, ल्याण्ड लेजर, लेभलर, मिनी कम्बाइन हार्भेस्टर, राइस ट्रान्सप्लान्टर, अटोमेटेड सिड ड्रिल मेसिनलगायत उपकरण प्रदान गरे पनि ट्याक्टरबाहेक अन्य उपकरण प्रयोगमा छैनन्।
चक्लाबन्दी खेतीका लागि ७५ गाई अट्ने गोठ, ७ सय वर्गमिटरको गोदाम, गाई दुहुन मिल्ने मेसिन, तीन किलोमिटर कृषि सडक, र दुई किलोमिटर सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएको छ। तर, कतिपय संरचना र उपकरणहरू अझै उपयोगविहीन अवस्थामा छन्।
दुधौली नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष रितेश राउतका अनुसार चक्लाबन्दी खेतीबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल नभए पनि यस वर्ष उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने तयारी भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ४५ लाख रुपैयाँले चक्लाबन्दी खेतीलाई बृहत् बनाउन तरकारी, च्याउ, केरा, आलु, र मेवाको उत्पादनमा जोड दिइने कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख खनालले बताए। ‘यस वर्ष दैनिक एक गाडी तरकारी बजार पठाउने लक्ष्यसहित खेती सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ,’ उनले भने।
चक्लाबन्दी खेती अवधारणाअन्तर्गत सिन्धुली, चितवन, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, र नुवाकोटमा करोडौं लगानी गरिए पनि उत्पादनमा भने अपेक्षाअनुरूपको प्रगति देखिएको छैन। स्थानीय भन्छन् ‘सरकारले उत्पादनमा भन्दा संरचना र उपकरण खरिदमा प्राथमिकता दिएर लगानी गरेका कारण वास्तविक उपलब्धि हासिल हुन सकेन।’
प्रकाशित: ४ पुस २०८१ १९:५६ बिहीबार
