काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ बिहीबार पुनः सुरु हुँदैछ। पुस ७ गतेबाट सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइ नसकिएपछि 'हेर्दाहेर्दै' मा राखिएको हो। कार्कीका निजी कानुन व्यवसायीले पुस ८ गते बहस सुरु गरे पनि नसकिएकाले 'हेर्दाहेर्दै' मा पुस २१ का लागि पुनः सुनुवाइ हुने तय गरिएको हो। निवेदक पक्षले कार्कीको योग्यता नपुग्ने दाबीसहित पुस ७ गते बहस गरेपछि त्यसको प्रतिउत्तरमा कार्कीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुपर्छ। कार्कीका कानुन व्यवसायीले उठाउने प्र्रश्नमा निवेदक पक्षले जबाफ दिनुपर्छ। यसले गर्दा मुद्दा किनारा लाग्न केही दिन अझै पर्खनुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो दिन निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले अख्तियार प्रमुख हुन कार्कीको योग्यता नपुग्ने भएकाले नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
दोस्रो दिन कार्कीका निजी कानुन व्यवसायीमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले मात्र बहस गरेका थिए। दुवैजनाले कार्कीको योग्यता पुग्ने दाबी गरेका थिए। बिहीबार कार्कीका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्की, सुशील पन्त, महादेव यादव र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्।
यसअघि निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोबिन्द शर्मा बन्दी, अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेल, रमेश बडाल, विजय मिश्र र ओमप्रकाश अर्यालले बहश गरेका थिए। त्यस्तै सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलले पनि पुस ७ गते नै बहस गरेका थिए।
न्यायाधीश इश्वर खतिवडा, आन्नदमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा कार्कीको योग्यता मुद्दामा बहस हुनेछ। ।
प्रमुख राजनीतिक दलले २०६९ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी गरेका थिए। सोही समझदारीमा राजनीतिक समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो। २०६९ चैत ३ गते बसेको संयन्त्रको बैठकले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो। उक्त सिफारिसमा टेकेर परिषद्ले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेको थियो।
उक्त नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। अर्यालले अख्तियार प्रमुख हुन कार्कीको योग्यता नपुग्ने दाबी रिटमा गरेका थिए। सर्वोच्चले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। फैसलामा चित्त नबुझेपछि अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। सोही पुनरावलोकन निवेदनमा अहिले अन्तिम बहस भइरहेको हो।
प्रकाशित: २१ पुस २०७३ ०२:५३ बिहीबार
