सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई 'जनयुद्ध' शब्दको प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय बिहीबार प्रमाणीकरण भएको हो ।
यसअघि ज्ञानेन्द्रराज आरणले संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकामा सो शब्द संविधानविपरीत रहेकाले हटाउन माग रिट दायर गरेका थिए ।
जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को ५० प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।
प्रकाशित: ४ पुस २०८१ २०:१५ बिहीबार