इजलासको उक्त प्रश्नमा प्रतिउत्तर दिँदै कानुन व्यवसायी राजेन्द्र खरेलले भने, 'हैन श्रीमान्, अदालतको जानकारीका लागि मात्र 'भाडामा भएको' लेखिएको हो।' उनको उत्तरमा चित्त नबुझेपछि फेरि न्यायाधीशले इजलासबाट प्रश्न गरे, 'कुन कानुनलाई टेकेर लेख्नुभयो त वडा सचिवले?' प्रश्नको चित्त बुझ्दो जबाफ आउन नसकेपछि इजलास आफैंले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने भन्दै बहस अन्त्य गर्यो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ बिहीबार पुनः सुरु हुँदैछ। पुस ७ गतेबाट सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइ नसकिएपछि 'हेर्दाहेर्दै' मा राखिएको हो।
राजधानीमा सरकारी वकिलहरूको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। तीनदिनसम्म हुने सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने कार्यक्रम छ। सरकारी वकिलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी 'प्रभावकारी अभियोजन सुदृढ प्रतिरक्षा, व्यावसायिक सरकारी वकिल हाम्रो प्रतिबद्धता' भन्ने नाराका साथ संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार संरक्षणमा साझा धारणा तय गर्न सम्मेलन गर्न लागिएको जानकारी गराएका हुन्।
द्वन्द्वकालमा माओवादी कार्यकर्ताद्वारा हत्या गरिएका ओखलढुंगाका गणेश श्रेष्ठबारेको 'कर्तव्य ज्यान' मुद्दा दर्ता गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अवरोध गरेको छ। केही वर्षअघि पनि दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा पनि हस्तक्षेप गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दर्ता हुन दिएको थिएन।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको पक्षमा बहस नगर्ने भएको छ। सरकारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवार उक्त कार्यालयले महाभियोगलाई 'व्यक्तिगत कार्यशैलीका कारण खेप्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था' भन्दै सरकारी निकायका प्रमुख भए पनि कार्कीको पक्षमा बहस नगर्ने घोषणा गरेको हो।
